काठमाडौँ । ‘इन्टर्न चिकित्सक’को समान निर्वाह भत्ताको माग राख्दै चार दिन आमरण अनशन बसेका डिल्ली हरिजनसँग सरकारले गरेको पाँचबुँदे सहमति भएको अझै कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । सरकारसँगको सहमति भएको ४५ दिन वितिसक्दा पनि सहमति कार्यान्वयनमा नआएपछि हरिजनले पुनः सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
सरकारकै कार्यदलले समान निर्वाह भत्ताका लागि गरेको सिफारिस र त्यसपछि भएको इन्टर्न चिकित्सकको निर्वाह भत्तामा रहेको असमानता अन्त्य गर्न शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले सचिव चन्द्रकान्त भुसालको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेको थियो ।
कार्यदलले एमबीबीएस, बीडीएसलगायत एकवर्षे चिकित्सकीय अभ्यास कार्यक्रममा सहभागी विद्यार्थीलाई स्वास्थ्य सेवाको आठौँ तहको प्रारम्भिक तलबमानको ५० प्रतिशत बराबर निर्वाह भत्ता दिन सिफारिस गरेको थियो । सिफारिस कार्यान्वयन भए इन्टर्न चिकित्सकले मासिक करिब २४ हजार रुपैयाँ पाउने आधार तयार भएको थियो ।
तर कार्यदलको सिफारिस कार्यान्वयन नभएपछि हरिजनको नेतृत्वमा सुरु गरिएको एमबीबीएस तथा बीडीएस इन्टर्न चिकित्सकको निर्वाह भत्ता समानता अभियानले शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय, चिकित्सा शिक्षा आयोग, विश्वविद्यालय तथा जनप्रतिनिधिसमक्ष निरन्तर ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको थियो ।
माग सम्बोधन नभएपछि हरिजनले २०८३ साउन १९ गते बिहान १०ः२५ बजे काठमाडौँको माइतीघर मण्डलामा आमरण अनशन सुरु गरेका थिए । उनको मुख्य माग सरकारकै कार्यदलले सिफारिस गरेको आधारमा इन्टर्न चिकित्सकलाई समान निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउनुपर्ने थियो ।
हरिजनको अनशनलाई देशभरका मेडिकल तथा डेन्टल कलेजका विद्यार्थी तथा इन्टर्न चिकित्सकले समर्थन गरेका थिए । अनशन लम्बिँदै जाँदा उनको स्वास्थ्य अवस्था बिग्रिएपछि उनलाई वीर अस्पताल लगिएको थियो । हरिजनको अवस्था गम्भीर बनेपछि सघन उपचार कक्षमा समेत राखेर उपचार गर्नुपरेको थियो । उनको स्वास्थ्य अवस्था र मागबारे प्रतिनिधिसभामा समेत सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको थियो ।
लगातार चार दिन आमरण अनशन बसेपछि २०८३ साउन २२ गते सरकार र हरिजनबीच पाँचबुँदे सहमति भयो । त्यसपछि उनले अनशन तोडे ।
सहमतिको मुख्य विषय इन्टर्न चिकित्सकको निर्वाह भत्तासँग सम्बन्धित थियो । एमबीबीएस, बीडीएसलगायत एकवर्षे चिकित्सकीय अभ्यास कार्यक्रममा सहभागी विद्यार्थीलाई स्वास्थ्य सेवाको आठौँ तहको प्रारम्भिक तलबमानको ५० प्रतिशत बराबर निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउने विषयमा सरोकारवालाबीच छलफल गरी निष्कर्ष निकाल्ने र त्यसलाई चिकित्सा शिक्षा आयोगको बैठकमा कार्यसूचीका रूपमा लैजाने सहमति भएको थियो ।
त्यस्तै, चिकित्सा शिक्षा आयोगमा सम्बन्धित सरोकारवालाको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने, आवासीय तथा इन्टर्न चिकित्सकको कार्यसमय श्रम ऐनअनुसार लागू गर्ने, मेडिकल कलेजले स्वीकृत शुल्कभन्दा बढी उठाएको रकम छानबिन गरी फिर्ता गर्ने तथा एमबीबीएस र बीडीएस विद्यार्थीका लागि छात्रावासलाई वैकल्पिक बनाउने विषयमा पनि सहमति भएको थियो ।
तर सहमति भएको लामो समय बितिसक्दा पनि मुख्य विषय नै निर्णयको चरणमा अड्किएको हरिजनको गुनासो छ । साउन २८ गते सरोकारवालाबीच छलफल गरी विषयलाई चिकित्सा शिक्षा आयोगको बैठकमा लैजाने भनिए पनि प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको उनले बताएका छन् ।
सहमति भएको १६ दिन बितिसक्दा पनि निर्णय नभएपछि हरिजनले पुनः सरकार तथा सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । पदाधिकारी अभाव वा प्रशासनिक कारण देखाएर निर्णयमा ढिलाइ गर्न नहुने भन्दै उनले चिकित्सा शिक्षा आयोगको पूर्ण बैठकबाट तत्काल निर्णय गर्न माग गरेका छन् ।
चिकित्सा शिक्षा आयोगको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री रहने व्यवस्था छ भने शिक्षा तथा स्वास्थ्य मन्त्री आयोगका सहअध्यक्ष रहने व्यवस्था छ । त्यसैले सहमति कार्यान्वयनका लागि सरकारको उच्च तहबाटै पहल हुनुपर्ने माग इन्टर्न चिकित्सकले गर्दै आएका छन् ।
अभियानका अनुसार शिक्षा मन्त्री सस्मित पोखरेलबाट समेत २०८३ साउन २२ गते भएको सहमतिअनुसार इन्टर्न चिकित्सकको निर्वाह भत्ताको विषय चिकित्सा शिक्षा आयोगको पूर्ण बैठकमा लैजान निर्देशन भएको जानकारी प्राप्त भएको छ । तर निर्देशनपछि पनि निर्णय हुन नसकेको भन्दै अभियानले असन्तुष्टि जनाएको छ ।
निजी मेडिकल तथा डेन्टल कलेजमा इन्टर्न चिकित्सकले करिब १३ हजार रुपैयाँ निर्वाह भत्ता पाउँदै आएका छन् भने कतिपय सरकारी संस्थामा २३ हजार रुपैयाँसम्म उपलब्ध हुँदै आएको छ । अस्पतालको नियमित तथा आकस्मिक सेवाका साथै रात्री ड्युटी र बिरामीको प्रत्यक्ष उपचारमा समेत संलग्न हुने इन्टर्न चिकित्सकबीचको यही असमानता अन्त्य गर्न समान निर्वाह भत्ताको माग उठाइएको हरिजनले बताए ।
चार दिनसम्म जीवन जोखिममा राखेर आमरण अनशन गरेपछि सरकारसँग सहमति गरेका हरिजनको मुख्य माग अझै कार्यान्वयनमा नआएपछि सरकारसँग भएको सहमति कार्यान्वयन हुनेमा शंका उत्पन्न भएको हरिजनको भनाई छ ।
