भदौ १० को विपत्ति ‘प्राकृतिक होइन, जलवायु अन्याय हो’: रवि लामिछाने

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेले भदौ १० गते आएको विनाशकारी विपत्तिमा ज्यान गुमाएका नागरिकलाई केवल प्राकृतिक विपत्तिका मृतकका रूपमा हेर्न नहुने बताएका छन् । बुधबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सम्बोधन गर्दै लामिछानेले उक्त विपत्तिलाई ‘जलवायु अन्याय’का पीडितको घटनाका रूपमा चित्रण गरे ।

जलवायु परिवर्तनमा उनीहरूको कुनै योगदान नभए पनि त्यसको सबैभन्दा ठूलो मूल्य नेपाली नागरिकले जीवन दिएर चुकाउनुपरेको उनको भनाइ थियो । ‘पृथ्वीको तापक्रम उनीहरूले बढाएका थिएनन्, हिमाल पगाल्ने कार्बन उत्सर्जन उनीहरूले गरेका थिएनन्,’ लामिछानेले भने, ‘तर जलवायु संकटको सबैभन्दा ठूलो मूल्य उनीहरूले जीवन दिएर चुकाए ।’

उनले विपत्तिमा भएको क्षतिलाई सामान्य श्रद्धाञ्जलीमा सीमित नगरी त्यसलाई जलवायु न्यायको अभियानको आधार बनाउनुपर्ने बताए । हजारौँ मानिसको पीडालाई न्यायको औजार बनाएर अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालले आफ्नो आवाज बलियो बनाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

लामिछानेले विपत्तिको समयमा सरकारले राज्यका सम्पूर्ण संयन्त्र परिचालन गरेर उद्धार, उपचार र राहत सुरु गरेको भन्दै सरकारको प्रयासको प्रशंसा गरे । उनका अनुसार हजारौँ सुरक्षाकर्मी तत्काल प्रभावित क्षेत्रमा परिचालन भएका थिए भने हवाई उद्धारको ठूलो र व्यवस्थित अभियानसमेत सञ्चालन भएको थियो । विस्थापित परिवारका लागि अस्थायी बसोबास र खाद्यान्नको व्यवस्था तथा अत्यावश्यक पूर्वाधार पुनः सञ्चालनका काम अघि बढेको उनले बताए ।

नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका सुरक्षाकर्मीले आफ्नै पीडा र जोखिमका बीच उद्धारमा खटिएको भन्दै लामिछानेले उनीहरूको साहस र समर्पणप्रति संसद्को रोस्ट्रमबाट सम्मान व्यक्त गरे।

‘विपत्तिमा राजनीति गर्ने समय होइन’
रास्वपा सभापति लामिछानेले विपत्तिको समयमा राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोपमा उत्रिन नहुने बताएका छन् । ‘राजनीतिको रोटी सेक्ने समय यो हुँदै होइन,’ उनले भने । पीडित नागरिकको आक्रोशलाई सरकारविरुद्धको प्रहारका रूपमा नभई राज्यसँग गरिएको अन्तिम गुहारका रूपमा बुझ्नुपर्ने उनले बताए ।

उनले सरकारका कमजोरी औँल्याउने र जवाफदेहिता माग्ने काम प्रतिपक्षको अधिकार तथा कर्तव्य भए पनि राष्ट्रिय पीडालाई राजनीतिक हतियार बनाउन नहुने स्पष्ट पारे ।
लामिछानेले विपद्मा परेका नागरिकमाथि सामाजिक सञ्जालमार्फत तुच्छ टिप्पणी वा साइबर बुलिङ गर्ने आफ्नै पार्टीका सदस्यलाई समेत कारबाही गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।

उनले रास्वपामा विपदमा रुँदै गरेका नागरिकलाई होच्याउने समर्थक आवश्यक नरहेको भन्दै पीडितको पक्षमा उभिने र उनीहरूको आँसु पुछ्ने सदस्य आवश्यक रहेको बताए । रास्वपाको कुनै तहको सदस्य वा पदाधिकारी पीडित नागरिकमाथि सामाजिक सञ्जालमा तुच्छ टिप्पणी वा साइबर बुलिङमा संलग्न भएको पाइए साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी पार्टीबाट निष्कासन गरिने उनले घोषणा गरे ।

