बागलुङ । संस्कृत शिक्षाका लागि वर्षौंदेखि सञ्चालनमा रहेको बागलुङको मुक्तिनाथ वेद विद्याश्रममा दलित विद्यार्थीको भर्ना र विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा समावेशी प्रतिनिधित्वको विषय अदालतसम्म पुगेको छ । दलितलगायत सबै समुदायको समानुपातिक सहभागिता सुनिश्चित गर्न माग गर्दै बागलुङ नगरपालिका-४ का चन्द्रकान्त पौडेलले उच्च अदालत पोखरामा रिट दायर गरेका हुन् ।
पौडेलद्वारा दायर गरेको रिटमा उच्च अदालत पोखरा, बागलुङ इजलासले विद्याश्रमदेखि नगरपालिका र शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइसम्मसँग लिखित जवाफ माग गरेको छ ।
मंगलबार न्यायाधीश सरलाकुमारी पाण्डेको एकल इजलासले मुक्तिनाथ वेद विद्याश्रम कुडुले, त्यसका प्रधानाध्यापक, बागलुङ नगरपालिका र शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइका नाममा कारणसहितको लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको हो ।
अदालतले विद्यालय, प्रधानाध्यापक र नगरपालिकालाई आफै तथा शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइलाई सरकारी वकिलमार्फत १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न भनेको छ ।
वर्षौंदेखि उठेको प्रश्न, अझै उस्तै अवस्थाः
निवेदक पौडेलले समावेशी लोकतन्त्रको अभ्यास भइरहेका बेला संस्कृत विद्याश्रममा सबै समुदायका बालबालिकाको समानुपातिक सहभागिता नरहेको दाबी गरेका छन् ।
उनका अनुसार दलित समुदायका छात्रछात्रा अहिलेसम्म विद्याश्रममा भर्ना नभएको अवस्था छ । विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठनमा समेत दलितलगायत सबै समुदायको समावेशी प्रतिनिधित्व नभएको उनको दाबी छ ।
विद्यालयमा विद्यार्थी भर्ना र व्यवस्थापन समिति गठनको विषयमा नियामक निकायसमेत गम्भीर नबनेको भन्दै पौडेलले प्रश्न उठाउँदै आएका छन् ।
यो विषय अहिले मात्र उठेको होइन । केही वर्षअघि पनि दलित विद्यार्थीको भर्नालगायतका विषयमा चर्चा भएपछि छलफल भएको थियो । त्यसक्रममा भर्नाका लागि आउने सबै विद्यार्थीलाई भर्ना गर्ने सहमति भएको पौडेलको भनाइ छ ।
तर सहमति भएको लामो समय बितिसक्दा पनि व्यवहारमा त्यसको परिणाम नदेखिएको भन्दै उनले पुनः आवाज उठाएका हुन् ।
धार्मिक विद्यालयमा समावेशिताको सवालः
मुक्तिनाथ वेद विद्याश्रम बागलुङ नगरपालिकाअन्तर्गत सञ्चालनमा रहेको धार्मिक तथा संस्कृत शिक्षण संस्था हो । लामो समयदेखि सञ्चालनमा रहेको यो विद्यालयमा विद्यार्थी भर्नादेखि व्यवस्थापन समिति गठनसम्मको अभ्यास कत्तिको समावेशी छ भन्ने प्रश्न अहिले अदालतमा पुगेको छ ।
पौडेलले यही प्रश्नलाई कानुनी तवरले उठाउँदै विद्यालयमा दलित बालबालिकाको पहुँच सुनिश्चित गर्न तथा व्यवस्थापन संरचनामा समेत समावेशी सहभागिता कायम गर्न माग गरेका छन् ।
तर, अदालतले भने तत्काल कुनै अन्तिम फैसला गरेको छैन । प्रारम्भिक सुनुवाइपछि सम्बन्धित पक्षसँग लिखित जवाफ माग गरिएको हो । अब विद्यालय, प्रधानाध्यापक, नगरपालिका र शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइले अदालतसमक्ष आफ्नो धारणा प्रस्तुत गर्नुपर्नेछ ।
यसले धार्मिक तथा संस्कृत शिक्षालयमा पनि संविधानले परिकल्पना गरेको समावेशिता र समानताको अभ्यास कसरी भइरहेको छ भन्ने बहसलाई थप सतहमा ल्याएको छ ।
