व्यवसायीले मानेनन् मन्त्रीको निर्देशनः फरक ब्रान्डका सिलिन्डरसंग ग्यास नसाट्ने अडान

काठमाडौँ । भोटेकोशी बाढीका कारण काठमाडौँ उपत्यकामा एलपी ग्यासको आपूर्ति प्रणाली प्रभावित भएपछि सरकारले उपभोक्तालाई सहज रूपमा ग्यास उपलब्ध गराउन अघि सारेको सिलिन्डर साटासाटको व्यवस्था ग्यास व्यवसायीहरूले अस्वीकार गरेका छन् ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरीकुमारी यादवले एउटा कम्पनीको खाली एलपी ग्यास सिलिन्डर दिएर अर्को कम्पनीको भरिएको सिलिन्डर सोही मूल्यमा साट्न सकिने व्यवस्था गर्न नेपाल आयल निगम र ग्यास उद्योगहरूलाई निर्देशन दिएकी थिइन् । तर, ग्यास उद्योगीहरूले भने फरक ब्रान्डका सिलिन्डर आपसमा साट्न नसकिने अडान राखेका छन् ।

नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघका अध्यक्ष देवान चन्दले एक कम्पनीको सिलिन्डर अर्को कम्पनीको सिलिन्डरसँग साट्न व्यावहारिक रूपमा सम्भव नरहेको बताए । नेपाल आयल निगममा भएको छलफलका क्रममा आफूले उद्योगीहरूको धारणा स्पष्ट रूपमा राखेको उनले जानकारी दिए ।

चन्दका अनुसार उद्योगीहरूसँग आवश्यक छलफल नगरी सरकारले एकतर्फी रूपमा जुनसुकै ब्रान्डको सिलिन्डर साट्न सकिने व्यवस्था गरेको हो । फरक कम्पनीका सिलिन्डर साट्दा त्यसबाट उत्पन्न हुन सक्ने जोखिम र व्यवस्थापनसम्बन्धी जटिलताबारे पनि छलफलमा आफूहरूले जानकारी गराएको उनले बताए ।

नेपाल आयल निगमका प्रतिनिधि, उद्योग मन्त्रालयका अधिकारी तथा काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलगायतको उपस्थितिमा भएको छलफलमा ग्यास उद्योगीहरूले फरक ब्रान्डका सिलिन्डर साटासाट गर्दा आइपर्न सक्ने प्राविधिक तथा व्यावसायिक समस्याबारे धारणा राखेका थिए ।

यद्यपि, आपूर्ति प्रणालीमा समस्या देखिएका कारण उपभोक्ताले नियमित रूपमा प्रयोग गर्दै आएको ब्रान्ड बजारमा उपलब्ध नभएको अवस्थामा तत्कालका लागि जुनसुकै कम्पनीको सिलिन्डरबाट ग्यास उपलब्ध गराउन भन्दै सरकारले निर्देशन दिएको थियो ।

मन्त्रालयले भने, बाढीका कारण उत्पन्न आपूर्ति समस्यालाई मध्यनजर गर्दै ग्यासको अभाव हुन नदिन र उपभोक्तालाई सहज रूपमा एलपी ग्यास उपलब्ध गराउने उद्देश्यले यस्तो निर्देशन दिइएको बताउँदै आएको छ ।

सरकारले संकटको मौका छोपेर कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने, उपभोक्तालाई दुःख दिने वा सरकारले तोकेको व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्ने व्यवसायी तथा उद्योगीमाथि प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही गर्ने चेतावनीसमेत दिएको छ ।

तर, तत्कालीन आपूर्ति सहज बनाउन सरकारले अघि सारेको फरक ब्रान्डका सिलिन्डर साट्ने व्यवस्थाप्रति व्यवसायीहरूले असहमति जनाएपछि यसको कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएको छ ।