भोटेकोशी बाढी प्रभावित स्थानीय तहलाई आवश्यकताअनुसार स्रोत परिचालन गर्न सरकारसँग अपिल

काठमाडौँ । गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ, नेपाल र नेपाल नगरपालिका संघले रसुवाको भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढीबाट प्रभावित स्थानीय तहमा उद्धार, राहत, पुनर्स्थापना तथा पुनर्निर्माणका काम स्थानीय सरकारको नेतृत्वमा सञ्चालन गर्न सरकारसँग अपिल गरेका छन् ।

दुवै संस्थाले मंगलबार संयुक्त अपिल गर्दै २०८३ भदौ १० गते भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको बाढीबाट भएको मानवीय तथा भौतिक क्षतिप्रति दुःख व्यक्त गरेका छन् । बाढीमा ज्यान गुमाएका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी तथा नागरिकप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै बेपत्ता नागरिक, जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको तत्काल खोजी तथा उद्धार गर्न उनीहरूले माग गरेका छन् ।

बाढीका कारण सडक, पुल, सञ्चार, खानेपानी, विद्युत्, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्थालगायत सार्वजनिक तथा निजी पूर्वाधारमा ठूलो क्षति पुगेको र अत्यावश्यक सेवा प्रवाहसमेत प्रभावित भएको भन्दै महासंघ र संघले प्रभावित स्थानीय तहको माग र आवश्यकता अनुसार तत्काल स्रोत परिचालन गर्न आग्रह गरेका छन् ।

विपद्का बेला स्थानीय सरकारले प्रभावकारी काम नगरेको भन्ने भाष्य निर्माण गर्ने प्रयासप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै उनीहरूले स्रोत-साधनको अत्यधिक केन्द्रीकरण र तीन तहका सरकारबीचको कमजोर समन्वयले विपद् व्यवस्थापन थप जटिल बनाउने बताएका छन् ।

नेपालको संविधान तथा विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ ले तीनै तहका सरकारलाई विपद् व्यवस्थापनको जिम्मेवारी, संरचना र कोषको व्यवस्था गरेको स्मरण गराउँदै उनीहरूले राहत तथा सहयोग परिचालनका लागि प्रभावकारी संयन्त्र निर्माण गर्न आग्रह गरेका छन् ।

संयुक्त अपिलमा सम्पर्कविहीन तथा बेपत्ता नागरिकको खोजी, उद्धार, पहिचान र पारिवारिक पुनर्मिलनको काम आधुनिक प्रविधि तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा प्रचलित दक्षता र कार्यविधिको प्रयोग गरी थप व्यवस्थित र तीव्र बनाउन माग गरिएको छ ।

त्यस्तै, राहत प्रभावित स्थानीय तहको आवश्यकता, माग र प्राथमिकताका आधारमा परिचालन गर्न तथा वितरण र स्थानीय समन्वयको नेतृत्व सम्बन्धित स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समितिमार्फत गर्ने व्यवस्था सुनिश्चित गर्न आग्रह गरिएको छ ।

महासंघ र संघले राहत वितरणमा लागू हुने ‘एकद्वार प्रणाली’लाई अत्यधिक केन्द्रीकरण वा सुरक्षा निकायको नियन्त्रणका रूपमा नभई समन्वय, सूचना व्यवस्थापन, अभिलेखीकरण र पारदर्शिता कायम गर्ने प्रणालीका रूपमा व्यवहारमा लागू गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन् ।

सहयोगदाताले संघ, प्रदेश वा स्थानीय तहका विपद् व्यवस्थापन कोषमध्ये आफूले इच्छाएको कोषमा नगद तथा जिन्सी सहयोग सिधै हस्तान्तरण गर्न सक्ने सहज व्यवस्था गर्न पनि उनीहरूले माग गरेका छन्। प्राप्त तथा वितरण भएको सहयोगको पूर्वजानकारी, अभिलेख र प्रतिवेदन प्रणालीलाई सरकारले व्यवस्थित गर्नुपर्ने अपिलमा उल्लेख छ ।

बाढीका कारण सडक, पुल, सञ्चार, खानेपानी र विद्युत् सेवा अवरुद्ध भएका क्षेत्रमा संघ तथा प्रदेश सरकारले खाद्यान्न, स्वास्थ्य सेवा, उपकरण र जनशक्तिलगायत आवश्यक स्रोत स्थानीय तहको मागअनुसार तत्काल परिचालन गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ ।

त्यसैगरी, स्थानीय सरकार तथा वडा कार्यालय, सडक, खानेपानी, विद्युत्, सञ्चार, विद्यालय र स्वास्थ्य संस्थालगायत अत्यावश्यक पूर्वाधारको अस्थायी व्यवस्था, पुनर्स्थापना तथा पुनर्निर्माणका लागि छुट्टै स्रोत र कार्यक्रम सुनिश्चित गर्न आग्रह गरिएको छ ।

क्षति तथा आवश्यकता मूल्याङ्कनमा सम्बन्धित स्थानीय सरकारको प्रत्यक्ष सहभागिता र नेतृत्व सुनिश्चित गरी स्थानीय तहबाट प्रमाणित तथ्याङ्कलाई राहत, पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणको आधार बनाउनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ ।

प्रभावित स्थानीय तहलाई अन्य स्थानीय तहले जनशक्ति, उपकरण, स्वास्थ्य सेवा, खाद्यान्न, आवास तथा अन्य आवश्यक सामग्री उपलब्ध गराउन सक्ने गरी अन्तर–स्थानीय सरकार सहयोग र समन्वयलाई सहज तथा प्रोत्साहित गर्न पनि अपिल गरिएको छ ।

महासंघकी अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डे र नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष भीमप्रसाद ढुङ्गानाले जारी गरेको संयुक्त अपिलमा विपद्को कठिन अवस्थामा एक–अर्कामाथि शंका तथा आरोप-प्रत्यारोपभन्दा सहकार्य, समन्वय र साझा प्रयास आवश्यक रहेको उल्लेख गरिएको छ ।

उनीहरूले ‘समन्वयमा एकद्वार हुन सक्छ तर स्रोत परिचालन सहज र प्रभावित नागरिकको पहुँचमा हुनुपर्दछ’ भन्दै प्रभावित नागरिकको जीवनरक्षा, राहत र पुनर्स्थापनाका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारसँगै विकास साझेदार तथा सम्पूर्ण सरोकारवालाबीच एकताबद्ध र समन्वित प्रयास गर्न आह्वान गरेका छन् ।