यस्तो देश जहाँ अहिलेसम्म महिला सांसद छैनन्

यस्तो देश जहाँ अहिलेसम्म महिला सांसद छैनन्

काठमाडौं, भदौ २ । यहाँ असामान्य रूपमा महिलाविरुद्धको हिंसाको दर उच्च छ। साथै यहाँ निर्णय प्रक्रियामा महिला सहभागी छैनन्”, भानुआटुकी लैङ्गिक समानतासम्बन्धी अभियानकर्ता यास्मीन ब्योर्नुमले बताइन्।

अस्सी टापुसहित दक्षिण प्रशान्तको १३ सय किलोमिटर क्षेत्रमा फैलिएको उनको देशको संसद्‍मा ५२ सदस्य छन्।

तर ती सबै पुरुष मात्र छन्। यसका साथै भानुआटु विश्वकै तीन त्यस्ता देशमध्ये पर्छ जहाँ एकजना पनि महिला सांसद छैनन्।

ब्योर्नुमले भन्छिन्: “हाम्रा मुद्दा तथा हाम्रा प्राथमिकता देशको उच्चतम निर्णय गर्ने तहमा प्रतिबिम्बित हुँदैनन्।”

त्यसैले आफ्नो देशका महिलालाई जानकारी दिन तथा अरू प्रेरित भएर सहभागी होउन् भन्ने उद्देश्यका साथ उनले सन् २०१६ मा सिस्टा अनलाइन प्ल्याटफर्म सुरु गरिन्।

पुरुष वर्चस्व परिवर्तन गर्न किन यति कठिन

राजनीतिमा आउन चाहने भानुआटुका महिलाले थुप्रै अवरोध सामना गर्छन्। त्यहाँका परम्परागत काउन्सीलहरूले समाजमा ठूलो भूमिका खेल्छन्।

यी काउन्सीलहरूको नेतृत्व मुखिया भनिने पुरुषहरूले गर्छन्। साथै यिनले संसद्‍मा को उठ्ने भनेर सिफारिस पनि गर्छन्।

“भानुआटुका सबै राजनीतिक दल पुरुषले नै चलाउँछन्। उनीहरूले उम्मेदवार चयन गर्छन्। तिनै निर्वाचित हुन्छन्। त्यसैले संसदमा पुरुषको वर्चस्व छ,” पूर्व सांसद हिल्डा लिनीले बताइन्।

लिनी भानुआटुकी पहिलो महिला सांसद हुन्। सन् १९८७ मा पहिलो पटक सांसद निर्वाचित उनले ११ वर्षसम्म तीन कार्यकाल बिताइन्। हालसम्म त्यहाँ जम्माजम्मी पाँचजना महिला सांसद चुनिएका छन्।

निर्णायक तहमा महिला नहुनाले देशमा नकारात्मक प्रभाव परेको उनले बताइन्: “भानुआटुमा परिवार सुरक्षा ऐन ल्याउन नौ वर्ष लाग्यो”।

यो एक घरेलु हिंसासँग जुझ्ने कानुन थियो जो हालसम्म राम्ररी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।

संयोगवश, संसदमा महिला प्रतिनिधित्व शून्य भएका अन्य दुई देश पनि प्रशान्त महासागरकै टापु देश हुन्: माइक्रोनेसिया सङ्घीय राज्य तथा पपुआ न्यूगिनी।

असमानता अन्त गर्ने प्रयास

तर अब भानुआटुका महिलाले सामाजिक तथा आर्थिक असमानता अन्त्य गर्न प्रयास थालेका छन्।

“हामीमा गहिरो क्रिस्चियन मूल्यमान्यता छ। पुरुषलाई आफू घरको मुखिया र महिला दोस्रो दर्जाको भन्ने विश्वास छ,” ब्योर्नुमले भनिन्, “संसदमा पनि महिलाविरुद्ध निकै कुरा हुन्छन्।”

सो क्षेत्रको भ्रमण गरेका बीबीसी सम्वाददाता भन्छन् त्यहाँ कुनै पुरुषले महिलाको कमाइ खोसेर लैजानु र आफूसँग राख्नु सामान्य मानिन्छ।

विश्व ब्याङ्कको आँकडा अनुसार त्यहाँ केवल ६० प्रतिशत जनसङ्ख्याको मात्र बिजुलीमा पहुँच छ अनि कुपोषणका कारण एक तिहाइ बालबालिकाको वृद्धि स्वाभाविक छैन।

विश्व ब्याङ्कका अनुसार देशको वृद्धि तथा भविष्यको निम्ति लैङ्गिक असमानताको सम्बोधन गरिनु महत्त्वपूर्ण छ।

महिलाविरुद्ध हिंसा

भानुआटुको जनसङ्ख्या करिब दुई लाख ७५ हजार छ र त्यहाँ महिलाविरुद्धको हिंसा दर उच्च छ।

