काठमाडौँ । सर्वपक्षीय अन्तरिम सरकार गठनको माग गर्दै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी)का महासचिव विप्लव सीले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष १३ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्। राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासमा पुगेर उनले ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन् ।
विप्लवले ज्ञापनपत्र मार्फत वर्तमान राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक अवस्थाप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
ज्ञापनपत्रमा देशको अवस्था दिनानुदिन जटिल बन्दै गएको उल्लेख गर्दै जनताको जीवनस्तर अत्यन्त कष्टकर बनेको, भ्रष्टाचार, बेथिति र दण्डहीनता मौलाएको तथा राजनीतिक स्थिरता कायम हुन नसकेको आरोप लगाइएको छ।
वर्तमान सरकार असफल भइसकेको निष्कर्ष निकाल्दै पार्टीले राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा सर्वपक्षीय अन्तरिम सरकार गठन गर्नुपर्ने माग अघि सारेको छ।
माओवादीले संविधान संशोधनमार्फत वर्ग, जाति, लिङ्ग, क्षेत्र, समुदाय र युवाका अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने, राज्यको पुनःसंरचना समानुपातिक र समावेशी आधारमा गर्नुपर्ने माग गरेको छ।
साथै, राजनीतिक स्थायित्वका लागि कार्यकारी प्रमुखको प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली लागू गर्नुपर्ने प्रस्ताव पनि ज्ञापनपत्रमा समेटिएको छ।
२०६२–६३ को जनआन्दोलनका क्रममा भएका गोलीकाण्ड र हत्याका दोषीलाई कडा कारबाही गर्न, उच्चस्तरीय न्यायिक छानबिन आयोग गठन गरी त्यसको फैसला अन्तिम हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।
भ्रष्टाचारबाट आर्जन गरिएको सम्पत्ति जफत गरी राष्ट्रियकरण गर्नुपर्ने तथा गैरकानुनी रूपमा कमाइएका ठूला दरका नोट खारेज गर्नुपर्ने विषय पनि उल्लेख गरिएको छ।
त्यसैगरी, भूमिसुधार आयोग गठन गरी वास्तविक सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउनुपर्ने, राज्य सम्पत्तिमाथि हुने दोहन रोक्नुपर्ने, सांस्कृतिक तथा सामाजिक अतिक्रमण अन्त्य गर्नुपर्ने र राष्ट्रिय सार्वभौमिकता तथा स्वाधीनतामाथि हुने हस्तक्षेप रोक्नुपर्ने मागसमेत ज्ञापनपत्रमा समावेश गरिएको छ।
पार्टीले आफ्ना मागहरू १० दिनभित्र सम्बोधन नभए देशव्यापी सडक संघर्षमा उत्रिने चेतावनीसमेत दिएको छ।
