पदम केसी
जाजरकोट । गत बर्ष कात्तिक १७ गते राति ११: ४७ बजे जाजरकोटको बारेकोट गाउँपालिका–४ स्थित रामी केन्द्रबिन्दु बनाएर गएको ६.४ म्याग्निच्युडको भूकम्पले मध्यपश्चिम नेपालका तीन प्रमुख जिल्लाहरू जाजरकोट, रुकुम पश्चिम र सल्यानमा ठूलो जनधनको क्षति पुर्यायो । भूकम्पले ८७ हजार ९ सय २० घरपरिवारलाई प्रत्यक्ष प्रभावित गर्याे भने १ सय ५७ जनाको मृत्यु भएको थियो । भूकम्पमा परेर हजारौं मानिसहरूले घरबार समेत गुमाएका थिए । भूकम्पका कारण उत्पन्न भएका संकटको सामना गर्दै, पीडितहरु अहिले पनि सरकारबाट राहत र पुनर्निर्माणको कुनै ठोस कदमको आशा गर्दै बसिरहेका छन् । तर १४ महिना बितिसक्दा पनि हालसम्म राहत र पुनःनिर्माणका प्रयासमा सरकारले भने खासै प्रगति देखाउन सकेको छैन । यसमा सरकारको लापरवाही र ढिलासुस्तीका कारण पीडितहरूको जीवन अझै अस्थिर र कठिन बनेको छ ।
यो महाविपत्तिमा भूकम्पले पीडितहरु राहतको अभावमा अझै पनि भोक, प्यास र स्वास्थ्य समस्याबाट पीडित छन् । राहत वितरण प्रक्रियामा सरकारको लापरवाही र ढिलासुस्तीले पीडितहरूको धैर्यलाई थाह नै नगरी समाप्त गरेको छ । राहतको नाममा सरकारी तर्फबाट मात्र आश्वासन र अलोकप्रिय सन्देशहरू दिइएका छन् । निराश रहेका पीडितहरूले आन्दोलनको तयारी गर्न थालेका छन् । सरकारको ध्यानाकर्षण गर्न उनीहरूको गुनासो अझै सुनिएको छैन् ।
भूकम्पको प्रभाव : तथ्यांक र यथार्थता
२०८० कात्तिक महिना १७ गते गएको भूकम्पले जाजरकोट, रुकुम पश्चिम र सल्यानका ८७ हजार ९ सय २० घरपरिवारलाई प्रत्यक्ष असरमा परेका छन् । घरबार गुमाएका, स्वास्थ्य सेवाको अभावमा पिडित बनेका र खाद्यान्नको अभावमा सास्ती भोगिरहेका पिडितहरू सरकारबाट सहयोगको आशा गर्दै बसेका छन । उनीहरूको गुनासो छ कि राहतका लागि सरकारको कदम ढिलाइकाे साथै राहत वितरण प्रक्रिया झन जटिल र अनिश्चित बनाइएको छ । सरकारी राहत कार्यको ढिलासुस्तीका कारण पीडितहरूको जीवनको स्थितिमा भने कुनै सुधार भएको छैन ।
पहिलो किस्ता वितरणको स्थिति
जाजरकोटका ४८ हजार ५ सय १६ प्रभावित परिवारहरू मध्ये ४० हजार ५ सय ८ परिवारले पहिलो किस्ताका लागि नाम लेखाएका थिए । तर, तीमध्ये अझै ८ हजार परिवारले राहत प्राप्त गरेका छैनन् । रुकुम पश्चिममा ३४ हजार ९ सय ९७ प्रभावित परिवार मध्ये ३ हजार १ परिवारले राहतको पहिलो किस्ता पाएका छैनन् भने सल्यानमा ४ हजार ४ सय ७ प्रभावित परिवार मध्ये केवल २ हजार ७ सय २५ परिवारले पहिलो किस्ताको रकम प्राप्त गरेका छन् । बाँकी परिवारहरू अझै राहतका लागि प्रतीक्षारत छन् । यो स्थितिले सरकारको लापरबाहीलाई उजागर गरेको छ ।दोस्रो किस्ता वितरणको अवस्था
दोस्रो किस्ताको वितरण स्थिति अझ भयावह रहेको छ । जाजरकोटमा दोस्रो किस्ताको लागि योग्य ठहरिएका ३७ हजार १ सय ९१ परिवार मध्ये केवल १० हजार ४ सय ६७ परिवारले राहत प्राप्त गरेका छन । रुकुम पश्चिम र सल्यानका पीडितहरूको स्थिति अझै कमजोर छ । यी जिल्लाहरूमा राहतको वितरण लगभग ठप्प अवस्थामा पुगेको छ र पीडितहरूले राहतको लागि सरकारसँग निरन्तर अनुरोध गर्दै आइरहेका छन । यसका बावजुद सरकारले कुनै ठोस कदम चालेको देखिदैन ।
सरकारी दाबी र वास्तविकता
सरकारले राहत वितरणका लागि २ अर्ब ४६ करोड ६ लाख २५ हजार रुपैयाँ स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरेको दाबी गरेको छ । तर, ती रकमहरू प्रयोग कहाँ र कसरी भएको छ भन्ने बारेमा कुनै पारदर्शिता देखाइएको छैन् । यसले सरकारको भ्रष्टाचार र जिम्मेवारीको अभावलाई उजागर गरेको छ । पीडितहरूले राहत वितरणको प्रक्रिया तिव्र पार्न र यसका बारेमा स्पष्टता राख्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन् ।
पीडितहरूको संघर्षपूर्ण जीवन