सो अवसरमा, सभापति लामिछानेले नेपालले अब अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा जलवायु न्यायको मुद्दालाई प्राथमिकताका साथ उठाउनुपर्ने बताए । उनले हिमालयलाई विशेष जलवायु तथा विपद् जोखिम क्षेत्रका रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता दिलाउन पहल गर्नुपर्ने, हिमालय संरक्षण तथा जलवायु अनुकूलनका लागि सहज अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्ने तथा सीमापार पूर्वसूचना प्रणाली विकास गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारे ।

त्यस्तै हिमाली समुदायको जीवन र जीविकोपार्जनको संरक्षण, जलवायुजन्य हानि तथा क्षतिको सम्बोधन र वैज्ञानिक अनुसन्धान तथा तथ्यांक आदानप्रदानलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

उनले संघीय संसद्का दुवै सदनबाट ‘हिमाली जलवायु तथा विपद् आपत्काल’ सम्बन्धी विशेष संसदीय प्रस्ताव पारित गरी अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा लैजानुपर्ने प्रस्तावसमेत अघि सारेका छन् ।

लामिछानेले अहिलेको बाढीलाई राष्ट्रिय महत्वको जलवायुजन्य विपत्ति घोषणा गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । यसका लागि सर्वदलीय संसदीय विशेष समिति गठन गरी विपत्तिमा भएको मृत्यु, बेपत्ता, विस्थापन तथा आर्थिक र गैरआर्थिक क्षतिको व्यवस्थित राष्ट्रिय अभिलेख तयार गर्नुपर्ने उनले बताए ।

उनले जलवायु परिवर्तनको भूमिकाबारे अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार स्वतन्त्र वैज्ञानिक अध्ययन गराई त्यसका आधारमा नेपालको औपचारिक अन्तर्राष्ट्रिय क्षति तथा हानिको दाबीपत्र तयार गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरे ।

जलवायु परिवर्तनका कारण भएको क्षतिको पुनर्निर्माणका लागि नेपालले थप ऋण लिन नहुने लामिछानेको धारणा छ । उनले विकसित राष्ट्रहरू र अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु संयन्त्रसमक्ष अनुदानमा आधारित अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्तका लागि जोडदार पहल गर्नुपर्ने बताए । साथै हिमताल, हिमनदी, वर्षा र नदीको वास्तविक समय निगरानी तथा सीमापार पूर्वसूचना र तथ्यांक आदानप्रदान प्रणालीलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता बनाउनुपर्ने उनको माग छ ।

प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय नेपाली प्रतिनिधिमण्डल संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा सहभागी हुन लागेको उल्लेख गर्दै लामिछानेले उक्त भ्रमणलाई नियमित कूटनीतिक उपस्थिति मात्र नबनाउन आग्रह गरे ।

नेपालका हिमालमा भइरहेको जलवायु संकटबारे विश्व समुदायलाई तथ्यसहित जानकारी गराउने र जलवायु न्यायका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन जुटाउने अवसरका रूपमा महासभालाई प्रयोग गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

लामिछानेले पुनर्निर्माणलाई सत्ता र प्रतिपक्षको विषयभन्दा माथि उठाएर सिंगो राष्ट्रको जिम्मेवारी बनाउनुपर्ने बताए । उनका अनुसार विश्वसँग जलवायु न्याय माग्नुअघि नेपालभित्रै न्याय र एकता कायम हुनुपर्छ। राजनीतिक आग्रह-पूर्वाग्रहभन्दा माथि उठेर सबै दलले एकअर्काको हात समात्नुपर्ने भन्दै उनले विपत्तिबाट प्रभावित नागरिकमा भविष्यप्रतिको भरोसा जगाउनुपर्ने बताए ।

उनले विपद् व्यवस्थापनबाट प्राप्त सिकाइलाई संस्थागत गर्दै सुरक्षा निकाय र राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणलगायत राज्यका संस्थालाई थप बलियो बनाउन सरकारलाई आग्रह गरे ।

‘संस्थाहरूलाई बलियो बनाएर नतिजामुखी प्रतिकार्य र उद्धारको नेतृत्व गर्न सकियो भने मात्र हामी भविष्यका संकटका लागि साँच्चै तयार हुन सक्छौँ,’ उनले भने ।