काठमाडौँ, साउन २४ । संसदीय समितिले मेडिकल कलेजहरुले असुल्दै आएका शुल्क घटाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । शुक्रबार संघीय संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको वैठकले चिकित्सा शिक्षा ऐनको मर्म अनुसार मेडिकल कलेजहरुको शुल्क घटाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको हो ।
राजधानी लगायतका मेडिकल कलेजहरुले चर्को शुल्क लिन थालेपछि संसदले मेडिकल कलेज शुल्कसम्बन्धी विवाद समाधान उपसमिति गठन गरि छानविन र अनुसन्धान गरेको थियो । सोही उपसमितिको प्रतिवेदन अनुसार नै समितिले सरकारलाई निर्देशन गरेको समितिकी सभापती जयपुरी घर्तीले बताएकी छिन् ।
समितिले मेडिकल कलेजहरुको पाठ्यक्रम र शैक्षिक क्यालेन्डरमा एकरुपता ल्याउन पनि सरकारलाई सचेत गराएको छ । त्यसैगरी गरिव, जेहेन्दार, द्धन्द्ध पीडित परिवारका सदस्यलाई चिकित्सा शिक्षा अध्ययनका लागि ऋण उपलब्ध गराउने विशेष व्यवस्था गर्न पनि सरकारलाई निर्देशन दिइएको छ । बैठकमा उपसमितिले जेहेन्दार विद्यार्थीहरु पनि खर्चको अभावमा चिकित्सा शिक्षा अध्ययन गर्नबाट बञ्चित हुने गरेकाले उनीहरुलाई ऋण उपलब्ध गराएर भएपनि सरकारले अध्ययन गर्ने विशेष व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव पेश गरेका थियो ।
बैठकमा समितिका सदस्यहरुले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा आयोग गठन गर्न ढिलाई नगर्न पनि सरकारलाई सचेत गराएका थिए । समितिका सदस्य एवम् पूर्व स्वास्थ्य मन्त्री गगनकुमार थापाले सो आयोग गठन गरी चिकित्सा शिक्षा अध्ययनमा सबैको पहुँच पु¥याउने काममा सरकारले ढिलाई गर्न नहुने स्पष्ट पारेका छन् ।
समितिले सबै मेडिकल कलेजहरुको भर्ना प्रक्रियालाई समान ढंगले अघि बढाउन पनि सरकारको गम्भिर ध्यानाकर्षण गराएको छ ।