सत्ता साझेदार दलमै विखण्डन : पशुपति विकास कोषकी निर्देशक विरुद्ध एकीकृत समाजवादी नै मुद्दामा

काठमाडौं । पशुपति क्षेत्र विकास कोषको कार्यकारी निर्देशक लक्ष्मी पुनविरुद्ध सत्तासाझेदार दलकै योजनामा मुद्दा मामिला भएको पाइएको छ । नेकपा एकीकृत समाजवादीमा आवद्ध कोषका कर्मचारी भरत मरासनीले पुनविरुद्ध मुद्दा हालेका हुन् ।

कोष परिषद् बैठकले पुस ४ गते पुनलाई कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो । सहसचिव मरासनीले पुनविरुद्ध उच्च अदालत पाटनमा रिट दायर गरेका थिए र उदालतले पुनलाई कामकाज गर्न रोक लगाएको छ ।
पुनविरुद्ध उजुरी दिने मरासनी एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालको निकट मानिन्छन् ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयान मन्त्रालय नेकपा माओवादी केन्द्रको भागमा छ । तर, सरकारकै निर्णयविरुद्ध सत्ता गठबन्धन दलकै नेताहरु लागेको कोषमा चर्चा हुन थालेको छ ।
“सत्ता गठबन्धन दल नेकपा एकीकृत समाजवादीको योजनामै पुनविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको हो । मुद्दा हाल्ने मरासनी पार्टीका शिर्ष नेताहरुसँग राम्रो उठबस छ, नेताहरुको निर्देशन र संकेतबिना अबकाश हुन थोरै दिनमात्रै बाँकी रहेका मरासनीजीले यो कदम उठाउन सक्दैनन् । किन भने यसले उनलाई कुनै फाईदा अब छैन” कोष स्रोतले भन्यो । त्यहाँ रहेका समाजवादीका कार्यकर्ताहरु मार्फत मन्त्री सुदन किरातीलाई ७० लाखको प्रलोभन कार्यकारी निर्देशकको पदका लागि पुगेको चर्चा छ । मन्त्रीले सो व्यक्तिलाई मन्त्रालयबाट बाहिर निकालेपछि कुरो बाङ्गिएको हो । पुनले आफ्नो टेबलमा आउने हरेक फाइल नियमसंगत भएनभएको हेर्न थालेपछि कोषमा खैलाबैला मचिएको थियो । उनलाई धर्मको नाममा पनि अतिवादी प्रयोग गरेर हटाउने प्रपन्च रचियो ।

एकीकृत समाजवादीले किन मुद्दा हाल्न लगायो ?

पशुपति विकास कोष र लुम्बिनी विकास कोषलाई एकीकृत समाजवादीले आफ्नो ठान्दै आएको छ । कोषको कोषाध्यक्ष नारायण सुबेदी पनि माधव नेपालकै सिफारिसमा नियुक्त भएका हुन् । सुवेदी पहिले देखिनै दादागिरी गर्दै आएका व्यक्ति हुन् ।

दुबै कोषमा एकीकृत समाजवादीका नेताहरुले आफ्नो राम्रो हिस्सा खोजेको तर मन्त्रीले त्यसलाई लत्याउँदै कर्मचारी उचालेर मुद्दा हाल्न लगाएको स्रोतको दाबी छ । पुनबिरुद्ध निर्णय भएको दिन समाजवादी पक्षधरहरुले द्वारिका होटेलमा गएर भोज गरेका थिए । कोषको संरचना अनुसार सदस्य सचिव कार्यालय प्रमुख हुने ब्यवस्था छ भने त्यसपछि कोषध्यक्ष र तेस्रो स्थानमा कार्यकारी निर्देशक हुने गर्छन । कार्यकारी निर्देशक पद महत्वपूर्ण देखिए पनि खास कार्यकारी सदस्य सचिव हुने व्यवस्था छ । लुम्बिनी विकास कोषको उपाध्यक्ष ल्हारक्याल लामा र पशुपति विकास कोषमा पुनको नियुक्तिले एकीकृत समाजवादीका नेताहरु तनावमा थिए ।
केही दिन अघि मात्र कोषध्यक्ष नारायण सुवेदी र कार्यवाहक सदस्य सचिव राजु केसी मिलेर रामघाटको बालुवा सम्याएको कामका लागि बिना टेण्न्डर ३० लाखको निकासा गरेको समाचार मिडयामा आएको थियो ।