बेनिघाट रोराङ गाउँपालिकामा चरम भ्रष्टाचार : डोजरको घण्टा बढाएर करोडौँ घोटाला !

diyopost.com
दियोपोस्ट
  बिहिबार, भाद्र ३१, २०७८ | १३:०४:३६

धादिङ, ३१ भदौ । धादिङको बेनिघाट रोराङ गाउँपालिकामा चरम भ्रष्टाचार भएको पाइएको छ । गाउँपालिका अध्यक्ष पित्त बहादुर ढल्लाकोटी ‘हरी’, उपाध्यक्ष देवि प्रसाद सिलवाल र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लक्ष्मण प्रसाद भट्टराईको मिलेमतोमा गाउँपालिकाको बजेटमा चरम भ्रष्टाचार गरेको फेला परेको हो । महालेखा पक्षिकको ५८ औँ प्रतिवेदनले गाउँपालिका भित्रको भ्रष्टाचार र अनियमितताको फेहरिस्त सार्वजनिक गरेको छ ।

तत्कालिन सरकारले स्थानिय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यका लागि सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७५ जारी गरेको थियो । उक्त ऐन अनुसार स्थानिय तहका पदाधिकारीहरुले आफू निर्वाचित भएपछि पाउने तलब भत्ताबारे उल्लेख गरेको थियो । तर, सर्वोच्च अदालतले २०७६ कार्तिक १ गतेबाट लागु हुनेगरि तलब भत्ता खारेज गरिदियो । त्यसपछि वागमती प्रदेश सरकारले स्थानिय तहका पदाधिकारीलाई २०७७ बैशाख ३ गते राजपत्रमा सुचना छापेर पदाधिकारी सुविधा सम्बन्धी मापदण्ड बनाएको छ । तर, बेनिघाट रोराङ गाउँपालिकाले उक्त राजपत्रको सुचना विपरित पदाधिकारीलाई मासिक सुविधा दिएको पाइएको छ । गाउँपालिकाले श्रावणदेखि आस्विन सम्मको मासिक तलबमै नै १८ लाख भन्दा बढी रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।

अध्यक्ष ढल्लाकोटीले मासिक ९० हजार रुपैयाँ पारिश्रमिक अर्थात तलब बुझदै आएका छन् । साथै उनले सञ्चार सुविधा भनेर दुई महिनामा ४५ सय रुपैयाँ बुझेका छन् । त्यस्तै उपाध्यक्ष सिलवालले ७५ हजार मासिक पारिश्रमिक बुझेको रेकर्डमा बुझीएको छ ।

उपाध्यक्ष सिलवालले यातयात खर्च सहित मासिक १ लाख ८ हजार रुपैयाँ बुझ्दै आएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । उनलाई यातयात खर्च सहित गाउँपालिकाले स्कोरपिओ समेत उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।
सार्वजनिक खरिद अनुगमन नियमावली अनुसार २० लाख रुपैयाँसम्मका सबै खरिद र निर्माण कार्यका लागि शिलबन्दी दरभाउको माध्यमबाट खरिद गर्नुपर्ने हुन्छ ।

तर गाउँपालिकाले पालिकाले खरिद गरेको एउटा स्कोरपिओ गाडी हुँदा हुँदै बा १ झ ८३५२ नम्बरको स्कोरपिओ गाडी प्रति महिना एक लाख २० हजारका दरले भाडामा लिएको पाइएको छ । उक्त गाडी भाडाकै लागि १४ लाख ४० हजार रुपैयाँ सकिएको छ । पालिका अध्यक्षका लागि एउटा गाडी रहेको र उपाध्यक्षले गाडी भाडा र १० हजार रुपैयाँ यातयात खर्च भनेर छुट्टै लिएको महालेखाले जनाएको छ । उक्त गाडी कसको प्रयोजनका लागि भन्ने समेत खुलाइएको छैन । उक्त गाडी भाडामा लिँदा लागत अनुमान समेत तयार नपारेको पाइएको छ ।

 

