रामेछापका न्यायाधीश विवादमा : ‘बलात्कारी’ गाउँपालिका अध्यक्षसँग साँठगाँठ गरेको आरोप !

diyopost.com
दियो पोस्ट  आइतबार, आश्विन १०, २०७८ | ११:१५:४१

रामेछाप । रामेछाप जिल्ला अदालतका मुख्य न्यायाधीश बद्रि प्रसाद ओली विवादमा मुछिएका छन् । उनलाई विवादमा ल्याउने विवदास्पद जनप्रतिनिधि हुन्–गोविन्द बहादुर खड्का । जबरजस्ती करणी, अपहरण र ठगी सम्बन्धी तीन मुद्दाका अभियोग लागेका खड्का रामेछापकै लिखु तामाकोशी गाउँपालिका अध्यक्ष हुन् ।

आफ्नै कर्मचारीलाई जबरजस्ती करणी, स्थानियबासलिाई ठगी र शरिर अपहरण जस्ता तीन मुद्दा जिल्ला अदालत रामेछापमै चलिरहेको थियो । सोही मुद्दा छिनोफानो गर्न ‘न्यायाधीश ओलीलाई आफूले नै काज सरुवा मिलाएको’ भन्दै अध्यक्ष खड्काले हल्ला पिटाएका थिए ।

श्याल कराउनु र बाख्रा हराउनु भन्ने नेपाली उखान जस्तै न्यायाधीश ओलीले खड्काकै सेटिङ अनुसारको आदेश गरेको पीडितको आरोप छ ।

ओली सरुवा भएर आएको २ दिनपछि नै अध्यक्ष खड्काकी साली नाता पर्ने सुनिता गुरुङ अदालतमा हाजिर भएकी थिइन् । गुरुङ तीनै अभियुक्त हुन् जसको नाममा अध्यक्ष खड्काले ठगीको जग्गा राखेका थिए । खड्काले ७९ वर्षीय बृद्ध शेरबहादुर खड्काको नाममा रहेको २१ रोपनी जग्गा गाउँपालिकाको नाममा पास गर्ने भन्दै २ करोडमा मोलमोलाइ गरेकोमा पछि साली नाता पर्ने सुनिता गुरुङको नाममा पास गरेका थिए । कानसमेत नसुन्ने बृध्द शेरबहादुरलाई मालपोत कार्यालय रामेछाप पुर्याएर झुक्यानमा पारी सुनिताको नाममा पास गराएको भन्दै उनीविरुद्ध २०७७ भदौ २२ गते अदालतमा मुध्दा परेको थियो ।

पीडित शेरबहादुरलाई डम्बरबहादुर र रेवतबहादुर खड्काले समेत झुक्यानमा पारेर गाउँपालिकाको नाममा भनी सुनिताको नाममा जग्गा पास गरेको अदालतको ठहर छ । तर, उनले दिन्छु भनेको दुई करोड रुपैयाँ हालसम्म नदिएको अदालतमा बुझाइएको घटनास्थल मुचुल्कामा उल्लेख छ । उनै साली तामाङलाई जिल्ला अदालत रामेछापले २०७८ साउन २७ मा ५ लाख धरौटीमा रिहा गरेको छ ।

गत भदौ २९ गते तोकिएको पेशीमा पीडित निवेदक खड्काका वकिल विरामी परेका कारण पहिलो पटक पेशी स्थगित गरि पाउँ भन्ने निवेदन दिन पीडित खड्का जिल्ला अदालत पुगेका थिए । तर न्यायाधीश ओलीले जाहेरवालाको उक्त निवेदन अस्विकार गर्दै आदेश सुनाएको पाइएको छ ।

कानुन बमोजिम पेशी हटाउन पाउने अधिकारबाट समेत बञ्चित गर्नेगरी  जाहेरवालाका छोरा (मुद्दाकाे सराेकार नै नभएकाे व्यक्ती) श्याम बहादुर खड्कालाई कबुल गराएको पीडितको भनाई छ ।

