दलित विद्यार्थीलाई निशुल्क शिक्षा संविधानमै सिमित, सरकारले कार्यन्वयनमा ध्यान नदिएको अधिकारकर्मीहरूकाेआरोप

काठमाडौँ । नेपालको संबिधान २०७२ को धारा ४० मा दलितको हक र अधिकार सुनिश्चित गरिएको छ । त्यस अन्तर्गत उपधारा (२) मा दलित विद्यार्थीलाई प्राथमिक तहदेखि उच्च शिक्षासम्म कानुन बमोजिम छात्रवृत्तिसहित निशुल्क शिक्षाको संवैधानिक व्यवस्था गरिएको भएता पनि त्यसको कार्यान्वयन नभएको भन्दै सरोकारवालाहरुले चासो ब्यक्त गरेका छन् ।

आज राष्ट्रिय दलित आयोगको सभाहलमा आयोजित ‘दलित बालबालिकाहरुको छात्रबृत्तिमा पहुँच र सरोकारवालाहरुको भुमिका’ बिषयक अन्र्तकृया कार्यक्रमका वक्ताहरुले संबिधान कार्यान्वयन नभएसम्म दलित बिद्यार्थी राज्यका सेवा र सुबिधाबाट बञ्चित हुनु पर्ने बताए । राष्ट्रिय दलित आयोग र दलित सेवा संघको संयुक्त आयोजना रहेको उक्त कार्यक्रममा दलित अभियन्ता मोती नेपालीले संबिधानमा उल्लेख भएको बिषय नै कार्यान्वयन नभएको प्रति चिन्ता ब्यक्त गरे । उनले शिक्षा दलित मैत्री नभएको भन्दै शिक्षासम्बन्धी विधेयक सच्याउनु पर्ने बताए ।

कार्यक्रममा बोल्दै दलित संघका पूर्व अध्यक्ष तथा दलित अधिकार कर्मी चक्रमान बिश्वकर्माले कक्षा १ मा भर्ना भएका २० जना दलित बालबालिकमध्ये ३ जनाले मात्र एसईई उत्तीर्ण गरेको प्रसंग उल्लेख गर्दै विद्यालय भर्ना भएकामध्ये १७ जना कहाँ गए ? भन्दै प्रतिप्रश्न गरे । उनले यसबारे शिक्षा मन्त्रालय तथा शिक्षा विभाग अनभिज्ञ रहेको भन्दै त्यस तर्फ राज्यको ध्यान पुग्नुपर्ने बताए ।

प्राविधिक र व्यावसायिक उच्च शिक्षामा दलितका लागि कानुन बमोजिम विशेष व्यवस्था गरिने उल्लेख छ । संविधानको अनुसूची (८) मा यसको व्यवस्था गरिएको छ । आधारभूत र माध्यमिक शिक्षाको व्यवस्था स्थानीय सरकारको एकल अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत व्यवस्था गरिएको भएता पनि यसको कार्यान्वयनको पाटो फितलो देखिन्छ ।

शिक्षा ऐनको ८ औं संशोधनमा व्यवस्था भए अनुसार संस्थागत विद्यालयहरूले ११ कक्षामा भर्ना भएका जम्मा विद्यार्थीको १० प्रतिशत दलित लगायत गरिब विद्यार्थीहरूलाई निस्शुल्क शिक्षा प्रदान गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर, स्कुल तथा कलेजमा भर्ना भएका दलित बिद्यार्थीहरुले छात्रबृत्ति नपाएका कारण आर्थिक अवस्था कमजोर भएका र निम्न आयस्रोत भएका दलित बिद्यार्थीहरुले बीचमै पढाई छोड्न वाध्य भएको कार्यक्रमका बक्ताहरुको धारणा छ ।