काश्मिरका नागरिकमाथि मोदी सरकारको दमन– इन्टरनेट बन्द, सबै अगुवा नेता हिरासतमा
काठमाडौँ, साउन २४ । काश्मिरको विशेषाधिकार खोस्दै भारतको केन्द्र सरकारले आफुमातहत ल्याएपछि विश्व राजनीतिमा चर्चाको विषय बनेको छ । पाकिस्तान र भारतको विवादीत क्षेत्र काश्मिरलाई मोदी सरकारले केन्द्र मातहत ल्याएपछि विरोध र समर्थन दुबै भएका छन् । भारतीय नागरिकहरुले प्रधानमन्त्रीको यो कदमको स्वागत गरेका छन् ।
काश्मिरका नागरिकहरु भने सरकारले आफुहरुको स्वतन्त्रतामाथि हस्तक्षेप गरेको भन्दै विरोधमा उत्रिएका छन् । प्रतिवादमा उत्रिँदै प्रहरी प्रशासन र खटिएका अन्य सुरक्षाकर्मीहरुले त्यहाँको जनतामाथि दमन गरेको केही अन्तराष्ट्रिय संचारमाध्यमहरुले जनाएको छ । भारतकै संचार माध्यमहरुले भने काश्मिरी नागरिकहरुमाथि भएको दमन तथा सरकारको कदमबाट हुन गएको क्षतिको बारेमा बोलेका छैनन् । सबै मुलधारका संचारमाध्यमहरुले यसका सकारात्मक पक्षहरुको विश्लेषण मात्र गरिरहेका छन् । केही सामान्य मिडियाहरुले यसको प्रचार गरिरहेका छन् ।
केन्द्रले नियन्त्रण गर्ने घोषणा गरिसकेपछि त्यहाँ हुनसक्ने सम्भावित घटनाहरुको नियन्त्रणका लागि सरकारले आवश्यक संख्यामा सुरक्षाकर्मीहरु खटाएको छ । स्थानिय संचारमाध्यमहरुका अनुसार काश्मिरमा इन्टरनेट सेवालाई पुर्ण रुपमा बन्देज गरिएको छ । काश्मिर क्षेत्रमा पाकिस्तानी नागरिकहरुको आवतजावत हुने र संभावित खतरालाई कम गर्नका लागि सरकारले इन्टरनेट सेवा बन्द गरेको बताइएको छ ।
सरकारको यो कदमको बिरुद्धमा आवाज उठाउनेलाई जेल चलान गरिएको छ । सडकमा उत्रिएर नाराबाजी गर्ने तीन सय भन्दा बढी आन्दोलनकारीलाई जेलमा राखिएको बताइएको छ । त्यस्तै आन्दोलनमा नेतृत्वदायी भुमिका खेल्ने साथसाथै काश्मिरमा राजनैतिक पृष्ठभुमी बनाएका अगुवा नेताहरुलाई समेत हिरासतमा लिइएको स्थानिय संचारमाध्यमहरुले जनाएका छन् ।
नागरिको स्वतन्त्रतामाथि भारत सरकारले अत्यन्तै तल्लो स्तरको निर्णय गरेको भन्दै पाकिस्तानले यसको जवाफ दिने चेतावनी दिएको छ । यसबाट भारत र पाकिस्तान बिचको विवादले निकै नकारात्मक रुप लिन सक्ने विश्लेषकहरुको भनाई छ ।
काश्मिर क्षेत्रलाई केन्द्रशासित बनाउनुमा सरकारको सकारात्मक लक्ष भएको भन्दै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले बिहीबार सम्वोधन गरेका थिए । सम्वोधनका क्रममा काश्मिर नागरिकलाई थप अधिकारसिद्ध र बलियो बनाउनका लागि केन्द्र प्रशासित बनाइएको बताएका थिए । उनले काश्मिर स्वतन्त्र बनाउने उद्धेश्यसहितको संविधानको धारा ३ सय ७० ले काश्मिरी नागरिकहरुलाई फाइदाको सट्टा घाटा पुर्याएको बताएका थिए । साँच्चिकै काश्मिरका नागरिकहरुलाई अधिकारसम्पन्न बनाउनको लागि नै सरकारले यस्तो कदम चालेको भन्दै मोदीले यी १४ महत्वपुर्ण विषयहरुलाई सम्वोधनका क्रममा उठाएका थिए ।
१. जम्मु काश्मिर र लद्दाखमा नयाँ युगको शुरुवात ।
२.संविधानको धारा ३७० को नोक्सानका बारेमा कहिल्यै छलफल भएन ।
३.यसअघि काश्मिरका डेढ करोड जनता देशको कल्याणबाट बञ्चित भए ।
४.अब जम्मु काश्मिर चाँडै नै नकारात्मक नतिजाहरुसहित बाहिर आउनेछ ।
५.राज्यपालको शासनकालमा जमिनामा सुशासनको प्रभाव।
६. यसअघि काश्मिरमा पञ्चायत र नगरपालिकाको चुनावमा समेत लाखौंलाई भोट दिने अधिकार थिएन । अब त्यो बाटो खुल्छ ।
७. जम्मु काश्मिरमा तेजश्वी विद्यायकहरु आए, शक्तिशाली मुख्यमन्त्री बन्नुहोस् ।
८.बहिनीहरु र छोरीहरुलाई आग्रह छ, आफ्नो क्षेत्रको कमाण्ड लिनुहोस् ।
९. काश्मिर र लद्दाख सबैभन्दा ठूलो पर्यटकीय गन्तव्य बन्ने क्षमता रहेको छ ।
१०. काश्मिरका बालबालिकाले खेलकुदको दुनियाँमा भारतको नाम उज्जल बनाउँनेछन् ।
११.लद्दाखमा अध्यात्मिक पर्यटन केन्द्र र सौर्य ऊर्जाको भण्डार देखिन्छ ।
१२. १ सय ३० करोड भारतीय काश्मिर र लद्दाखबारे चिन्तित छन् ।
१३. काश्मिरका जनताले परिस्थिति बिगार्नेलाई धैर्यतापूर्वक जवाफ दिएका छन् ।
१४. अब यहाँ इद मनाउन कुनै समस्या छैन भनेर निश्चित गरिनेछ गर्नेछ ।