अस्थायी टहरामा जीवन बिताउन बाध्य भएका पीडितहरूको अवस्था निकै दयनीय छ । जाडो यामको चिसो, स्वास्थ्य सेवाको अभाव, र खाद्यान्नको कमीकमजोरीका कारण उनीहरूको जीवन अझ कठिन बनेको छ । धेरैले ऋण गरेर टहरा बनाएका छन, तर त्यसको भुक्तानी गर्न नसक्दा, उनीहरू मानसिक र शारीरिक रूपमा थलिएका छन् । जाजरकोटका कालीबहादुर वली भन्छन्,“ऋण लिएर टहरा बनायौं, तर त्यो ऋण तिर्न सक्ने अवस्था छैन । सरकारले हाम्रो पीडा देखेर पनि आँखा चिम्लिएको छ ।” यसरी पीडितहरूले आफ्नो दुखेसो र गुनासो सरकार समक्ष राखेका छन, तर त्यहाँबाट कुनै सकारात्मक उत्तर प्राप्त भएको छैन । सरकारको ढिलासुस्ती र लापरवाहीका कारण ती परिवारहरू अझै पनि अस्थायी टहरामा कष्टकर जीवन व्यतीत गर्न बाध्य छन् ।
स्वास्थ्य समस्याको चपेटामा सुत्केरी र वृद्धवृद्धा
अस्थायी टहरामा चिसोको प्रभावले वृद्धवृद्धा, गर्भवती महिला र सुत्केरी महिलाहरूको स्वास्थ्यमा गम्भीर असर परेको छ । अस्पतालमा उपचारको व्यवस्था निकै कम छ र पीडितहरूको स्वास्थ्य अवस्था निरन्तर गिरिरहेको छ ।
सल्यानकी राधा गिरीका अनुसार,“अस्थायी टहरामा जाडो छेक्न सकिँदैन । बच्चाहरू बिरामी परिरहेका छन । हामीलाई औषधि पनि पर्याप्त छैन । सरकारले हाम्रो अवस्था बुझ्न सकेन ।”
बालबालिकाको शिक्षामा गम्भीर असर
अस्थायी टहरामा उचित वातावरण नहुँदा बालबालिकाको पढाइमा गम्भीर असर परेको छ । उनीहरूले विद्यालय जान सकेका छैनन् र उनका भविष्यको दिशा बोधमा अन्धकार लागेको छ ।
रुकुम पश्चिमका धीरेन्द्र बटाल भन्छन्, “हाम्रो बच्चाहरू विद्यालय जान सकेका छैनन् । उनीहरूको भविष्य अन्धकारमा परेको छ । सरकारले शिक्षाको अधिकार सुनिश्चित गर्न सकेको छैन् ।”
सरकारको लाचारीपन
राहत वितरण प्रक्रियामा देखिएको सरकारी लापरवाहीले पीडितहरूको धैर्य समाप्त पार्न थालेको छ । “प्रक्रियागत जटिलता” र “प्राविधिक समस्या” जस्ता बहाना बनाउँदै सरकार जिम्मेवारीबाट पन्छिन खोजिरहेको आरोप पीडितहरूले लगाएका छन् ।
राहत वितरणमा पारदर्शिताको अभाव
सरकारले राहत वितरणका लागि बजेट त छुट्याएको छ, तर त्यो बजेट कहाँ खर्च भयो भन्नेबारे स्पष्ट विवरण छैन । पीडितहरूको अनुसार, सरकारले राहतको नाममा उनीहरूको जीवन थप कठिन बनाइरहेको छ ।
सल्यानका सिद्धान्त वरी भन्छन्, “सरकारले राहतको नाममा झुटा सपना देखायो । अब सहेर बस्ने अवस्था छैन।”
पीडितहरूको माग
पीडितहरूले राहत वितरण प्रक्रिया तत्काल तीव्र पार्ने, दोस्रो किस्ताको रकम तुरुन्त उपलब्ध गराउने, स्थायी आवास निर्माणका लागि स्पष्ट योजना अघि सार्ने, स्वास्थ्य र शिक्षामा विशेष बजेट छुट्याउने, र राहत वितरणमा पारदर्शिता सुनिश्चित गर्ने माग गरेका छन् ।जाजरकोट, रुकुम पश्चिम र सल्यानका भूकम्प पीडितहरूको पीडा केवल एक प्राकृतिक विपत्तिको परिणाम होइन, यो सरकारी लाचारीपन र गैर जिम्मेवारीताको प्रत्यक्ष उदाहरण हो । यदि सरकार समयमै ठोस कदम चाल्न सकेन भने, यो समस्या केवल भूकम्प पीडितहरूको मात्र नभएर सरकारको समग्र प्रणालीकै असफलताको रूपमा देखिनेछ ।सरकारले ठोस कदम नचाल्दा, न केवल पीडितहरूको पीडा अझै गहिरो हुनेछ, तर सरकारको प्रतिष्ठामा पनि ठूलो क्षति पुग्नेछ । यो गम्भीर समस्या समाधानको लागि सरकारलाई तुरुन्त कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता छ । अन्यथा, सरकारको निरंकुशता र लापरवाहीको विरोधमा पीडितहरूको आन्दोलन अनिवार्य रूपमा अगाडि बढ्नेछ ।
जाजरकोटका प्रदीप ओली भन्छन्, “पटकपटक हामीले सरकारलाई हाम्रो समस्याबारे जानकारी गरायौं। तर, हाम्रो आवाज सुनुवाइ भएन् । अब हामीलाई आन्दोलनमा जान बाध्य पारिएको छ ।” ओलीले अन्तिम चेतावनी दिदै भन्छन्, “सरकारले तुरुन्त कदम चाल्न सकेन भने आन्दोलनको आँधी चल्नेछ ।”