बाढीपछि सरकारलाई नेकपाको २४ बुँदे प्रस्ताव: बेपत्ताको खोज-उद्धारदेखि ‘ग्रिन आर्मी’ नामक संस्था खारेजसम्म

काठमाडौँ । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)ले भोटेकोशी र त्रिशूलीमा आएको प्रलयकारी बाढीबाट प्रभावित रसुवा, नुवाकोट, धादिङलगायतका क्षेत्रमा तत्काल खोज तथा उद्धार तीव्र पार्नेदेखि दीर्घकालीन पुनर्निर्माण र विपद् जोखिम न्यूनीकरणसम्मका २४ बुँदे प्रस्ताव अघि सारेको छ ।

पार्टी केन्द्रीय कार्य संयोजन समितिको सोमबार बसेको बैठकले पारित गरेको विशेष प्रस्तावमा भग्नावशेष, जलविद्युत् आयोजनाका सुरुङ तथा विद्युतगृहलगायतका स्थानमा मानिस पुरिएको वा फसेको हुनसक्ने भन्दै उपलब्ध सबै स्रोत, साधन, प्रविधि र विशेषज्ञ जनशक्ति परिचालन गरेर व्यवस्थित खोज तथा उद्धार अभियान सञ्चालन गर्न सरकारसँग माग गरिएको छ ।

नेकपाले बाढी प्रभावित नागरिकलाई राहत वितरण गर्दा वृद्धवृद्धा, सुत्केरी, गर्भवती, बालबालिका, बिरामी, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा अन्य जोखिममा रहेका समूहलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने जनाएको छ । औषधि, पानी, खाद्यान्न, ग्यास, इन्धन र लत्ताकपडालगायत अत्यावश्यक सामग्री तत्काल उपलब्ध गराउन पनि माग गरिएको छ ।

विस्थापित परिवारका लागि तत्काल अस्थायी आवासको व्यवस्था गर्दै जोखिमयुक्त बस्ती पहिचान गरेर सुरक्षित र व्यवस्थित नयाँ बस्ती विकास गर्नुपर्ने नेकपाको प्रस्ताव छ । त्यस्ता योजनामा स्पष्ट समयसीमा, बजेट र जिम्मेवारी तोकिनुपर्ने उसको माग छ ।

धुन्चेसम्म सडक पहुँच र वैकल्पिक पुल निर्माण गर्न मागः
बाढीका कारण अवरुद्ध सडक, पुल तथा यातायात पूर्वाधारलाई तत्काल सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने प्रस्तावमा उल्लेख छ। बेपत्ताको खोजी, उद्धार, उपचार तथा राहत र निर्माण सामग्री ढुवानी सहज बनाउन धुन्चेसम्म तत्काल सडक पहुँच स्थापित गर्न र अवरुद्ध पासाङ ल्हामु राजमार्ग यथाशीघ्र सञ्चालन गर्न नेकपाले माग गरेको छ ।

आवश्यकताअनुसार बेलीब्रिज, तुइन तथा झोलुङ्गे पुल निर्माण गर्नुपर्ने पनि प्रस्तावमा उल्लेख छ। प्रदेश सरकार र स्थानीय तहसँग निरन्तर समन्वय गरी उद्धार, राहत, पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणमा स्पष्ट जिम्मेवारी निर्धारण गर्न संयुक्त संयन्त्र बनाउनुपर्ने नेकपाको धारणा छ ।

व्यवसायीलाई राहत र सहुलियतपूर्ण ऋणः
बाढीबाट प्रभावित उद्योग, व्यापार, व्यवसाय, कृषि तथा अन्य आर्थिक गतिविधिको यथार्थ क्षति मूल्याङ्कन गरी व्यवसाय पुनःसञ्चालनका लागि विशेष राहत, सहुलियतपूर्ण ऋण तथा आर्थिक सहयोगको प्याकेज ल्याउन पनि नेकपाले सरकारसँग माग गरेको छ ।

त्यसैगरी नदी तथा खोला किनारका जोखिमयुक्त बस्ती र संरचनाको पुनरावलोकन गरी नयाँ सुरक्षा मापदण्ड बनाउनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । क्षतिग्रस्त सडक, पुल, बजार, बस्ती, जलविद्युत् तथा अन्य पूर्वाधार पुनर्निर्माणअघि विस्तृत बहुविपद् जोखिम मूल्याङ्कन गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिइएको छ ।

‘राष्ट्रिय हिमालय जलवायु तथा विपद् कोष’को प्रस्तावः
नेकपाले हिमनदी पग्लिने क्रम, हिमताल विस्फोट, हिमपहिरो, बाढी तथा पहिरोजस्ता जोखिम न्यूनीकरणका लागि ‘राष्ट्रिय हिमालय जलवायु तथा विपद् कोष’ स्थापना गर्न प्रस्ताव गरेको छ ।

त्यसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्त परिचालन गर्दै पूर्वसूचना प्रणाली, अनुसन्धान, अनुकूलन तथा सुरक्षित पूर्वाधार निर्माणमा लगानी बढाउनुपर्ने उसको माग छ। साथै ठूला हिमाली विपद्को वैज्ञानिक अध्ययनका लागि ‘राष्ट्रिय हिमालय विपद् फरेन्सिक अनुसन्धान केन्द्र’ स्थापना गर्न पनि प्रस्ताव गरिएको छ।

