काठमाडौं । सरकारी जग्गा हडप्ने सिन्धुपाल्चोकको चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिका ९ मा रहेको सुकुटे विच क्याम्प एडभेन्चरसँग वडा अध्यक्षले नै १ करोडको डिल गरेको खुलेको छ । दियोपोष्टलाई प्राप्त गोप्य सहमित अनुसार वडा अध्यक्ष विमल श्रेष्ठले सुकुटे विच रिसोर्टका मालिक महेन्द्र सिंह थापासँग १ करोडको डिलसहित अरु थुपै प्रलोभनबाट प्रभावित भएको देखिएको हो । सहयोग आदानप्रदानसम्बन्धी गोप्य सहमतिपत्रमा रिसोर्टका मालिक थापाले दोस्रो पक्ष भनिएका वडा अध्यक्ष थापालाई ईन्भेष्टमेन्ट फण्डको बहानामा १ करोड रुपैयाँ ३५ दिनभित्र उपलब्ध गराउनुपर्ने भनिएको छ ।
जहाँ लेखिएको छ, ‘वडालाई सुकुटे विच एडभेन्चर रिसोर्टको तर्फबाट १ (एक) करोड रुपैयाँ बराबर इन्भेष्टमेन्ट फण्डको लागि वडा अध्यक्षको जिम्मेवारीमा सहयोग स्वरुप ३५ दिनभित्र उपलब्ध गराउने ।’ पहिलो बुँदामा उल्लेख भएअनुसार यो रकम वडा अध्यक्षको जिम्मेवारीमा सहयोग गरिने भनिएको छ । त्यो भनेको रिसोर्ट संचालनमा कुनै बाध नपार्ने काममा सहजिकरण गर्ने शर्तमा यो रकम सिधै वडा अध्यक्षको खल्तीमा पुग्नेछ । सरकारी जग्गा हत्याउने नियतमा सहयोग पुग्नेगरी वडा अध्यक्ष श्रेष्ठको खल्तीमा ३५ दिनभित्र १ करोड रुपैयाँ जानेछ ।
यस्तै गोप्य सहमतिको दोस्रो बुँदामा वडालाई सन् २०२४ र २०२५ भित्र यूरोप, यूके को ३ वटा भिसा उपलब्ध गराउने, टु वे टिकट र आवासिय सुविधासहितको भ्रमण प्याकेज उपलब्ध गराउने भनिएको छ । यो भ्रमण प्याकेजमा वडा अध्यक्षले आफूखुशी गर्न पाउने भ्रमण प्याकेज हो । वडा अध्यक्ष श्रेष्ठले आफू र आफ्ना निकट अर्थात परिवारकै सदस्यलाई यूरोप, यूके भ्रमणका लागि भिसा लगाईदिने, त्यसमा टु वे टिकट र आवासिय सुविधासहितको प्याकेज उपलब्ध गराउने भन्ने हो ।
यस्तै वडा अध्यक्ष श्रेष्ठले आफ्नो कार्यकाल सकिएपछि अमेरिका जाने र उतै सेटल भएर बस्ने योजनामासमेत सुकुटे विच रिसोर्टका मालिक थापाले सहजिकरण गरिदिने अग्रिम समझदारी बनेको खुलेको छ । दोस्रो बुँदामा नै २०२६ मा अमेरिका भ्रमणको टु वे टिकेट उपलब्ध गराउने उल्लेख गरिएको छ । वडा अध्यक्ष श्रेष्ठको कार्यकाल २०२६ मा सकिँदै छ । जनप्रतिनिधिको कार्यकाल सकिने वित्तिकै आफ्ना एक सन्तान र श्रीमतीलाईसमेत अमेरिकाको भिसा लगाएर उतै लैजाने र उतै सेटल भएर बस्ने सेटिङका लागि वडा अध्यक्ष श्रेष्ठ रिसोर्टका मालिक थापाको प्रलोभनमा परेको देखिन्छ ।
रिसोर्ट मालिकको स्वार्थ के ?
