ग्यास उद्योगको ‘लाइसेन्स खारेज’ गरिने चेतावनी पछि सरकार र उद्योगीबीच चर्कियो विवाद

काठमाडौँ । भोटेकोशी-त्रिशूलीमा आएको बाढीपछि पृथ्वी राजमार्गको कृष्णभिरमा सडक अवरुद्ध हुँदा काठमाडौँ उपत्यकामा खाना पकाउने एलपी ग्यासको आपूर्ति असहज बन्दै गएको छ । आपूर्ति सहज बनाउन सरकारले दबाब बढाएपछि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरीकुमारी यादव र ग्यास उद्योगीबीच विवाद चर्किएको छ ।

मन्त्री यादवले बुधबार जुनसुकै कम्पनीको सिलिन्डर भए पनि साटासाट गरी उपभोक्तालाई ग्यास उपलब्ध गराउन ग्यास उद्योगीलाई निर्देशन दिएकी थिइन् । तर, उद्योगीहरूले सबै कम्पनीका सिलिन्डर आपसमा साट्न नमिल्ने भन्दै उक्त निर्देशन कार्यान्वयन गर्न नसकिने बताएका छन् ।

उद्योगीहरूले निर्देशन पालना नगरेको भन्दै मन्त्री यादवले कडा कदम चाल्ने चेतावनी दिएकी छन् । उनले ग्यास आपूर्ति नगर्ने उद्योगको लाइसेन्स खारेज गरी उद्योग नै बन्द गराउने र उद्योगीहरुको ‘पाता फर्काउने’ अभिब्यक्ति दिएकी थिइन् ।

मन्त्री यादवले दीर्घकालीन रूपमा ग्यास आपूर्ति व्यवस्थापन गर्न नेपाल आयल निगमकै मातहतमा ग्यास उद्योग सञ्चालन गर्नुपर्ने धारणा पनि सार्वजनिक गरेकी छन् । उनका अनुसार हाल देशभर ५८ वटा ग्यास उद्योग सञ्चालनमा छन् । तर, देशको आवश्यकता पूरा गर्न दुईवटा उद्योग मात्रै पर्याप्त हुने उनको दाबी छ ।

मन्त्रीको यस्तो अभिव्यक्तिपछि ग्यास व्यवसायी तथा उद्योगी क्षेत्रले विरोध जनाएको छ । उनीहरूले अहिलेको समस्या उद्योगीका कारण नभई बाढी र सडक अवरोधका कारण उत्पन्न भएको भन्दै सरकारको दबाबप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

नेपाल एलपी ग्यास उद्योग सङ्घले भने उपत्यकाको दैनिक करिब ४० हजार सिलिन्डरको माग पूरा गर्न वैकल्पिक व्यवस्थामार्फत आपूर्ति कायम राख्ने प्रयास भइरहेको जनाएको छ ।

सङ्घका अध्यक्ष दिनाव चन्दले जारी गरेको विज्ञप्तिअनुसार पछिल्ला तीन-चार दिनमा तराईका उद्योगमा ठूलो संख्यामा सिलिन्डर रिफिल गरी काठमाडौँ ल्याएर वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । आगामी दिनमा पनि सकेसम्म धेरै सिलिन्डर रिफिल गरी छिटो उपत्यकामा ग्यास पुर्‍याउने प्रयास भइरहेको सङ्घले जनाएको छ ।

सङ्घका अनुसार त्रिशूली नदीले पृथ्वी राजमार्गको कृष्णभिर खण्डमा कटान गरेपछि सडक अवरुद्ध हुँदा ग्यास बोकेका बुलेट उपत्यका प्रवेश गर्न सकेका छैनन् । त्यसपछि नेपाल आयल निगमको निर्देशनमा काठमाडौँ, काभ्रे र धादिङका उद्योगमा रहेका खाली सिलिन्डर बारा, पर्सा, चितवन, धनुषा र नवलपरासीका उद्योगमा पठाएर ग्यास भरी वैकल्पिक मार्गबाट उपत्यकामा ल्याउने व्यवस्था गरिएको हो ।

तर, वैकल्पिक मार्गबाट ल्याइएको ग्यासले उपत्यकाको दैनिक माग धान्न सकेको छैन । आपूर्ति व्यवस्थापनको अतिरिक्त लागत बढेको भन्दै कतिपय निजी ग्यास उद्योगले उपभोक्ताबाट बढी मूल्यसमेत लिन थालेका छन् ।

साल्ट ट्रेडिङ लिमिटेडको एसिटिसी ग्यासको आपूर्तिसमेत सहज हुन सकेको छैन । कतिपय स्थानमा उपभोक्ताबाट सिलिन्डर लिएर कुपन उपलब्ध गराउने र सडक सहज भएपछि मात्रै ग्यास दिने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

कतिपय उपभोक्तालाई करिब एक महिनापछि मात्रै ग्यास उपलब्ध गराउन सकिने जानकारी दिइएको व्यवसायीहरू बताउँछन् । यसले बजारमा ग्यास अभाव थप चर्किएको छ ।

यसअघि पनि ग्यास आपूर्ति प्रभावित भएपछि नेपाल आयल निगमले फागुन २९ गतेदेखि उपभोक्तालाई ७.१ किलो अर्थात् आधा सिलिन्डर ग्यास वितरण गर्ने निर्णय गरेको थियो । आधा सिलिन्डर वितरणका कारण आपूर्ति शृङ्खलामा रहेका सिलिन्डरको व्यवस्थापन प्रभावित हुँदा बजारमा पर्याप्त ग्यास उपलब्ध हुन नसकेको व्यवसायीहरूको भनाइ छ ।

पछि असार ३१ गतेदेखि पूर्ण सिलिन्डर वितरण पुनः सुरु गरिए पनि आपूर्ति समस्या पूर्ण रूपमा समाधान हुन सकेन । निगम र ग्यास उद्योगहरूले विभिन्न स्थानमा प्रत्यक्ष बिक्रीको व्यवस्था मिलाए पनि उपभोक्ताको मागअनुसार ग्यास उपलब्ध गराउन नसकिएको उनीहरूको भनाइ छ ।

अहिलेको मुख्य समस्या कृष्णभिरभन्दा काठमाडौँतर्फ रहेका ग्यास उद्योगमा बुलेट पुग्न नसक्नु बनेको छ । तराईका उद्योगमा खाली सिलिन्डर पठाएर ग्यास भरी वैकल्पिक मार्गबाट उपत्यकामा ल्याउने प्रयास भइरहे पनि त्यसले काठमाडौँको उच्च माग धान्न सकेको छैन ।

बाढी र सडक अवरोधका कारण उत्पन्न आपूर्ति संकट समाधान गर्न सरकार र व्यवसायीबीच समन्वय आवश्यक देखिए पनि मन्त्रीको कडा चेतावनीसँगै दुवै पक्षबीचको दूरी बढेको छ ।

सङ्घले भने उपभोक्तालाई अनावश्यक रूपमा ग्यास सञ्चय नगर्न आग्रह गरेको छ । आवश्यकता अनुसार मात्रै सिलिन्डर खरिद गर्न आग्रह गर्दै सङ्घले सडक अवरोधका कारण बुलेट आउन नसकेकाले तत्कालका लागि आपूर्ति प्रभावित भएको जनाएको छ ।