काठमाडौँ, साउन २५ । सरकारले जेलभित्र रहेका कैदिहरुलाई पनि आधारभुत अधिकारको सुनिश्चि गराउनको लागि कारागार ऐनिको मस्यौदा तयार गरेको छ । गृह मन्त्रालय अन्तर्गत कारागार व्यवस्थापन विभागले तयार पारेको मस्यौदामा कैदीबन्दीलाई पनि प्रजनन् अधिकार दिने व्यवस्थाको प्रस्ताव गरिएको छ ।
मस्यौदामा सन्तान नभएका तर सन्तान जन्माउन चाहने इच्छुक कैदीबन्दीहरुलाई सातै प्रदेशका बन्दीगृहमा योनसम्पर्ककका लागि दम्पती भेटको विशेष व्यवस्था गरिने उल्लेख गरिएको छ । जसका लागि जेल भित्र योनसम्पर्कका लागि छुट्टै कोठाको व्यवस्था गरिने बताइएको छ ।
तर, यी अधिकार सबैले भने पाउने छैनन् । अपराधको प्रकृती हेरेर, कैदको अवधि, कैदीको वैवाहिक अवस्था, सन्तान भएनभएको आदी सम्पुर्ण कुराहरुको मध्यनजर गरेपछि मात्रै यो सुविधा उपलब्ध गराइने प्रस्तावित मस्यौदामा उल्लेख गरिएको छ ।