वडा अध्यक्ष श्रेष्ठलाई कार्यकाल बहाल रहेकै अवस्थामा यूरोप, यूकेलगायत देशमा घुम्ने अवसरदेखि कार्यकाल सकिएपछि अमेरिकामा सेटल गराउने काम गरेबापत रिसोर्ट मालिक महेन्द्र सिंह थापाको पनि छुट्टै स्वार्थ जोडिएको छ । यति काम गरेवापत रिसोर्टलाई सकेसम्मको समय प्रदान गरी आपसी सहमति वमोजिम सहज वातावरण बनाउने वा पुनर्विचार गर्ने भनिएको छ । अख्तियारलेसमेत जग्गा खाली गर्न भनेको, जिल्ला प्रशासन कार्यलयले ताकेता गरेको अवस्थामा वडा अध्यक्ष श्रेष्ठले भने रिसोर्टलाई त्यहाँबाट नहटाउनेगरी आवश्यक चाँजोपाँजो मिलाउनुपर्ने स्वार्थ रिसोर्टका मालिक थापाले राखेका छन् ।
यस्तै दोस्रो बुँदामा सुकुटे विच एडभेन्चर रिसोर्टले कानुन वमोजिम लिज प्रक्रियामा जान चाहेमा वैधता प्रदान गर्न रिसोर्टलाई वडा र नगरको तर्फबाट आवश्यक सहयोग गर्ने भनिएको छ । यो भनेको रिसोर्टको स्वार्थ पुरा गर्नेगरी गरिएको सहमतिकाने बुँदा हो यो रिसोर्टले सरकारी जग्गा हडपेको मात्रै छैन, व्यक्तिको जग्गालाईसमेत छाडेको छैन । त्यसैले रिसोर्टसँग स्थानीय महेन्द्र श्रेष्ठसँगसमेत जग्गा विवाद छ । त्यो जग्गा विवादको स्थायी समाधानका लागि समेत वार्ताको मध्यस्थता गर्ने र सम्बन्ध सामान्यीकरण गर्न आवश्यक भूमिका निर्वाह गरेर द्धन्द अन्त्यको प्रयास गर्न प्रयास गर्ने भनिएको छ । यो भनेको यो रिसोर्टले त्यहाँको स्थानीय महेन्द्र श्रेष्ठकोसमेत जग्गा हडपेको अवस्था छ, त्यसका लागि वडा अध्यक्ष विमल श्रेष्ठले आवश्यक समन्वय गरिदिनुपर्ने भन्ने हो ।
पाँचौ नम्बरको बुँदामा सुकुटे करिडोर रिसोर्ट व्यवसायलाई वडाको तर्फबाट उपलब्ध हुनसक्ने सबै प्रकारका सहयोग र प्रोत्साहन उथावत् रख्नुपर्ने भनिएको छ । यति काम गरेवापत वडा अध्यक्ष श्रेष्ठलाई रिसोर्टका मालिक थापाले वडा अध्यक्षको कार्यकाल रहुन्जेल यूरोप, यूकेलगायत देशको भ्रमण गराउनेछन् भने कार्यकाल सकिएपछि पनि उनको परिवार नै अमेरिका गएर सेटल भएर बस्नका लागि आवश्यक समन्वय एवं सबै खर्चसमेत बेहोर्नेछन् ।
सुकुटेका मालिकसँग वडा अध्यक्षको डिल कसरी भयो ?
