काठमाडौँ । प्रभु बैंकका सिइओ अशोक शेरचन, डिसिओ मणिराम पोख्रेल र प्रमुख जोखिम अधिकृत रिवास श्रेष्ठलाई बैंकिङ कसुरसम्बन्धी मुद्दामा पाँच दिन थुनामा राखी अनुसन्धान गर्न उच्च अदालत पाटनले अनुमति दिएको छ। न्यायाधीश गीताप्रसाद तिम्सिनाको इजलासले सीआईबीले गरिरहेको अनुसन्धानका लागि सोमबार पाँच दिनको म्याद थपेको हो ।
उच्च अदालत पाटनका सूचना अधिकारी पार्वती हितानका अनुसार तीनै जनालाई थुनामा राखी अनुसन्धान गरिनेछ ।
आइतबार अनामनगरस्थित बैंकको केन्द्रीय कार्यालयबाट पक्राउ परेका यी तीन अधिकारीहरूलाई सीआईबीले काठमाडौंका विभिन्न सहकारीहरूले प्रभु म्यानेजमेन्टमार्फत गरेको करिब एक अर्ब रुपैयाँ धरौटी फिर्ता नहुँदा उत्पन्न विवाद र कर्जा अपचलनसम्बन्धी उजुरीका आधारमा अनुसन्धान गरिरहेको छ।
यसअघि प्रभु म्यानेजमेन्टकी अध्यक्ष कुसुम लामाले दर्ता गरेको एक अर्ब रुपैयाँ ठगीसम्बन्धी जाहेरीका क्रममा बैंकका पूर्वअध्यक्ष देवीप्रकाश भट्टचन पक्राउ परेका थिए। सोही प्रकृतिको मुद्दामा थप अनुसन्धान चलिरहेको बेला बैंकका अन्य उच्च अधिकारीहरू पनि पक्राउ परेका हुन्।
राष्ट्र बैंकका अनुसार यो पक्राउ राष्ट्र बैंकको उजुरीका आधारमा नभएर सीआईबीमा परेको उजुरीका क्रममा प्रहरीद्वारा मागिएको प्राविधिक सहयोग मात्र राष्ट्र बैंकले प्रदान गरेको हो।
प्रभु बैंकले प्रभु म्यानेजमेन्ट प्रालिलाई गरेको कर्जा लगानीसम्बन्धी कार्य पूर्वअध्यक्ष भट्टचनलगायतको सोही कम्पनीमा रहेको लगानीका कारण नियमनविपरीत गएको हुनसक्ने आशंकामा २०७७-७८ सालमै राष्ट्र बैंकले सिइओ शेरचन र अन्य जिम्मेवार अधिकारीलाई कारबाहीसहित सचेत गराएको थियो।
प्रभु समूहकै लगानीमा स्थापित प्रभु म्यानेजमेन्टले प्रभु मनी ट्रान्सफरको ‘सुपर एजेन्ट’का रूपमा करिब ५ हजार सहकारीमार्फत रेमिटेन्स भुक्तानी वितरण गर्दै आएको थियो। ती सहकारीले राखेको करिब एक अर्ब रुपैयाँ धरौटी फिर्ता नहुँदा उत्पन्न विवादले अहिले बैंकका उच्च अधिकारीसम्म पक्राउको प्रक्रिया पुगेको हो।
