प्रदेश नामकरण र राजधानी मुद्दा: दलीय, जातीय र भेगीय स्वार्थको लडाइँ

diyopost.com
दियो पोस्ट  बिहिबार, कार्तिक २९, २०७५ | ७:०२:४४

विराटनगर/जनकपुर/हेटाैंडा, कात्तिक २९ । चुनावपछि प्रदेश सरकार गठन भएको नौ महिना बितिसक्दा पनि अझै चारवटा प्रदेशको नाम र राजधानी टुंगो लाग्न सकेको छैन। दलीय, जातीय र भेगीय स्वार्थका कारण प्रदेशको नाम र राजधानीको मुद्दा पेचिलो बन्दै गएको छ। विवादित बनिने र राजनीतिक स्वार्थ पूरा नहुने अवस्था देखिएपछि प्रदेशसभामा यी विषयले महत्व पाएका छैनन्। प्रदेशसभा तथा संसदीय दलको बैठकमा समेत यी विषयमाथि छलफल हुन छाडेको छ।

नाम र राजधानी टुंगो लाग्न नसकेका प्रदेश नंं १, ३ र ५ को सभामा नेकपाको दुई तिहाई बहुमत छ। संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गर्ने हो भने पनि यी प्रदेशमा नेकपाको निर्णय अन्तिम हुनेछ। प्रदेश नं. २ मा संघीय समाजवादी फोरम र राष्ट्रिय जनता पार्टीको बहुमतीय सरकार छ । यो प्रदेशमा पनि नेकपाको सहयोग भयो भने दुई तिहाई पुग्ने अवस्था छ। तथापि दलका नेताको भेगीय र जातीय स्वार्थले निर्णय गर्न अप्ठ्यारो पर्दै आएको छ।

प्रदेश १ : छलफलै हुन छाड्यो
बर्खे अधिवेशनको समाप्तिपछि सरकारले नाम र राजधानीका विषयमा कुनै छलफल गरेको छैन। नाम र राजधानी सर्वसम्मत रूपमा टुंगो लगाउन केही समय छलफल गर्न आवश्यक रहेको भन्दै प्रदेशसभाको बर्खे अधिवेशन समाप्त भएको थियो। प्रदेशसभाको अन्तिम बैठकमा प्रदेशका मुख्यमन्त्री शेरधन राईले सर्वसम्मत रूपमा नाम राजधानीको विषय टुंग्याउन थप छलफल आवश्यक रहेको भन्दै हिउँदे अधिवेशनले टुंगो लगाउने बताएका थिए। तर, प्रदेशसभाको बर्खे अधिवेशन सकिएसँगै नाम र राजधानीको विषय सेलाएको छ।

प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक केदार कार्कीले संसद्को बर्खे अधिवेशनपछि आफूहरूसँग कुनै छलफल नभएको बताए।

सत्तारूढ नेकपा भित्रपनि यस विषयमा छलफल भएको छैन। बर्खे अधिवेशन सकिएपछि नाम र राजधानीका विषयमा पार्टीभित्र कुनै पनि औपचारिक तथा अनौपचारिक छलफल नभएको नेकपाका पूर्वसचेतक राजकुमार ओझाले बताए। हिउँदे अधिवेशन पुस पहिलो साता सुरु हुने भएकाले छलफलका लागि प्रशस्तै समय रहेको ओझाले बताए ।

नाम र राजधानीको टुंगो लगाउन म्याद तोक्दै आएको सरकारले गत जेठभित्रै छिनोफानो गर्ने बताएको थियो। तोकिएको म्यादमा कुनै प्रगति नभएपछि असारभित्रै, साउनभित्रै र बर्खे अधिवेशनभित्रै टुंगोमा पुग्ने भन्दै सरकारले म्याद सारे पनि सरकारले संसद्मा प्रस्ताव लैजान सकेन। बर्खे अधिवेशनको अन्तिम बैठकमा हिउँदे अधिवेशनले टुंगो लगाउने भन्दै सरकारले नयाँ म्याद तोकेको छ।

प्रदेशको नाम र राजधानीका विषयमा सत्तारूढ र प्रतिपक्ष दुवैतर्फका सांसदहरूबीच मतभेद छ। अस्थायी राजधानी विराटनगरलाई नै स्थायी बनाउने पक्षमा सत्तारूढ केही सांसदहरूले पार्टी नेतृत्लाई दबाब दिइरहेका छन्। तर, दुई तिहाई बहुमत रहेको नेकपाका बहुमत सांसद विराटनगरका विपक्षमा उभिने देखिएपछि प्रदेशसभामा नाम र राजधानीका विषयले औपचारिक प्रवेश पाएको छै। राजधानीका लागि विराटनगर, इटहरी, धनकुटा र गोठगाउ“को नाम चर्चामा छ।

