कांग्रेस सांसद मोहन आचार्यको रसुवा कन्स्ट्रक्सनका अर्का सञ्चालक राजेन्द्र आचार्यविरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर

काठमाडौं । अख्तियारले रसुवा कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक राजेन्द्र राज आचार्यविरुद्ध भ्रष्टाचारको कसुरमा मुद्दा दायर गरेको छ । सरकारी साक्षीका रूपमा रहेका आचार्यले अदालतमा होस्टाइल बकपत्र गरेपछि उनी विरुद्ध समेत मुद्दा चलेको हो ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सागरनाथ वन विकास परियोजना व्यवस्थापनमा रहेको जग्गाबाट उत्खनन भएको वन पैदावार (नदीजन्य पदार्थ) को रोयल्टी असुल नगरी राजश्व चुहावट गरी भ्रष्टाचार गरेको मुद्दामा आचार्यलाई समेत प्रतिवादी बनाएको हो । यसअघि सो मुद्दामा सरकारी साक्षीका रूपमा पेस गरिएका रसुवा कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक राजेन्द्र राज आचार्यविरुद्ध विशेष अदालत, काठमाडौँमा बिहीबार भ्रष्टाचार दायर गरेको छ ।

आयोगका अनुसार विशाल घिमिरेसमेत भएको राजश्व चुहावट गरी भ्रष्टाचार गरेको मुद्दा नम्बर ०८२-CR-००९७ मा सरकारी साक्षीका रूपमा उनलाई पेस गरिएको थियो । आचार्यले मिति २०८३ भदौ १० गते विशेष अदालत, काठमाडौँमा बकपत्र गर्दा आयोगका अनुसन्धान अधिकृतसमक्ष गरेको बयानको प्रतिकुल रहने गरी (होस्टाइल) बकपत्र गरेपछि उनी विरुद्ध समेत भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर भएको हो ।

आयोगका अनुसार भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५५ बमोजिम सजायमा पूर्ण छुट दिई प्रतिवादी नबनाई सरकारी साक्षीका रूपमा पेस गरिएका आचार्यले बागमती नगरपालिकासँग प्रचलित कानुनभन्दा कम मूल्यमा वन पैदावार (नदीजन्य पदार्थ) खरिद गर्न सम्झौता गरी खरिद गर्ने कार्यमा संलग्न भएको दाबी गर्दै मुद्दा दायर गरिएको हो ।

यसै गरी सागरनाथ वन विकास परियोजना क्षेत्रमा रोयल्टी दाखिला नगरी नगराई गैर कानुनी तवरबाट वन पैदावार उत्खनन गरी गराई राजश्व चुहावट गर्ने गराउने कसुरजन्य कार्यमा मुख्य कसुरदारहरूसँगको मिलेमतोमा गैर कानुनी लाभ लिएको तथा कसुर कार्यमा सहयोग पुर्‍याई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ७ क क बमोजिमको कसुरमा मतियार रहेको भन्दै सोही ऐनको दफा २२ बमोजिमको कसुरमा कारबाही हुन मुद्दा दायर गरिएको हो ।

रसुवा कन्स्ट्रक्सनले बागमती नगरपालिकासँग सम्झौता गरी ३ हजार घन मिटर काठ ९ लाख ५३ हजार ४९६ रुपैयाँ ९० पैसामा खरिद गरेको थियो । तर उक्त रकम प्रचलित बजार मूल्यभन्दा कम रहेको र मिलेमतोमा भ्रष्टाचार गरिएको आयोगको दाबी छ ।

यसरी अख्तियारले सोही रकमलाई बिगो कायम गरेर मुख्य कसुरदारहरूलाई हुने सजाय बराबर नै सजाय समेतको मागदाबी लिएर मुद्दा दायर गरिएको हो । भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५५ मा अनुसन्धानका क्रममा सहयोग गरेको आधार र कारणबाट सजायमा पूर्ण छुट दिई सरकारी साक्षीका रूपमा पेस गर्न सकिने व्यवस्था रहेको छ । तर सोही व्यवस्थाअन्तर्गत सरकारी साक्षी बनेका आचार्यले अदालतमा अनुसन्धान अधिकृतसमक्ष गरेको बयान विपरीत बकपत्र गरेपछि आयोगले उनी विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो ।

रसुवा कन्स्ट्रक्सन प्रालि नेपाली कांग्रेसका सांसद मोहन आचार्यको कन्स्ट्रक्सन हो ।