पूर्वसूचना प्रणालीलाई एकीकृत सञ्जालमा जोड्नुपर्नेः
भूकम्पमापन यन्त्र, उपग्रह प्रणाली, स्वचालित क्यामेरा, नदीको जलस्तर मापन, मौसम केन्द्र, हिमताल निगरानी, ड्रोन तथा मोबाइल एप्सलगायत प्रविधिलाई एउटै प्रणालीमा आबद्ध गरी ‘राष्ट्रिय हिमालय पूर्वसूचना तथा निगरानी सञ्जाल’ निर्माण गर्नुपर्ने प्रस्तावमा उल्लेख छ।

सम्भावित विपद्को सूचना जोखिम क्षेत्रमा रहेका समुदायसम्म तत्काल पुर्‍याउने संयन्त्र विकास गर्नुपर्ने पनि नेकपाले जनाएको छ। नेपाल-चीन, नेपाल-भारत तथा त्रिदेशीय तहमा हिमनदी, हिमताल, मौसम, नदीको बहाव र भौगोलिक परिवर्तनसम्बन्धी तथ्यांक आदानप्रदानका लागि स्थायी संयन्त्र बनाउनुपर्ने प्रस्तावसमेत अघि सारिएको छ ।

विशेषज्ञसहितको राष्ट्रिय द्रुत प्रतिकार्य टोलीः
नेकपाले नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, इन्जिनियर, भूगर्भविद्, जलविज्ञ, मौसमविद्, प्राविधिक, ड्रोन तथा उपग्रह विज्ञ र पर्वतारोही उद्धारक सम्मिलित राष्ट्रिय हिमाली विपद् द्रुत प्रतिकार्य तथा वैज्ञानिक टोली गठन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।

त्यस्तो टोलीले उद्धारसँगै घटनास्थलबाट वैज्ञानिक प्रमाण संकलन तथा जोखिमको प्राविधिक मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने प्रस्तावमा उल्लेख छ । रसुवा–नुवाकोटको भौगोलिक अवस्था, भू-व्यवस्थापन, जलाधार, नदी प्रणाली तथा प्राकृतिक जोखिमको समग्र अध्ययन गरी नयाँ राष्ट्रिय मापदण्डसहित दिगो विकास रणनीति बनाउनुपर्नेमा पनि जोड दिइएको छ ।

दातृ सम्मेलनदेखि जलवायु न्यायसम्मः
पुनर्निर्माण, पुनर्स्थापना र दीर्घकालीन जोखिम न्यूनीकरणका लागि स्रोत जुटाउन सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय दातृ सम्मेलन आयोजना गर्नुपर्ने नेकपाको प्रस्ताव छ । साथै भोटेकोशी बाढीलाई जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली क्षेत्रमा बढ्दो जोखिमसँग जोडेर अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दाका रूपमा स्थापित गर्नुपर्ने उसको धारणा छ ।

जलवायु न्याय, अनुकूलन तथा क्षतिपूर्तिका लागि अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्त परिचालन गर्न सक्रिय कूटनीतिक पहल गर्न र संयुक्त राष्ट्रसङ्घलगायत अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको स्पष्ट धारणा राख्न पनि सरकारसँग आग्रह गरिएको छ ।

सर्वदलीय संयन्त्र बनाउन मागः
महाविपत्तिको सामना गर्न सरकारले सर्वदलीय बैठक तथा राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को बैठक आयोजना गरी संसद्, प्रदेश र स्थानीय तहसहित सबै पक्षलाई समेटेर एकीकृत राष्ट्रिय शक्ति निर्माण गर्नुपर्ने नेकपाले जनाएको छ ।

पार्टीका नेता, कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधि तथा सदस्यलाई उद्धार, राहत, पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणमा सक्रिय रूपमा परिचालन गर्ने प्रतिबद्धता पनि बैठकले जनाएको छ ।

साथै विपद्को मौका छोपी निहित स्वार्थ पूरा गर्न खोज्ने गतिविधि नियन्त्रण गर्न र बाढी प्रभावित क्षेत्रमा सेनासँग मिल्दोजुल्दो युद्ध पोशाकमा देखिएको भनिएको ‘ग्रिन आर्मी’ नामक संस्थालाई तत्काल खारेज गर्नुपर्ने मागसमेत नेकपाले अघि सारेको छ ।

बैठकले बाढीमा ज्यान गुमाउनेप्रति श्रद्धाञ्जली तथा शोकाकुल परिवारप्रति समवेदना व्यक्त गर्दै उद्धार, राहत र पुनर्स्थापनामा खटिएका सुरक्षा निकाय, जनप्रतिनिधि तथा स्वयंसेवकलाई धन्यवादसमेत दिएको छ। प्रस्ताव नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका प्रवक्ता प्रकाश ज्वालाले भदौ २२ गते सार्वजनिक गरेका हुन् ।