कार्तिक–३, काठमाडौँ । स्थानीय तहमा लैंगिक हिंसा र सबैखाले बिभेद न्यूनिकरणका लागि ‘महिला जनप्रतिनिधिहरुको भुमिका’ बिषयक दुुईदिने कार्यशाला गोष्ठी आज सम्पन्न भएको छ । ‘परिवर्तनका लागि सहकार्य नेपाल’को आयोजनामा काभ्रेको धुलिखेलमा आयोजित कार्यक्रममा बिभिन्न स्थानीय निकायका महिला जनप्रतिनिधिहरुको सहभागिता रहेको थियो ।
कार्यक्रममा बोल्दै प्रतिनिधि सभाका सदस्य तथा पूर्व राज्य मन्त्री बिमला बिकले देशमा महिला हिंसा अन्त्यका लागि महिला जनप्रतिनिधिहरुले आ–आफ्नो क्षेत्रबाट पहल गर्नुपर्ने बताईन् । उनले राजनीतिक पार्टीमा महिलाको नेतृत्व न्यून भएको भन्दै संख्यात्मक रुपमा महिलाहरुको सहभागिता बढाउनका लागि राजनीतिक पार्टीले महिलाहरुलाई प्राथमिकता दिनु पर्ने धारणा ब्यक्त गरिन् ।
कानुनमै उल्लेख गरिए पनि बाध्यात्मक अवस्थाबाहेक अन्य पदमा दलित महिलाको प्रतिनिधित्व हुन नसकेको र परम्परावादी सोचमा परिवर्तन आउन नसक्दा छुवाछुत कायमै रहेको उनको भनाई छ ।
महिला जनप्रतिनिधिहरुलाई प्रशिक्षण दिँदै नेपाल सरकारका पूर्व सहसचिव रत्नकाजी बज्राचार्यले ब्यक्तिगत स्वार्थका कारण महिला हिंसा बढ्दै गएको बताए । कानुन बनेर पनि कार्यान्वयनको पक्ष फितलो भएको भन्दै अध्यक्ष महर्जनले महिलाहरुले घरेलु हिंसा नसहन सबै महिलाहरुलाई आग्रह गरे ।
कानुनी शिक्षा र न्यायिक उपचारले महिला माथि हुने हिंसा न्युनिकरण गर्न सकिने उनको तर्क छ । उनी भन्छन्, ‘महिलाहरु आत्मनिर्भर नभएका कारण पनि अन्याय सहेर बस्न वाध्य छन् । त्यसैले पनि स्थानीय निकायबाटै महिला शशसक्तिकरणका लागि पहल गरिनु पर्छ ।’ महिला जनप्रतिनिधिहरुले आ–आफ्नो स्थानीय निकायमा कानुनी शिक्षालाई प्राथमिकता दिनु पर्ने उनको भनाई छ ।
कार्यक्रममा बोल्दै परिवर्तनमा लागि सहकार्य नेपालका अध्यक्ष इन्दिरा घलेले जुनसुकै वर्ग जाती, लिंग र समुदायको भए पनि महिला हिंसाका बिषयमा खुलेर बोल्न आब्हान गरिन् । उनले भनिन्, ‘हामी एउटै हो भन्ने भावना जागृत नभएसम्म समानता सम्भब छैन ।’ महिलामाथि हुने बिभेद र जातका आधारमा हुने सबै खाले बिभेद अन्त्यका लागि सबैले आ–आफ्नो स्थानबाट आवाज उठाउनु पर्ने उनको धारणा छ ।
कार्यक्रममा अधिबक्ता शशी बस्नेतले ‘स्थानीय तहमा लैंगिकतामा आधारित हिंसा र बिभेद न्यूनिकरणका लागि महिला जनप्रतिनिधिहरुको भुमिका’ बिषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गरेकी थिइन् ।
कार्यक्रममा महालक्षी नगरपालिकाका उपमेयर निर्मला थापा, किर्तिपुर नगरपालिकाका उपमेयर सरस्वती खड्का लगायतले महिला हिंसा अन्त्यका लागि राज्यले कानुन कार्यान्वयनमा ध्यान दिनु पर्ने बिचार ब्यक्त गरेका थिए ।