काठमाडौँ । लोकसेवा आयोगको कर्मचारी भर्ना सम्बन्धी बिज्ञापन असंबैधानिक भएको भन्दै सिमान्तकृत समुदाय, दलित, मधेशी, जनजाती, मुस्लिम तथा महिलाहरु निरन्तर आन्दोलनमा छन् । संबिधानमै उल्लेख गरिएको समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधित्वको विषयलाई लत्याएर सरकारले संबिधान बिरोधी कार्य गरेको भन्दै आज प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा धर्ना दिएका छन् ।
राज्यले नै सिमान्तकृत समुदयाका अधिकारलाई कुण्ठित गरेको र त्यसको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीले लिनु पर्ने माग सहित प्रधानमन्त्री निवासमा घेराउ गरिएको आन्दोलकारीले बताए । उनीहरुले सरकार नै संबिधान बिरोधी भएको आरोप लगाएको छन् । सरकारले आदिबासी, जनजाती, दलित, मुस्लिम तथा अल्पसंख्यकका अधिकार कटौती गरेकाले आफ्नो अधिकारका लागि आन्दोलनमा उत्रिएको उनीहरुले बताए ।
आन्दोलनकारीहरुले लोकसेवा आयोगका पदाधीकारी, सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डित र प्रधानमन्त्रीको समेत राजिनामा माग गरेका छन् ।
लोकसेवा अयोगले गत जेठ ८ गते करिव ९ हजार कर्मचारीको माग गर्दै बिज्ञापन जारी गरेको थियो । तर बिज्ञापनमा संविधानमै उल्लेख गरिएको आरक्षणलाई हटाएको र राज्यले समिान्तकृत समुदाय तथा पिछडिएका वर्गको अधिकार कुण्ठित गरेको गरेको उनीहरुको आरोप छ ।
लोकसेवा अयोगले आफ्नो बिज्ञापन नसच्यायएसम्म आन्दोलन जारी रहने आन्दोलनकारीले बताए । संबिधानमै उल्लेख गरिएको समाबेशी र समानुपातिक प्रतिनिधित्वको बिषयलाई सरकारले लत्याएको र सरकार नै संबिधान बिरोधी भएको उनीहरुको आरोप छ ।
भिडियो हेर्नुहोस्