कार्यालयकै कर्मचारीलाई जबरजस्ती करणी गरेको घटनामा भने न्यायाधीश ओलीले ‘चिकित्सकलाई समेत नबुझी’ सरकारी वकिल कार्यालयमा पठाइएको छ ।

यसअघि २०७७ असोज ९ गते न्यायाधीश स्वीकृति पराजुलीको इजलासले ठगीसम्बन्धी मुध्दामा खड्कालाई समेत थप अनुसन्धानका लागि धरौटीमा छोड्न आदेश गरेपनि यही साउन २७ को आदेशमा भने सुनिता गुरुङसँग पनि  धरौटी मागिएको छ । उक्त आदेशमा भनिएको छ, ‘प्रतिवादी खड्काले झुक्यानमा पारेर दिनुपर्ने पैसा नदिई सम्पत्ति हक हस्तान्तरण गराउनमा भूमिका खेलेको भन्ने भएकोमा यी सम्पूर्ण काम कारवाहीमा खड्काको भूमिका छ वा छैन,सरकारले उल्लेख गरेअनुसारको कसुरदार प्रतिवादी खड्का हुन् वा होइनन भन्ने कुरा बुझ्दै जाँदा थप प्रमाणहरुको परीक्षणबाट मात्र यकिन हुने भएपछि बुझ्दै जाँदा ठहरे बमोजिम हुनेगरी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ६८ बमोजिम खड्काबाट ५० हजार नगद धरौटी लिई तारेखमा छोड्नु । अन्यथा पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउनु ।’

निरन्तर विवादमा आइरहेका खड्काविरुध्द जिल्ला अदालतमा जवर्जस्ती करणी र अपहरण वा शरीर बन्धकसम्बन्धी कसूरको मुध्दा पनि विचाराधीन छ । उनीविरुध्द गाउँपालिकाका एक महिला कर्मचारीलाई पालिकाका कर्मचारी बस्ने होटलको कोठामा मध्यराति जवर्जस्ती करणी गरेको अर्को अभियोग छ ।

खड्काले २०७७ साउन २१ गते आफ्नै कार्यकक्षमा बोलाएर एक जनालाई धाकधम्की दिई खालि चेकमा हस्ताक्षर गराएको अभियोग पनि छ । धोबी बजार सडक ग्रावेल तथा नाला निर्माण उपभोक्ता समिति उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष दर्पण घिसिङलाई जवर्जस्ती समितिको खालि चेकमा हस्ताक्षर गराएको भन्दै घिसिङले ७७ भदौ २२ गते मुध्दा हालेका थिए । घिसिङले आफूलाई खड्काले मानसिक यातना दिएको,जोरजुलुम गरेको, बन्धक बनाएको अभियोगमा मुध्दा दायर गरेका हुन् ।

उक्त मुध्दामा सुनुवाई गर्दै ७७ असोज ९ गते जिल्ला अदालतले खड्कालाई थप अनुसन्धानका लागि दुई लाख धरौटीमा छोड्ने आदेश गरेको थियो । ‘जाहेरी र मौकाका अन्य कागजातहरु समेतलाई बिचार गर्दा हाल यी प्रतिवादी पूर्ण निर्दोष हुन् भन्ने आधार रहेन । पछि बुझ्दै जाँदा ठहरे बमोजिम हुने गरी तत्काल प्राप्त प्रमाणहरुलाई बिचार गर्दा फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ६८ बमोजिम निज प्रतिवादी गोविन्दबहादुर खड्काबाट दुई लाख धरौटी लिई तारेखमा राख्नु अन्यथा पुर्पक्षका निमित्त थुनामा राख्नु’,उक्त आदेशमा भनिएको छ ।

यसअघि जवर्जस्ती करणी मुध्दामा केही समय थुनामा रहेका खड्कालाई उच्च अदालतले धरौटीमा रिहा गरेको थियो । अहिले त्यहि मुध्दाको फैसला गराउन आफू अनुकूलका न्यायाधीशलाई आफ्नै पहलमा रामेछाप लगिएको खड्का आफैंले प्रचार गरेका थिए । न्यायाधीश ओली खड्काको मतियार बनेको आरोप छ ।

सम्बन्धित खबर