कम्पनी दर्ता र पुँजी वृद्धिमा अब शुल्क नलाग्ने

दियो पोस्ट  

काठमाडौं । कम्पनी दर्ता वा पुँजी बढाउने काम गर्दा शुल्क नलाग्ने सरकारी घोषणा कार्यान्वयनम आएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८०–८१ को बजेटमा ‘नँया कम्पनी दर्ता गर्दा र कम्पनीको पुँजी वृद्धि गर्दा शुल्क लाग्दै आएकोमा अबदेखि कुनै शुल्क वा दस्तुर नलाग्ने व्यवस्था मिलाउने’ उल्लेख छ । अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले यस्तो नीति ल्याका थिए ।

चालु आवको साउन सुरुमै बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले गरेको नयाँ कम्पनी दर्ता वा पुँजी वृद्धि गर्दा लाग्ने शुल्क तथा दस्तुर छुट दिने निर्णय सोमबार राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि कार्यान्वयमा आएको हो । मन्त्रीपरिषद्ले गरेको उक्त निर्णय कार्यान्वयन तहमा आउन दुई महिनाभन्दा बढी समय लागेको छ । गत भदौ २९ मा मन्त्रिपरिषद् बैठकले साउनको निर्णय राजपत्रमा प्रकाशित गर्न अनुमति दिएको थियो । अब कम्पनी दर्ता गर्दा वा सञ्चालनमा रहेको कम्पनीको पुँजी बढाउन कुनै शुल्क लाग्ने छैन ।

सोमबार उद्योग, वाणिज्य तथा आपिूर्ति मन्त्रालयले राजपत्र प्रकाशित गर्दौ कम्पनी दर्ता र पुँजी वृद्धि गर्दा यसअघि लाग्दै आएको दस्तुर मिनाहा गरेको हो । संशोधित राजपत्र अनुसार कम्पनी ऐन २०६३ को दफा ५ बमोजिम प्राइभेट लिमिटेड कम्पनी तथा पब्लिक लिमिटेड कम्पनी दर्ता गर्दा र दर्ता भइसकेको कम्पनीले पुँजी वृद्धि गर्दा अब कुनै शुल्क लाग्ने छैन ।

मन्त्रिपरिषद्ले गरेको एउटै निर्णय कार्यान्वयम दुई महिला लगाँइदा त्यसको भार कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयलाई परेको थियो । मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक भएसँगै यो सुविधा लिन कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा पुग्नेहरु रित्तो हात फर्कनुपरेको थियो । सरकारले यसलाई राजपत्रमा प्रकाशन गर्न ढिलाई गर्दा सेवाग्राहीले सुविधा उपयोग गर्न पाएका थिएनन् ।

चालु आवको बजेटमा भएको व्यवस्था र सरकारको निर्णयका धेरै सेवाग्राही छुट सुविधा लिन कार्यालयमा आइरहे पनि तत्काल छुट दिन सकिएको थिएन । कार्यालयका उपरजिष्ट्रार शेखरबाबु कार्कीले केही दिनअघि कुरा गर्दै भनेका थिए । ‘यससम्बन्धीत सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित नहुँदै चालु आवमा कम्पनी दर्ताको निर्णय र पुँजी वृद्धिको निर्णय भइसकेका कम्पनीहरुको हकमा साविकबमोजिम शुल्क बुझाई सेवा प्राप्त गरेको अवस्था छ । प्रक्रियामा रहेका भनी छुट सुविधा प्रधान गर्न कानुनले मिल्दैन, त्यसैले धेरै सेवाग्राहीलाई फर्काउनु परिरहेको छ ।’

अर्थमन्त्री महतले जेठ १५ मा संसद्मा पेश गरेको बजेट आन्तरिक तथा बाह्य लगानी प्रवद्र्धन गर्न सरकार प्रतिवद्ध रहेको उल्लेख गर्दै नयाँ कम्पनी दर्ता र कम्पनीको पुँजी वृद्धि गर्दा शुल्क लाग्दै आएकोमा अबदेखि कुनै पनि शुल्क वा दस्तुर नलाग्ने व्यवस्था मिलाइनेछ भनिएको थियो ।

आजको कारोबार पत्रिकामा खबर छ ।