त्यस्तै गरि स्थानिय तहका पदाधिकारीले सुविधा सम्बन्धी ऐन २०७६ अनुसार न्यायीक समितिको बैठकमा उपस्थित सदस्यहरु मध्ये ३ जनाले बैठक भत्ता पाउँछन् । तर, बेनिघाट रोराङ गाउँपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लक्ष्मण भट्टराईसहित ६ जनाले अवैध रुपमा भत्ता बुझेको पाइएको छ । भट्टराईले २५ वटा बैठक बापत २५ हजार भत्ता हत्याएका छन् । सबै पदाधिकारी मिलेर बैठक भत्ताकै नाममा १ लाख ७ हजार रुपैयाँ झ्वाम पारिएको छ ।

गाउँपालिकाले चन्दा र पुरस्कारकै नाममा पालिका अध्यक्ष डल्लाकोटीको निर्णयको आधारमा ११ वटा संस्थालाई ७ लाख ७८ हजार रुपैयाँ मनोमानी रुपैयाँ बाढेको र यो खर्चको मितव्ययीता नदेखिएको महालेखाको ठहर छ ।
गाउँपालिका अध्यक्ष डल्लाकोटीले हास्य कलाकार हिमेश पन्तलाई अनलाइन भोटिङ गराउन समेत ५१ हजार रुपैयाँ गाउँपालिकाकै बजेट दुरुपयोग गरेका छन् । एउटा धार्मिक संस्था हिन्दु महासंघको नाममा समेत डल्लकोटीले ५० हजार रुपैयाँ चन्दा दिएको महालेखाको ठहर छ ।

गाउँपालिका पदाधिकारीहरुले सञ्चार महशुलको नाममा १ लाख ३३ हजार ५ सय ६० रुपैयाँ खर्च गरेका छन् । त्यसो त मोबाइलको रिचार्ज समेत ५४ हजार ३ सय रुपैयाँको बिल समलग्न गरेर भुक्तानी लिएको महालेखाले बताएको छ ।
गाउँपालिकाले विभिन्न होर्डवयरबाट सार्वजनिक खरिद अनुगमन नियवमाली र ऐन विपरित १ करोड ४४ लाख ४२ हजार ७ सय ४९ रुपैयाँको खरिद गरिद गरेको छ । गाउँपालिकाले १६ लाख ९४ हजार ५ सय रुपैयाँमा खरिद गरेको २३ सय वटा डस्विनको प्रयोजन समेत खुलाइएको छैन । ती डस्बिन प्रयोग नै नगरी राखिदएको बताइएको छ ।

गाउँपालिकाको बजेटबाट प्रहरी चौकीलाई अनावश्यक रुपमा इन्धन समेत बाढिएको छ । प्रहरीको सरसफाई र पुजाको बिलको एक लाख १० हजार रुपैयाँ बिल भुक्तानी पनि गाउँपालिकाले नै गरिदिएको छ । त्यस्तै जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालयलाई २ लाख ८ हजार रुपैयाँ दिइएको छ । जोगिमारा प्रहरीको सवारी साधन मर्मत समेत गाउँपालिकाकै १ लाख २१ हजार रुपैयाँ खर्चिएरगरिएको छ । यसरी चार लाख ९० हजार रुपैयाँ खर्च भएको कुनै मितव्ययीता देखिएको छैन ।
त्यस्तै बृहत कृषि तालिम केन्द्रको लागि भन्दै खरिद गरिएको १ सय ५ रोपनी जग्गामा समेत व्यापक अनियमितता भएको छ । उक्त जग्गा २ करोड ११ लाख ९८ हजारमा खरिद गर्ने निर्णय भएपनि जग्गा धनीलाई दामासाही ५० लाखको दरले भुक्तानी दिइएको छ । तर, यस वर्ष समेत गाउँपालिकाको नाममा उक्त जग्गा धनी पुर्जा आएको छैन । जसको नाममा एक करोड ६१ लाख रुपैयाँ रकम भने भुक्तानी भइसकेको छ ।

गाउँपालिका भित्र हुने विकास निर्माणको लागि डिपिआरका लागि मात्रै ९ वटा कन्सल्टेन्सीलाई मनोमानी रकम वितरण गरिएको छ । जसमा महालेखाको ठहर अनुसार २० करोडभन्दा बढी बेरुजु कन्सल्टेन्सीकै नाममा देखिएको छ । गाउँपालिकाले १३ करोडभन्दा बढी लागतको पालिका कार्यालय भवन निर्माणमा समेत चरम अनियमितता गरेको पाइएको छ । सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार बोलपत्र आह्वानको माध्यमबाट गर्नु पर्ने भएता पनि रामकाजी बिसुरालको अध्यक्षतामा उपभोक्ता समिति निर्माण गरेर उपभोक्ता समितिलाई नै पहिलो चरणमा ५० लाख रुपैयाँ भुक्तानी दिएको महालेखाले जनाएको छ ।

