काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यलाई पुनः पदमा फर्काउन आदेश दिएको छ। न्यायाधीशद्वय डा.नहकुल सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले शाक्यलाई पूर्नवहाली गर्न आदेश दिएको हो ।
अदालतका प्रवक्ता अर्जुन प्रसाद कोइरालाले शाक्यलाई प्राधिकरणमा उपस्थित भई नियमित कामकाज गर्न निर्देश दिएको बताए।
जेनजी आन्दोलनपछि ऊर्जा मन्त्री बनेका कुलमान घिसिङले शाक्यलाई जल तथा ऊर्जा आयोगमा सरुवा गरी कार्यकारी निर्देशकमा मनोज सिलवाललाई नियुक्त गरेका थिए। सो निर्णयविरुद्ध शाक्य सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए।
अदालतले शाक्यलाई प्राधिकरणबाट हटाई आयोगमा पठाउने प्रक्रियामा आवश्यक स्वीकृति नलिएको र कानुनी प्रावधान पालन नगरिएको ठहर गरेको छ।
मन्त्रालयले व्यक्तिगत प्रतिशोधका कारण आफूलाई हटाएको शाक्यले रिटमा दाबी गरेका थिए । जसलाई अदालतले पुष्टि गर्दै मन्त्री घिसिङको प्रस्ताव नै पूर्वाग्रही र प्रतिशोधपूर्ण भएको निर्णय सुनाएको हो।
आदेशमा भनिएको छ, ‘शाक्यलाई कार्यकारी निर्देशकबाट हटाएर आयोगमा पठाउने र सोही पद रिक्त भएको भन्दै मनोज सिलवाललाई नियुक्त गर्ने मन्त्रिपरिषद्को २०८२ असोज ५ गतेको निर्णय पूर्ववर्ती कानुनी व्यवस्था, कार्यसम्पादन सम्झौता तथा सर्वोच्चले व्याख्या गरेका न्यायिक सिद्धान्तसँग प्रतिकूल भएकाले बदर गरिन्छ।’
यसबाहेक, प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकलाई हटाउने प्रक्रियामा सेवाका सर्त तथा सुविधा सम्बन्धी नियमावली, २०६१ र कार्यसम्पादन सम्झौतामा तोकिएका औपचारिक प्रक्रिया नअपनाई निर्णय गरिएको भन्दै अदालतले सो कामकारबाही स्वेच्छाचारी र न्यायसम्मत नठहरिने निष्कर्ष निकालेको छ।
सर्वोच्चको आदेशअनुसार अब हितेन्द्रदेव शाक्यलाई पुनः नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकका रूपमै काम गर्न दिनुपर्नेछ।
