काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, मन्त्री र दलका नेताहरूले हेलिकोप्टर प्रयोग गर्दा लागेको खर्च सरकारी कोषमा पर्ने नपर्नेबारे प्रधानमन्त्री कार्यालयसँग स्पष्टीकरण माग्ने निर्णय गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री, मन्त्री र नेताहरूले हेलिकोप्टर प्रयोग गरी चुनाव प्रचारप्रसार गरेको समाचार सञ्चारमाध्यममा र उजुरीसमेत परेपछि आयोगले उक्त खर्च सरकारी कोषमा पर्ने नपर्ने स्पष्ट गरी लेखी पठाउन प्रधानमन्त्री कार्याललाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको हो ।
आचारसंहिता लागू भएपछि मन्त्री वा अन्य पदाधिकारीले कुन प्रयोजनका लागि हेलिकोप्टरको प्रयोग गरिएको हो स्पष्ट पार्न आयोगले प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
हेलिकोप्टर प्रयोग गरेका नेताहरूका पार्टीसँग पनि जवाफ माग्ने निर्णय आयोगले गरेको छ । कार्यक्रममा जाँदा हेलिकोप्टरको खर्च दलले गरेको भए कुन दलको खर्चको सीमाभित्र पर्ने हो सो खुलाउन सम्बन्धित दललाई सोध्ने आयोगले निर्णय गरेको छ ।
निर्वाचन प्रचारप्रसार गर्दा सरकारी स्रोतसाधनको प्रयोग गर्न नपाउने आचारसंहितामा उल्लेख छ । यसबारे आयोगले हेलिकोप्टरलगायतका सरकारी साधनको उपयोग भएको विषयमा आवश्यक निगरानी तथा अनुसन्धान गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ ।
गत शनिबार जनकपुरमा प्रदेशस्तरीय कार्यकर्ता प्रशिक्षण भेलालाई सम्बोधन गर्न सत्ता गठबन्धनका नेताहरू कांग्रेस सभापतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री देउवा, एकीकृत माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाललगायतका नेताले सेनाको हेलिकोप्टर प्रयोग गरेका थिए ।
