सर्वोच्च अदालतमा कानुनको धज्जी उडाउँदै मुख्य रजिष्टार नृपध्वज निरौला !

दियोपोस्ट संवाददाता

काठमाडौं, १२ मंसिर । सरकारी गाडीलाई निजी बनाएर दुरुपयोग गर्दै आएका सर्वोच्च सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिस्ट्रार नृपध्वज निरौलाले नियमावलीविपरीत रजिस्ट्रारको काम कर्तव्य र अधिकार समेत हत्याएर सहरजिस्ट्रारलाई दिएको खुलाशा भएको छ ।


प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको निर्देशनमा रजिस्ट्रारद्वय नारायण पन्थी र लालबहादुर कुँवरलाई कामविहीन बनाउँदै उनीहरुको अधिकार खोसेर सहरजिस्ट्रारहरु नेत्र आचार्य र नारायण रेग्मीलाई दिएको पाइएको हो । निरौलाले सर्वोच्च अदालत नियमावलीको नियमावलीको नियम ९ –२) अनुसार रजिस्ट्रारको अधिकार प्रत्यायोजन गरेको’ भनेपछि यो कदम गैरकानुनी रहेको सर्वोच्चकै स्रोतको दाबी छ । सर्वोच्च अदालतमा रहेका ११ जना रजिष्टार मध्ये मुद्दा तथा रिट महाशाखा ‘क’ को १६ वटा रजिस्ट्रारको अधिकार सर्वोच्चका सहरजिस्ट्रार नेत्र आचार्य र ‘ख’ महाशाखाको १४ वटा विभिन्न अधिकार नारायण रेग्मीलाई प्रत्यायोजन गरिएको पत्रमा उल्लेख छ ।


शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणी पोखरेलका ज्वाइँ समेत रहेका नारायण रेग्मीलाई समेत गैरकानुनी अधिकार दिएको भन्दै अदालत भित्र नातावादको विरोध समेत भएको छ ।

नियमावलीको नियम ९–२-मा रजिस्ट्रारले आफूलाई प्राप्त अधिकारमध्ये सहरजिस्ट्रार, उपरजिस्ट्रार, शाखा प्रमुख वा अदालतका अन्य कुनै अधिकृतलाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्न सक्ने उल्लेख छ । रजिस्ट्रार आफैँले आफ्नो काम प्रत्यायोजन गर्नुपर्नेमा मुख्य रजिस्ट्रार निरौलाले नियमावलीविपरीत हस्तक्षेप गरेका हुन् ।


नियमविपरित दिइएको अधिकार प्रत्यायोजन पत्रमा मुख्य रजिष्टार निरौलाकै हस्ताक्षेर रहेको छ ।


उनले गत २० कात्तिकबाट लागू हुने भन्दै सर्वोच्च अदालतको प्रशासन महाशाखा, मुद्दा तथा रिट महाशाखा ‘क’ र ‘ख’लाई बोधार्थसमेत देखिएको छ ।

के–के अधिकार दिइइएको छ ?


–तत्लो अदालत वा निकायको फैसलाले लागेको सरकारी बिगो, जरिवाना र कैदबापतको धरौटी वा जमानत लिई पुनरावेदन दर्ता गर्ने


– पक्षबाट कानुनबमोजिम लाग्ने कोर्ट फीलगायतका दस्तुर दाखिला गराउने
– मुद्दामा जमानी लिई तारेखमा छाड्ने विषयमा निकासा दिने
– तामेली सूचना जाँची बेरितको देखिएमा बदर गरी पुनः जारी गर्ने
– आवश्यक विषयको सूचना कानुन व्यवसायीलाई दिने
– रिट निवेदनका कामकारबाहीसम्बन्धी अन्य कार्य गर्ने र रिट निवेदनसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण फाँटको निरीक्षण, सुपरीवेक्षणलगायतका आवश्यक निर्देशन दिने
– इजलासले तोकेको अन्य कार्य गर्ने
– मुलुकी देवानी कार्य्विधिसंहिता ०७४ को दफा २६७ बमोजिम पेस भएका निवेदनमा निकासा दिने
– वारेस राख्ने अनुमतिको निवेदनमा निकासा दिने
– सर्वोच्च अदालतबाट जारी भएका म्याद, पुनरावेदनको म्याद बेरीतको देखिएमा बदर गरी पुनः रीतपूर्वक तामेल गराउने
– रजिस्ट्रारको अनुपस्थितिमा यस नियमावलीमा रजिस्ट्रारले गर्ने भनी तोकिएको अन्य कार्य गर्ने
– मुख्य रजिस्ट्रारले प्रत्यायोजन गरेका अन्य कार्य गर्ने
– संवैधानिक इजलाससँग सम्बन्धित अन्य कार्य गर्ने,
– मुद्दा तथा रिट महाशाखा ‘क’ र ‘ख’को महाशाखा प्रमुखको अनुपस्थितिमा निजले सम्पादन गर्नुपर्ने कार्य गर्ने ।