इनिशा विक हत्या प्रकरणमा सर्वोच्चको ‘ट्विस्ट’, आरोपित तीन बालकलाई अभिभावकको जिम्मा लगाउन आदेश

काठमाडौँ । सुर्खेतकी १६ वर्षीया बालिका इनिशा विकको बलात्कारपछि हत्या भएको घटनामा आरोपित तीन बालकलाई सर्वोच्च अदालतले अभिभावकको जिम्मा लगाउन आदेश दिएको छ ।

सर्वोच्चले सुर्खेत जिल्ला अदालत र उच्च अदालत सुर्खेतले ती बालकलाई बाल सुधार गृहमा राख्ने गरी गरेको आदेश बदर गर्दै मुद्दाको पुर्पक्ष बाहिरै बसेर गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको हो ।

यसअघि जिल्ला अदालत सुर्खेतले गत चैत १७ गते र उच्च अदालत सुर्खेतले गत असार २४ गते बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा २४ को उपदफा (२)को खण्ड (ख) बमोजिम तीनै बालकलाई बाल सुधार गृहमा राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्ने आदेश दिएका थिए । उक्त आदेशविरुद्ध आरोपित बालकका तर्फबाट सर्वोच्चमा निवेदन परेको थियो ।

सर्वोच्चले मिसिलमा संलग्न प्रमाण अध्ययन गर्दा तत्काल उनीहरूलाई सुधार गृहमा राखिरहनुपर्ने पर्याप्त आधार नदेखिएको निष्कर्ष निकालेको छ । अदालतका अनुसार आरोपित बालकहरूले घटनामा आफ्नो संलग्नता नरहेको भन्दै इन्कारी बयान दिएका छन् । त्यस्तै, नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले विश्लेषण गरेको फोन संवादको समय र घटनाको प्रकृतिबीच पनि पर्याप्त तालमेल नदेखिएको सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ ।

यस्तै, ट्राफिक कार्यालय, प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन विभाग र कर्णाली प्रदेश आयुर्वेद अस्पतालका सीसीटीभी फुटेजको विश्लेषण प्रतिवेदनले आरोपित बालकहरूले उद्धारका लागि गएको भन्ने दाबीलाई बल पुग्ने देखिएको अदालतले जनाएको छ ।

बालबालिका सम्बन्धी ऐनको दफा २४ को उपदफा (२) अनुसार बालबालिकालाई थुनामा राख्नुपर्ने निश्चित र कडा आधार आवश्यक हुने भन्दै सर्वोच्चले हालको अवस्थामा उक्त कानुनी व्यवस्था आकर्षित हुने अवस्था नदेखिएको जनाएको छ ।

सर्वोच्चले तीनै बालकलाई मुद्दाको अन्तिम फैसला नभएसम्म बुबा, आमा वा परिवारका भरपर्दा व्यक्तिको जिम्मा लगाउन आदेश दिएको छ । उनीहरूलाई अदालतले बोलाएका बखत अनिवार्य उपस्थित गराउनुपर्ने, अदालतको अनुमतिबिना विदेश जान नपाउने लगायतका सर्तसमेत तोकिएको छ ।

परिवारको जिम्मा लगाउनुअघि आवश्यक कानुनी कागज गराउन पनि सर्वोच्चले आदेश दिएको छ ।

आरोपित बालकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू दिनमणि पोखरेल, गोपालकृष्ण घिमिरे र मुकुन्दप्रसाद पौडेल तथा अधिवक्ताहरू शङ्कर पौडेल, सुरज बस्नेत र राधिका खतिवडाले बहस गरेका थिए ।

सरकारका तर्फबाट उप-न्यायाधिवक्ता कल्पना राई तथा जाहेरवालाका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू दिनेश त्रिपाठी, गोविन्दराम परियार, यमकुमारी दलेल, दीपेन्द्र परियार र अप्सरा केसीलगायतले बहस गरेका थिए ।

सर्वोच्चको आदेशसँगै इनिशा विक प्रकरणमा आरोपित तीनै बालकले अब अभिभावकको जिम्मामा रहेर मुद्दाको कारबाहीमा सहभागी हुन पाउने भएका छन् । तर, उनीहरूमाथिको मुद्दाको अन्तिम फैसला भने हुन बाँकी छ ।