गाभिएलान् रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजन ?

यी निकायलाई हस्तक्षेपमुक्त, स्वायत्त र तटस्थ बनाइनुपर्नेमा विज्ञ तथा सांसदको जोड

दियो पोस्ट  

काठमाडौं । नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेका रेडियो र नेपाल टेलिभिजनलाई आपसमा गाभेर सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाका रुपमा स्थापना गर्ने विषयमा शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले विज्ञहरुसँग छलफल गरेको छ । प्रतिनिधिसभाको उक्त समितिमा मंगलबार भएको छलफलमा उक्त संस्थालाई राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त, स्वायत्त र तटस्थ बनाइनुपर्ने विज्ञ तथा सांसदहरुको भनाइ छ ।

‘सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयकको सैद्धान्तिक छलफल’ मा दुई सरकारी मिडियालाई गाभ्नुको उद्देश्य, गाभेपछिको प्रशासिक एवं वित्तीय व्यवस्थापन, सरकारी मिडियामा नागरिकको पहुँच, प्रतिनिधित्व र प्रभावकारितालगायत विषयमा विभर्श गरियो । समितिले विज्ञका रुपमा आमन्त्रण विमर्श वरिष्ठ पत्रकारद्धय महेन्द्र विष्ट र धर्मेन्द्र झाले सार्वजनिक सेवा प्रसारण (पब्लिक सर्भिस ब्रोडकास्टिङ) को मोडालिटीमा अघि बढ्नु स्वागतयोग्य कदम भए पनि यसको स्वायत्तता, तटस्थता र समावेशिताको विषय विधेयकमार्फत प्रस्ट र सुनिश्चित गरिनुपर्ने भनाइ राखे ।

कतिपर्य सांसदले सार्वजनिक सेवा प्रसारणको महत्त्व र त्यसमा जाँदा कन्टेन्ट डेलिभरी, पहुँच, प्रभावकारिता, निष्क्षताजस्ता विषयमा के–कस्तो तात्त्विक अन्तर देखिने सक्छ भनेर विज्ञहरुसँग जिज्ञासा राखे । ०७७ सालमा सञ्चार तथा सुविधा प्रविधि मन्त्रालयबाट राष्ट्रियसभामा पेस भएको सोसम्बन्धी विधेयक हाल विधायन समितिको सुझावसहित प्रतिनिधिसभाको प्रविधि समितिमा छलफलका क्रममा छ ।

‘विधेकको प्रस्तावनादेखि संस्थाको संरचना, काम, यसअन्तर्गत बन्ने दुई तहका शासकीय संस्था, यसको स्रोत व्यवस्थापनदेखि विज्ञापनसम्बन्धी नीति के हुन्छ भन्नेसम्मका विषयमा स्पष्टता चाहिन्छ’ विष्टले भने, ‘सार्वजनिक सेवाको प्रसारणको क्षेत्रमा जापानको एनएचके गैरराजनीतिक र प्राकृतिक विपत्तिको विषयमा विख्यात छ । पीएसबीको सिद्धान्त अनुकरण गर्नेमा सबैभन्दा उदहारणीय भनेको बीबीसी हो । अलि कमजोर उदाहरणीयचाहिँ भारतको प्रसार भारती हो । हाम्रो विधयक हेर्दा प्रसार भारतीयजत्तिको पनि खुलापन छैन ।’ यसमा राजनीतिक, व्यवसायिक कुनै पनि किसिमको हस्तक्षेप नहुने कानुनी सुनिश्चितता आवश्यक रहेकामा उनले जोड दिए ।

अर्का विज्ञ झाले सार्वजनिक सेवा प्रशारणसम्बन्धी कानुन बनाइरहँदा अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयको ब्रोडकास्टिङ रिसर्च युनिटले व्याख्या गरेको आठवटा सिद्धान्तलाई आत्मसात् गर्न सुझाए । पछिल्लो समय पव्लिक सर्भिस ब्रोडकास्टिङको सट्टा पब्लिक सर्भिस मिडियाको अवधारणा आइसकेकाले यसामा व्यापक छलफल आवश्यक भएको उनले औँल्याए । ‘पीएसबीमा जाँदा कन्टेन्टबारे पनि सोच्नुपर्छ त्यो कसरी सिर्जना हुन्छ, प्रसार कसरी हुन्छ भन्नेबारे सोच्नुपर्छ’ झाले भने, ‘वित्तीय एवं प्रशासनिक व्यवस्थापन कसरी गर्ने, कसले चलाउने, को मातहत रहने भन्ने कुरा स्पष्ट हुनुपर्छ ।’

विधेयकको सैद्धान्तिक विषयमै स्पष्टता नभएको सांसद बद्री पाण्डेले धारणा राखे । यसमा गोरखापत्र र राष्ट्रिय समाचार समिति किन समावेश भएनन् ? ती पनि सरकारी सञ्चारमाध्यम हुन,’ उनको प्रश्न छ । नेपालको वर्तमान वास्तविक अवस्था नबुझी ८ सिद्धान्तमध्ये कुन चाहिँलाई प्राथमिकता दिने भन्ने छनोट कठिन रहेको रास्वपाकी सांसद सुमना श्रेष्ठको भनाइ छ । यी दुई ठुला र महत्त्पूर्ण सञ्चारमाध्यलाई गाभ्दा बन्ने संस्थालाई स्वायत्त बनाउने हो भने यसलाई कुनै पनि निकाय र राजनीतिक नियुक्तिअन्तर्गत राख्न नहुने बताइन् ।

यस्ता विधेकको प्रस्तावनामा लोकतन्त्र र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई मजबुत बनाउनेजस्ता भाषा लेखिने भए पनि यसको अन्तर्य र प्रावधानमा चाहिँ सरकारी नियन्त्रण कायम गर्नुपर्ने एमाले सांसद विद्या भट्टराईले जनाइन् । यो विधेयकलाइै अझ समृद्ध र जनत्तरदायी बनाउने विषयमा राष्ट्रियसभाले छुट्याएको विषय समेटेर अघि बढ्ने सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले प्रतिबद्धता जनाइन् ।
रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनलाई गाभेर सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्था स्थापनको विषय ०७० सालदेखि नै बहसमा छ ।

आजको कान्तिपुर पत्रिकामा खबर छ ।