काठमाडौं । सरकारले विदेशमा बसोबास गरिरहेका नेपाली नागरिकलाई पनि निर्वाचनमा सहभागी हुने अधिकार सुनिश्चित गर्न अध्यादेशमार्फत् कानुनी संशोधन गर्ने तयारी गरेको छ। गृह मन्त्रालयले तयार गरेको अध्यादेशको मस्यौदा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा पठाइसकिएको छ।
अध्यादेश आइसकेपछि मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता भएका, तर हाल विदेशमा विदेशमा रहेका नेपालीले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ मतदान गर्न पाउने छन् ।
अध्यादेशको मस्यौदा कानुन मन्त्रालयमा पुगेको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्द काफ्लेले जानकारी दिए । उक्त मस्यौामा चारवटा ऐन संशोधन गर्ने प्रस्ताव समावेश गरिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता काफ्लेले बताए ।
उनका अनुसार, मतदाता नामावली, प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन, निर्वाचन कसुर तथा सजाय, र निर्वाचन आयोगसम्बन्धी ऐनमा आवश्यक संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ।
मस्यौदामा नेपालमै रहे पनि आफ्नो स्थायी क्षेत्रभन्दा अन्य क्षेत्रमा बसोबास गरिरहेका नेपालीलाई समानुपातिक मतदानको सुविधा दिने विषय भने उल्लेख छैन। तर यसबारे छलफल भइरहेको काफ्लेले जानकारी दिए।
कानुन मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार, आवश्यक परिमार्जनपछि अध्यादेश सम्बन्धित मन्त्रालयमा फिर्ता पठाइनेछ। त्यसपछि मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भई राष्ट्रपतिबाट जारी भएपछि राजपत्रमा प्रकाशित हुँदै कार्यान्वयनमा आउनेछ। यी सबै प्रक्रिया करिब एक साताभित्रै सक्ने तयारी भइरहेको छ।
मस्यौदाका प्रावधानअनुसार विदेशस्थित दूतावास वा नियोगलाई मतदान केन्द्रका रूपमा प्रयोग गर्ने प्रस्ताव छ। त्यहाँ कार्यरत कर्मचारी नै मतदान अधिकृत तोकिनेछन्, र मतदाता नामावली प्रमाणिकरणको जिम्मेवारी पनि उनीहरूकै हुनेछन्।
विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकार सुनिश्चित गर्न सर्वोच्च अदालतले करिब एक दशकअघि नै आदेश दिएको थियो, तर त्यसको कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन। भदौ २३ र २४ गतेको जेन-जी आन्दोलनु पछि बनेको सरकारले भने उक्त आदेश कार्यान्वयनतर्फ कदम अघि बढाएको छ।
आगामी फागुन २१ गते प्रतिनिधि सभा निर्वाचन तय गरिएको छ। हाल दल दर्ताको प्रक्रिया चलिरहेको छ र पार्टी दर्ता प्रमाणपत्र लिन पाउने अवधि आजै समाप्त हुँदैछ।