नामका विषयमा पनि मतभेद कायमै छ। प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने साना दलहरूले पहिचानसहितको नाम राख्नुपर्ने बताउँदै आएका छन्। सत्तारूढ नेकपाभित्र भने प्रदेशको नाम कोसी, सगरमाथा र किराँतमध्ये के राख्ने भन्ने विषयमा मतभेद छ।

नाम र राजधानीका विषयमा सत्तारूढ नेकपा र प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको बैठकमा छलफल भए पनि दुवैको बैठक विनानिष्कर्ष टुंगिएको थियो। सरकारका प्रवक्ता हिक्मतकुमार कार्कीले प्रस्तावित नाम र स्थायी राजधानीको स्थानका विषयमा मंसिरभित्रै टुंगो लगाई संसद्को आगामी हिउँदे अधिवेशनमा प्रस्ताव लगिने बताए।

प्रदेश २ : नाम जुराउन सकस
प्रदेश सरकारले प्रदेश २ को नाम जुराउन सकेको छैन। दुई साताअघि तीन सदस्यीय ‘सुझाव संकलन आयोग’ गठन गरे पनि संसद्भित्र प्रक्रिया पु-याउन सरकारलाई हम्मे पर्ने संकेत देखिँदैछ।

प्रदेशको नामकरण, स्थायी राजधानी र सरकारी कामकाजी भाषाबारे टुंगो लगाउन प्रदेशसभाको दुई तिहाई सांसदको सहमति अनिवार्य चाहिने संवैधानिक व्यवस्था छ। तर, सत्तापक्षलाई त्यो गणितीय समीकरण मिलाउन सहज देखिएको छैन।

कुल १ सय ७ सांसद रहेको प्रदेशसभामा नामकरणका लागि दुई तिहाइ अर्थात् कम्तीमा ७२ सांसदको सहमति आवश्यक पर्छ। उक्त संख्या पु-याउन सत्तापक्ष (फोरम–राजपा) लाई प्रतिपक्षी दलहरू नेकपा र कांग्रेसमध्ये कम्तीमा एक दलको समर्थन प्राप्त गर्नैपर्ने बाध्यता छ। नेकपा र कांग्रेस मिलेर क्रमशः ३२ र १९ गरी जम्मा ५१ सांसद पुग्छ । सत्ता पक्षसँग फोरमका ३० र राजपाका २५ गरी ५५ सांसद छन्। रिजमान अन्सारी नेतृत्वको नेपाल संघीय समाजवादी पार्टीका एक सांसद छन्।

हाल जनकपुरधामलाई अस्थायी मुकाम तोकेर कामकाज सञ्चालन भइरहेको प्रदेश २ को स्थायी राजधानीबारे खासै विवाद देखिएको छैन। राजधानीका लागि जनकपुरधामप्रति सत्तापक्ष तथा प्रतिपक्षमा रहेका दलहरूबीच करिब एकमत रहेको प्रदेशसभा सचिवालयका उपसचिव रञ्जितकुमार यादव बताउँछन्। प्रदेशको नामकरण र सरकारी कामकाजी भाषाको विषयमा दलपिच्छे फरक धारणा रहेको देखिन्छ।

सरकारको नेतृत्व सम्हालिरहेको संघीय समाजवादी फोरम नेपाल तथा सत्ता साझेदार दल राष्ट्रिय जनता पार्टीले कुनै पनि हालतमा प्रदेशको नाम ‘मधेस’ कायम गराउने कसरतमा जुटेका छन्। नेकपा ‘मिथिला–भोजपुरा’ र नेपाली कांग्रेस ‘मिथिला प्रदेश’ हुनुपर्ने अडानमा छन्।

नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता रामसरोज यादव संसद्मा छलफलका क्रममा मिथिला, मधेस, मध्य–मधेस अथवा मिथिला–भोजपुरामध्ये जुनसुकै नाममा सहमति जुट्न सक्ने बताउँछन्। तर, प्राचीन मिथिलाको भाषा, लिपि, संस्कृति र इतिहासका आधारमा प्रदेश २ को नाम ‘मिथिला’ हुनुपर्ने तर्क यादवको छ।