नगरपालिकाको कार्यापालिका बैठकलेसमेत अख्तियारको निर्देशाअनुसार सार्वजनिक जग्गा खाली गराउने निर्णय गरेको थियो । गत असार ७ गते मेयर कृष्ण प्रसाद सापकोटासहितको कार्यपालिका बैठकले अतिक्रमित सरकारी जग्गा संरक्षण गर्ने र कानुनअनुसार सबै अधिकार वडा कार्यालयलाई जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको थियो । कार्यापालिका बैठकको निर्णय अनुसार वडा नम्बर ९ लाई अख्तियारी समेत दिइयो । तर, वडा कार्यालयले जिल्ला प्रशासन कार्यायसँग सम्पूर्ण आवश्यक कागजात माग्दा समेत सिडिओ कार्यालय मौन बस्दै आयो । गत साउन ३ गते वडाअध्यक्ष बिमल श्रेष्ठले नगरपालिकाको निर्णय र अख्तियारको निर्देशाअनुसारको सम्पूर्ण प्रतिवेदन माग गर्दै सिडिओ कार्यालयलाई पत्राचार गरे । त्यसबीचमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी भूपेन्द्र थापाले निवेदन समेत दर्ता नै नगरी सम्पर्क विहिन भएर बसे । प्रमुख जिल्ला अधिकारी थापालाई रिसोर्ट संचालक थापाले आर्थिक प्रभाव र दबावमा पारेर निवेदन समेत दर्ता नगरेको आरोप लाग्यो । यहि गतिविधिसँग खेलेर वडा अध्यक्ष श्रेष्ठले भने एकातिर आवश्यक कागजात माग्दै अर्कातिर रिसोर्टका मालिकसँग बार्गेनिङ बढाउन थाले । अन्ततः वडा अध्यक्ष श्रेष्ठले रिसोर्टसँग ३५ दिनभित्र १ करोड रुपैयाँ नगद लिनेदेखि कार्यकाल अवधिभर यूरोप, यूके भ्रमणदेखि कार्यकाल सकिएपछि अमेरिकामा गएर उतै सेटल हुनेसम्मको डिल फिक्स गरे ।
सुकुटे विच रिसोर्टको विवाद के हो ?
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यसअघि नै सिन्धुपाल्चोकको चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिका वडा नम्बर ९ स्थित सुकुटे विच क्याम्प एडभेन्चर रिसोर्टले सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरेको ठहर गरिसकेको छ । कित्ता नम्बर ४३४ र ४२९ को पुरै सरकारी जग्गा र कित्ता नम्बर ४३५ को आंशिक जग्गा गैरकानुनी रुपमा कब्जा गरि रिसोर्ट संचालन गरेको अख्तियारले नै पुष्टि गरिसकेको विषय हो । अख्तियारले गत वैशाख ३० गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिन्धुपाल्चोक र चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिकालाई कानुन बमोजिम अतिक्रमित सार्वजनिक जग्गा खाली गराउन निर्देशन दिएको थियो । तर, सुकुटे विच रिसोर्टका मालिक थापाले सेटिङ गरेर नै त्यहाँबाट रिसोर्ट हटाउन चाहिरहेका छैनन । बरु प्रमुख जिल्ला अधिकारी भूपेन्द्र थापा, राजनीतिक दलका नेतादेखि जनप्रतिनिधिसम्मलाई आर्थिक प्रलोभनमा पारेर रिसोर्ट अघि बढाउन खोजिरहेका छन्, त्यो पनि सरकारी जग्गा हत्याएर ।
यसबीचमा सरकारी जग्गा नै अतिक्रमण गरेपनि उनले माओवादी केन्द्र निकट व्यक्तिहरुबाट संरक्षण पाउँदै आईरहेका छन् । रिसोर्ट मालिक थापाले पछिल्लो समय कांग्रेस नेताहरुलाई समेत हात लिने कोशिस गरिरहेका छन् । नेपाली कांग्रेस सत्तामा आएसँगै उनले केही दिनअघि मात्रै कांग्रेस नेताहरुको चाकडीमा आफ्नो समय खर्च गर्न थालेका छन् । सार्वजनिक जग्गालाई बैधता दिने प्रयोजनका लागि नै उनले उपप्रधान तथा सहरी विकास मन्त्री प्रकाशमान सिंहलाईसमेत भेटेका छन् । मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गराएर भएपनि सार्वजनिक जग्गा हत्याउने रिसोर्ट मालिक थापाको प्रयासमा राजनीतिक संरक्षणसमेत देखिन्छ ।
