भारतको नागरिकता संसोधन विधेयक विभेदपुर्ण भएको संयुक्त राष्ट्रसंघको धारणा

भारतको नागरिकता संसोधन विधेयक विभेदपुर्ण भएको संयुक्त राष्ट्रसंघको धारणा

बीबीसी । संयुक्त राष्ट्रसंघको मानवअधिकार आयोगले भारतमा निम्तिएको नागरिकता विवादमा चिन्ता व्यक्त गरेको छ।

हालै भारतले नागरिकता संशोधन विधेयक पारित गरेपछि आसाम राज्यमा विरोध तथा प्रदर्शन सुरु भएका छन्। जसका कारण सरकारले कर्फू नै जारी गर्नु परेको छ।

मानवअधिकारको अवस्थालाई हेर्ने राष्ट्रसंघको संस्था यूएनएचसीआरले शुक्रबार एक बयान जारी गर्दै भनेको छ,‘भारतको नागरिकता संशोधन विधेयकको प्रकृति भेदभावपूर्ण छ।’

यूएनएचसीआरका अनुसार भारतको नागरिकता संशोधन विधेयकमा बंगलादेश, अफगानिस्तान र पाकिस्तानबाट भारत प्रवेश गरेका गैरमुसलमानलाई मात्र नागरिकता प्रदान गर्ने भनेर उल्लेख गरिनु मुसलमानलाई सुविधा नदिनु हो।

दिल्लीस्थित एक वकिल गौतम भाटिया भन्छन्,‘आप्रवासीहरूलाई मुस्लिम र गैरमुस्लिम कित्तामा विभाजित गरिदिएर यस विधेयकले ‘देशको कानुनमा धार्मिक विभेद भित्र्याउन खोजेको’ छ।’

यस्तै इतिहासकार मुकुल केशवनले पनि भारत सरकारको विरोध गरेका छन्। उनी भन्छन्,‘भाषामा यो शरणार्थी र विदेशीप्रति लक्षित देखिए पनि यसको मुख्य उद्देश्य मुस्लिमहरूको नागरिकतालाई अवैध बनाउनु हो।’

Trending News