“प्रत्येक तीनजनामध्ये एकजना किशोरीले १५ वर्षको उमेर अगावै कुनै प्रकारको यौन हिंसा भोगेकी हुन्छिन्,” ब्योर्नुमले भनिन्।

“जेलमा रहेका कैदीमध्ये ६० प्रतिशत कुनै यौन अपराधको सिलसिलामा जेल परेका छन्, अनि ९० प्रतिशत मुद्दामा पीडित चिनजानकै हुने गरेका छन्।”

ब्योर्नुमका अनुसार ९८ प्रतिशत यौन हमला अदालतसम्म पुग्दैनन् र जति पुग्छन्, तीमध्ये केही त स्थानीय रूपमा “परम्परागत मेलमिलाप” मार्फत् मिलाइन्छन्।

“यदि तपाइँले लैङ्गिक समानताको समर्थन गर्नुहुन्न भने देश कहिले बदलिने छैन। तर भानुआटुमा परम्पराले एकदम जरा गाडेको छ,” ब्योर्नुमले भनिन्।

भविष्यको निम्ति राजनीति

तर अब सायद परिवर्तन हुनेछ।

प्रौढ महिलाहरूको एउटा समूह छ जसले वर्तमान स्थिति परिवर्तन गर्ने उद्देश्यले महिलामात्र भएको एउटा दल स्थापना गरेका छन्: लेलिओन भानुआ डेमोक्र्याटिक पार्टी।

हिल्डा लिनीको नेतृत्वमा रहेको सो पार्टी सन् २०२० मा हुने आम चुनावमा भाग लिँदैछ। सो पार्टीले संसदको ५० प्रतिशत सिट महिलाको निम्ति भन्ने अभियान थालेको छ।

“हामीले संविधानमा मौलिक अधिकार लागु गर्नु पर्छ ताकि पुरुष, महिला तथा अपाङ्गता भएका सबैले सामेल हुन पाउनेछन्,” उनले भनिन्।

उक्त पार्टीले कम्तीमा आधा दर्जन महिला उम्मेदवार उठाउने आशा गरेको छ।

मत हाल्ने स्वतन्त्रता

विगतमा महिलाहरूले परिवारका पुरुषको निर्देशनमा भोट हाल्ने गर्थे।

“हामी महिलालाई मतदान गोप्य हुने बताउँछौँ। यो तपाइँको निर्णय हो। तपाइँले यसबारे श्रीमान वा अन्य कसैलाई बताउन जरुरी छैन,” लिनीले बताइन्।

क्यानाडाको ओट्टावास्थित कार्लटन विश्वविद्यालयको एडभान्सिङ विमेन लिडरशीप प्रोग्राममा सामेल क्लेर बेक्टन भन्छिन् “यदि तपाइँ देशका ५० प्रतिशत जनसङ्ख्यालाई बाहिर राख्नुहुन्छ भने तपाइँले कुनै पनि मुद्दामा सही जानकारी पाउन सक्नुहुन्न।”

तर विश्वमा केवल तीन देशका संसदमा ५० प्रतिशतभन्दा धेरै महिला संसद्‍मा छन्। अन्तर व्यवस्थापिका सङ्घको आँकडा अनुसार ती तीन देश रुवाण्डा (६१%), क्युबा (५३.२%) र बोलिभिया (५३.१%) हुन्।

भानुआटुको मुख्य चुनौती भनेको महिलालाई दोस्रो दर्जामा धकेलिदिएको परम्परागत मूल्यहरूको परिमार्जन हो।

भविष्यको आशा

स्थानीय पर्यवेक्षकका अनुसार सबै उमेर समूहका महिलाले राजनीति र समाजमा परिवर्तनको पक्षमा विचार दिएका छन् तर सुधारको निम्ति नेतृत्वका लागि भने प्रौढ महिला लागिपरेका छन्।

“उनीहरू परिवर्तनको लागि काम गर्ने तहमा छन्। उनीहरूले युवा उमेरका महिलाहरूसँग पनि सम्बन्ध जोडेका छन्,” यास्मीन ब्योर्नुमले बताइन्।

“महिला आन्दोलनको अग्रभागमा प्रौढ महिला हुनु पुरुषका निम्ति पनि ग्राह्य हुनेछ।”

लिनी ढुक्क छिन् “परिवर्तनको समय आएको छ।”

र उनको दृष्टि प्रस्ट छ: “संसदमा ५० प्रतिशत महिला हुनुपर्छ। देशको कानुन बनाउने काममा महिलाको भूमिका हुनुपर्छ।”

यो सामग्री बीबीसीको बिजिनेस डेली रेडिओ कार्यक्रमबाट साभार गरिएको हो। यसको उत्पादन भिभियन न्युनिस तथा सेरा ट्रेनरले गरेका हुन्।

बीबीसी नेपालीबाट

Trending News