डोजर प्रायेगमा भएको भ्रष्टाचार श्रङ्खला

गाउँपािलकाले सार्वजनिक खरिद ऐन विपरित उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समुदायबाट सञ्चालित हुने निर्माण कार्यमा डोजर, एक्साभेटर, लोडर, रोलर, ग्रेडर जस्ता हेभी मेशिनरी प्रयोग गर्न नमिल्ने व्यवस्था छ । उपभोक्ता समितिले आफूले पाएको काम आफै गर्नुपर्ने व्यवस्था सार्वजनिक खरिद ऐनमै छ । तर, गाउँपालिकाले उपभोक्ता समितिको नाममा बजेट छुट्याएर ठेकेदारलाई पोस्ने काम गरेको पाइएको छ । गाउँपालिकाले उपभोक्ता समितिलाई निर्माण सम्बन्धी काम दिएर ठेकेदारबाट काम गराएको पाइएको छ ।

यसरी मनोमानी रुपमा ठेकेदारलाई स्क्याभेटरको भाडा बापत नै २ करोड ३१ लाख ७९ हजार ७ सय ९९ रुपैयाँ भुक्तानी गरेको पाइएको छ । ईन्धन बापत नै १ करोड ६० लाख भन्दा बढी भुक्तानी दिइएको छ । जम्मा मेसिन प्रयोगमा नै ३ करोड ९६ लाख भन्दा बढी रकम खर्चिएको छ । यो रकम खर्चमा मितव्ययीता नदेखिएको भन्दै महालेखाले प्रश्न उठाएको छ ।

अधिकांश उपभोक्ता समितिले गाउँपालिका अध्यक्ष डल्लाकोटीका भाई रामकुमार डल्लाकोटी समलग्न रहेको ठेकेदार कम्पनिको नाममा रहेको डोजर तथा स्क्याभेटर प्रयोग गरेको स्थानियबासीले बताए । गाउँपालिकाले निर्माण सम्पन्न गरेको अधिकांश सडकमा शिवशक्ती निर्माण सेवा र जोगिमारा कन्स्ट्रक्सन एण्ड सप्लायर्सको डोजर तथा एस्क्याभेटर प्रयोग भएका छन् । ती ठेकेदार कम्पनिहरुबाट गाउँपालिकाले असुल्नुपर्ने १३ लाख भन्दा बढी रकम मुल्य अभिवृद्धिकर समेत असुल गरिएको छैन । कर नर्तिे निर्माण व्यावसायीको फर्म १३ वटा छन् । गाउँपालिकाले विभिन्न ३० वटा उपभोक्ता समितिहरुसँग सम्झौता गरेर विना प्रतिष्पर्धा १३ वटा कम्पनिलाई २ करोड ३१ लाख ७९ हजार ७ सय ९९ रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ ।

गाउँपालिकाले सडक निर्माणमा मेसिन भाडा र ईन्धन प्रयोगको बिल भरपाइमा समेत चरम बदमासी गरेको पाइएको छ । भाडा र इन्धनमा ४५ देखि ३३ प्रतिशत फरक परेको बताइएको छ । मेसिन खपत वा सञ्चालन र इन्धन खर्च बराबर हुनपर्नेमा घटीबढि भएको पाइएको छ ।

ग्याजा सुयल भञ्ज्याङ मोटर बाटो उपभोक्ता समिति र चिलाउने पानी मोटरबाटो उपभोक्ता समितिले मेसिन भाडाको अनुपातमा ३० वटा समितिले मेसिन भाडा रु २ करोड ३१ लाख ७९ हजार ७ सय ९९ को चुलनामा इन्धन खर्च १ करोड १४ लाख १६ हजार ९ सय १६ हुनुपर्नेमा समितिहरुले गाउँपालिकाबा १ करोड ६० लाख भन्दा बढी बुझेका छन् । इन्धनमा मात्रै ४६ लाख ५८ हजार भन्दा बढी रकम दाबी भुक्तानी दिइएको महालेखाले ठहर गरेको छ ।

सम्बन्धित खबर