‘प्रदेशको नाम चयन गर्दा प्रदेशको भौगोलिक अवस्थितिसँगै त्यहाँको जनजीविकालाई समेत आधार मानेर बहस हुनु आवश्यक छ’, यादवले भने, ‘यस प्रदेशका अधिकांश नागरिकले बोल्ने भाषा तथा तिनको संस्कृतिलाई सम्मान गर्ने हो भने मिथिला प्रदेश नामकरण गर्न कुनै पनि पक्षले विवाद गर्न नहुने हो।’ तर, प्रदेशको पश्चिममा पर्ने पर्सा र बारा जिल्लाबासीको समेत सम्मान हुनेगरी मिथिलासँगै प्रदेशको नाममा भोजपुरा भन्ने शब्द जोड्दा फरक नपर्ने तर्क उनको छ।

नेकपा संसदीय दलका नेता सत्यनारायण मण्डल प्रदेश २ को नाम चयन गर्दा ‘मधेस’ भन्ने शब्द कुनै पनि आधारमा सान्दर्भिक हुन नसक्ने जिकिर गर्छन्। ‘प्रदेशको नाम राजनीतिक दलका लागि हुने हो कि जनताको भावनालाई सम्बोधन गर्न?’ नागरिकसँग नेता मण्डलले भने, ‘मेचीदेखि महाकालीसम्म फैलिएको मधेसलाई आठ जिल्लामा समेट्ने अधिकार कसैलाई छैन।’ उनले प्रदेशका पूर्वी क्षेत्रमा बस्ने जनताको भावना सम्बोधन गर्दै मिथिला तथा पश्चिमी क्षेत्रका लागि भोजपुरासँगै जोडेर ‘मिथिला–भोजपुरा’ नाम तोक्नुपर्ने दाबी गरे।

सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विजयकुमार यादवले भने प्रदेश २ को भूगोल, जातजाति तथा भेषभूषालाई आधार मानेर प्रदेशको नाम ‘मधेस प्रदेश’ हुनुपर्ने दाबी गरे। यस प्रदेशमा समेटिएका बाहेक मधेस क्षेत्रमा पर्ने जिल्लाका सबालमा संघर्ष जारी रहेको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘प्रदेश २ लाई मधेस प्रदेश नामकरण गर्न कुनै पनि नागरिकलाई असहमति छैन। कुनै दल विशेषको असहमति छ भने त्यसलाई समझदारीमा ल्याउन सकिन्छ।’

सरकारले प्रदेश नीति आयोगका उपाध्यक्ष हरिवंश झाको संयोजकत्वमा गठन गरेको तीन सदस्यीय सुझाव संकलन आयोगले अबको एक महिनाभित्र प्रदेश नामकरणबारे सरोकारवाला पक्षसँग गरेको अन्तरक्रिया तथा प्राप्त सुझावसहितको प्रतिवेदन बुझाउन जिम्मेवारी तोकिएको छ। सोही प्रतिवेदनका आधारमा प्रदेश सरकारलाई विधेयक तयारगरी प्रदेशसभामा पेश गर्ने योजना रहेको मन्त्री यादवले जानकारी दिए।

प्रदेश ३ : अन्योलै अन्योल
लामो खिचातानीपछि प्रदेश राजधानी सम्भाव्यता अध्ययन विशेष समितिको प्रतिवेदन तीन नम्बर प्रदेशसभा बैठकमा पेस भए पनि अन्योल कायमै छ । प्रदेशसभाबाट गठित समितिले असार २६ गते सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठलाई प्रतिवेदन बुझाए पनि झन्डै तीन महिनापछि असोज २२ गते प्रदेशसभा बैठकमा पेस भएको थियो।

प्रतिवेदनमाथि कहिलेदेखि छलफल हुन्छ भनेर टुंगो छैन । तर प्रदेशको स्थायी राजधानीबारे सहमति नहुँदा प्रदेशसभा बैठकसमेत प्रभावित बनेको छ । नेता र सांसदहरु प्रदेशको राजधानीमै केन्द्रित हुँदा नामबारे खासै छलफल हुन सकेको छैन । बागमती, नेपाल मण्डल, नेवाः ताम्सालिलगायतका नामबारे चर्चा भए पनि दलहरूले त्यति चासो दिएका छैनन्।

मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले प्रमुख राजनीतिक दलहरुसँग परामर्श गरी सहमतीमा स्थायी राजधानी तोक्न सरकार लागिपरेको बताए । प्रदेशको स्थायी राजधानी तोक्ने विषयमा सहमति हुनेबित्तिकै प्रदेशसभा बैठक बस्ने समेत उनले जानकारी दिए । प्रदेश सभा सचिवालयमा झन्डै आधा दर्जन विधेयक दर्ता गराए पनि राजधानीबारे टुंगो लगाएपछि मात्र बैठक राख्ने पक्षमा सत्तापक्ष देखिन्छ।

मुख्यमन्त्री पौडेल हेटौंडा स्थायी राजधानी हुनुपर्ने अडानमा छन् । तर भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री केशव स्थापितलाई बर्खास्त गरेपछि पार्टीभित्रै थप असहज रहेको स्रोतले बतायो । स्रोतका अनुसार पार्टीको स्थायी कमिटी र प्रदेश कमिटीमा समेत हेटौंडाबाट राजधानी सार्नुपर्नेमा बहुमत छ । मन्त्री भएलगत्तै हेटौंडा अपायक र असहज भएको भन्दै प्रदेश राजधानी सार्ने बताउँदै हिँडेका स्थापित मुख्यमन्त्री पौडेल र पार्टी नेताको दबाबमा मात्र बोल्न छाडेका थिए । प्रदेशसभा बैठकमा प्रदेश राजधानी हेटौंडा उपयुक्त नभएको गुनासो गर्दै छिट्टै स्थायी राजधानी र नाम तोक्नुपर्ने माग प्रदेश सांसदहरुले गर्दै आएका छन्।

प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री शालिकराम जमकट्टेलले बहुमत सांसद हेटौंडाबाट राजधानी सार्ने पक्षमा रहेको बताएका छन् । प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेस प्रदेश संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर बानियाँले हेटौंडाबाट राजधानी अन्यत्र सारे नाकाबन्दी गर्ने चेतावनी दिएका छन् । प्रदेशसभामा तेस्रो ठूलो पार्टीको हैसियतमा रहेको विवेकशील साझाका संयोजक रवीन्द्र मिश्रले राजनीतिक दल र नेताको रुचिअनुसार नभई विज्ञ टोलीबाट उपयुक्त २–३ स्थान सिफारिस गराई प्रदेशसभाले तोक्नुपर्ने बताए।

प्रदेश राजधानी सम्भाव्यता अध्ययन विशेष समितिले वर्णानुक्रमअनुसार काभ्रे, चितवन, नुवाकोट, भक्तपुर र मकवानपुरलाई स्थायी राजधानीका लागि सिफारिस गरेको छ । सभापति दीपक निरौलाले समितिबाट सर्वसम्मत ल्याइएको प्रतिवेदनमा जिल्लागत रूपमा विवेचना र विश्लेषण गरिएको दाबी गरे । ‘दीर्घकालीन रूपमा प्रभाव पार्ने गरी पाँच जिल्लालाई सिफारिस गरिएको छ,’ उनले भने, ‘स्थायी राजधानीले प्रदेशको विकास र जनताको सेवालाई ध्यान दिनुपर्छ।’

नेपालको संविधानको धारा २८८ को उपधारा २ मा प्रदेशको राजधानी सम्बन्धित प्रदेशसभामा तत्काल कायम रहेका सदस्य संख्याको दुई तिहाई बहुमतले निर्णय गर्ने उल्लेख छ । कुल एक सय १० सांसद रहेको प्रदेशसभामा नेपाल नेकपाका ८१, कांग्रेसको २१, विवेकशील साझा पार्टीको ३, नेमकिपाको २, नयाँ शक्ति पार्टी नेपाल, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा), र राप्रपा (प्रजातान्त्रिक) का १–१ जना सांसद छन्।

कांग्रेस सरकारका उपप्रधानमन्त्री रहेका राप्रपा अध्यक्ष कमल थापाको विशेष पहलबाट गृहनगर हेटौंडालाई प्रदेशको अस्थायी राजधानी तोकिएको थियो । यता, अधिवक्ता धुब्रप्रसाद चौलागाईंले उच्च अदालत इजालस हेटौंडामा असार २८ गते मुद्दा दायर गरेका थिए । तर अदालतको आदेशअनुसार मुख्यमन्त्री पौडेल, प्रमुख विपक्षी दलका नेता बानियाँलगायतले १५ दिनभित्र लिखित जबाफ पेस गर्दै उक्त विषय प्रदेशसभाको क्षेत्राधिकार भएको दाबी गरेका थिए। बिहीबारको नागरिक दैनिकमा खबर छ ।

सम्बन्धित खबर