काठमाडौँ । नेपाल बार एसोसिएसनले न्यायपालिकासम्बन्धी समसामयिक विषयमा तथ्य संकलन तथा समग्र न्याय क्षेत्रको समस्या पहिचान गरि आवश्यक सुझाव पेस गर्न अध्ययन समिति गठन गरेको छ । नेपाल बार एसोसिएसनको केन्द्रीय कार्यसमिति, सल्लाहकार समिति तथा समेटकहरूको २०८३ कात्तिक १६ गते बसेको संयुक्त बैठकले न्याय क्षेत्रका समसामयिक विषयमा छलफल गर्दै उक्त निर्णय गरेको हो ।
समितिको संयोजकमा नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता चण्डेश्वर श्रेष्ठलाई तोकिएको छ । समितिमा सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष पूर्णमान शाक्य, नेपाल बारका पूर्वउपाध्यक्ष उषा मल्ल पाठक, पूर्वउपाध्यक्ष सुरेन्द्रकुमार श्रेष्ठ, नेपाल बारका पूर्वकेन्द्रीय सदस्य पुण्यप्रसाद काफ्ले र केन्द्रीय कार्यसमिति सदस्य अधिवक्ता बाबुराम अर्याल सदस्य रहेका छन् ।
बैठकले न्यायिक सुधार, भ्रष्टाचारविहीन प्रणालीको विकास र सुशासनको प्रत्याभूतिका लागि नेपाल बारले विगतदेखि उठाउँदै आएका विषय तथा विभिन्न प्रतिवेदनहरू कार्यान्वयन गर्नुपर्ने निष्कर्षसमेत निकालेको छ ।
त्यसैगरी, भ्रष्टाचारजन्य कार्यको नेपाल बारले सधैँ विरोध गर्दै आएको उल्लेख गर्दै त्यस्ता घटनाको निष्पक्ष अनुसन्धान र दोषीमाथि कारबाही हुनुपर्नेमा बैठकले जोड दिएको छ । वर्तमान वा पूर्वपदाधिकारी जोसुकै भए पनि अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनुपर्ने र दोषी देखिए तत्काल मुद्दा चलाउनुपर्ने बारको धारणा छ । यस्ता विषयलाई सनसनीपूर्ण बनाउनेभन्दा पनि राज्यको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउनुपर्ने बैठकको निष्कर्ष छ ।
बैठकले पछिल्लो समय सडकबाट न्यायपालिकामाथि दबाब सिर्जना गर्ने प्रयास भइरहेकोप्रति पनि गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेको छ । यसले न्यायपालिकाको स्वतन्त्र अस्तित्वमाथि चुनौती थपिएको उल्लेख गर्दै न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता रक्षाका लागि नेपाल बार एसोसिएसन दृढतापूर्वक लाग्नुपर्ने निर्णय गरेको छ ।
समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन आगामी मंसिर २५ गते धनगढीमा सम्पन्न हुने नेपाल बार एसोसिएसनको ५२औँ केन्द्रीय कार्यकारिणी परिषद्को बैठकमा प्रस्तुत गरिनेछ । प्रतिवेदनमाथि छलफल गरी आगामी कार्ययोजना तय गर्ने निर्णयसमेत बैठकले गरेको छ ।
नेपाल बार एसोसिएसनका महासचिव वरिष्ठ अधिवक्ता केदारप्रसाद कोइरालाद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा बैठकका निर्णयहरू सार्वजनिक गरिएको हो ।
