काठमाडौं । देशकै सबैभन्दा ठुलो प्रशासनिक क्षेत्र सिंहदरबारभित्रका मन्त्रलाय तथा सहकारी कार्यालयहरुले बिजुलीको महसुल नतिरेको देखिएको छ । प्राधिकरणको रत्नपार्क वितरण केन्द्रअन्तर्गत रहेका थुप्रै सरकारी कार्यालयहरुले महसुल तिरेका छैनन् ।
त्यसमा सिंहदरबारभित्रै रहेका श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय, संस्कृत, पर्यटन था नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, नेपाल टेलिभिजन, राष्ट्रिय परिचयपत्र था पञ्जीकरण विभागले बक्यौता तिरेको छैन । यसैगरी, सिंहदरबार वरिपरि कार्यालय रहेका केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइ, दरबार संग्रहालय तथा गणतन्त्र स्मारक व्यवस्थापन तथा सञ्चालन विकास समिति, सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले पनि महसुल नदिएको प्राधिकरणको भनाइ छ । यसैगरी, डिल्ली बजारस्थित केन्द्रीय कारागारको एक करोड ४६ लाख रुपैयाँ हाराहारीमा बक्यौता तिर्न बाँकी छ ।
सरकारी स्वामित्वकै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको बिजुली व्यवसायमा सरकारी निकायहरुले असहयोग गरेको देखिएको हो । प्राधिकरणका अनुसापपर अहिले देशभर सवा ११ अर्ब हाराहारीमा विद्युत् महसुलको बक्यौता छ । त्यसमा थुप्रै सरकारी कार्यालयहरु पनि रहेको प्राधिकरणका प्रवक्ता सुरेश भट्टराईले बताए । ‘निजी र सरकारी ग्राहकबाट ठुलो आकारमा बिजुलीको महसुल प्राप्त भएको छैन । त्यसमा सरकारी निकायहरु पनि थुप्रै छन्,’ उनले भने, ‘तर पटक–पटक ताकेता गर्दा पनि यो बक्यौता उठेको छैन ।
केन्द्रीय कारागारको लाइन काटेर पुन: जोडियो
प्राधिकरणले डिल्ली बजारस्थित केन्द्रीय कार्यालयको लाइन काटेर पुन ः जोडेको छ । कारागारले एक करोड ४६ लाख रुपैयाँ बक्यौता तिर्न बाँकी छ जुन रत्नपार्क वितरण केन्द्रअन्तर्गतको सबैभन्दा ठुलो बक्यौता हो । उक्त बक्यौता नतिरेपछि मंगलबार बिहान ११ बजे केन्द्रीय कारागारको लाइन काटेको प्रवक्ता सुरेश भट्टराईले बताए । तर, त्यसलगत्तै कारागारले तत्काल बक्यौता तिर्ने गरी प्राधिकरणलाई पत्र पठाएपछि लाइन जोडिएको उनले बताए । यद्यपि, अब बक्यौता नतिर्ने अन्य ग्राहकको पनि लाइन काट्दै जाने प्राधिकरणको भनाइ छ ।
आजको नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।
