सिमरा सेजको ४०० बिगाहमा औद्यागिक क्षेत्र बनाउने तयारी

दियो पोस्ट  

काठमाडौं । बाराको सिमरामा रहेको विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज)को जग्गामा नयाँ औद्योगिक क्षेत्र बनाइने भएको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपुर्ति मन्त्रालयले यस्तो तयारी गरेको हो ।

सिमरा सेजअन्तर्गतको डी र ई ब्लकमा पर्ने ४०० बिगाहा क्षेत्रफलमा औद्योगिक क्षेत्र बनाइने उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री रमेश रिजालले उद्यमीहरुसँगको एक अन्तरक्रियामा बताएका हुन् ।

औद्योगिक क्षेत्रबारे छलफल गर्न बाराको सिमरा पुगेका मन्त्री रिजालले उक्त जानकारी दिएको वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष हरि गौतमले बताए । दशैलगत्तै यो प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्बाट पास भएपछि औद्योगिक क्षेत्र निर्माणको काम अघि बढ्छु क्षेत्र रिजाललाई उद्धत गर्दै गौतमले भने । ८०० बिगाहामा रहेको सेजका पाँचओटा ब्लकमध्ये तीनओटामा सेजले संरचना तयार गरेको छ ।

बारा–औद्योगिक कोरिडोरमा नयाँ उद्योगका लागि जग्गा प्राप्ति कठिन बन्दै गएको अवस्थामा नयाँ औद्योगिक क्षेत्र बनाउने तयारीले उद्यमी उत्साहित भएको उपाध्यक्ष गौतमले बताए । संघले लामो समयदेखि बारा–पर्सा क्षेत्रमा नयाँ औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाको पहल गर्दै आएको पनि उनले स्मरण गरे ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडबाट यसको सम्भाव्यता अध्ययन गराएको थियो । उक्त निकायले सिमरा औद्योगिक क्षेत्रका लागि सबैभन्दा राम्रो ठाउँ भएको निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन पेश गरेको मन्त्रालयले बताएको छ । सबैभन्दा ठुलो नाका र समुद्री बन्दरगाहबाट सबैभन्दा निकट, व्यापारिक मार्ग, द्रुतमार्गलगायत पूर्वाधारले यो स्थान औद्योगिक क्षेत्रका लागि उत्तम रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड र सेज प्राधिकरण सञ्चालक समितिबाट औद्योगिक क्षेत्र निर्माणको प्रस्ताव पारित भइसकेको छ । सेजको उद्यमी आकर्षित नभएपछि सेजलाई औद्योगिक क्षेत्र बनाउनु पर्ने माग उठेको हो ।सेजको ऐ, बी र सी ब्लकमा उद्योग आह्वान गरिए पनि उद्यमी उत्साहित भएको छैनन् ।

सेजमा सञ्चालन हुने उद्योगले अनिवार्य निकासी गर्नुपर्ने सीमा कुल उत्पादनको ६० प्रतिशतमा झार्ने तयारी भइरहेको पनि रिजालले बताए । सेजको भाडा पनि प्रतिवर्गमिटर २० रुपैयाँबाट घटाएर १० रुपैयाँ गरिने मन्त्रीले जानकारी दिए । सेजमा उद्योग आकर्षित गर्न यो उपाय उपनाइएको हो । सेज परिसमै निर्माण गरिएको गार्मेन्ट प्रोसेसिङ जोनमा उद्योग नआएपछि सरकारले उक्त पूर्वधार नै खारेज गरेको थियो । त्यसबेला पनि महँगो भाडा राखिएपछि उद्योगी अनिच्छुक देखिएका थिए ।

आजको आर्थिक अभियान पत्रिकामा खबर छ ।