कर्मचारी समायोजन अध्यादेश बहुमतबाट पारित

काठमाडौँ, पुष १७ । प्रतिनिधि सभाको मंगलबार बसेको वैठकले कर्मचारी समायोजन अध्यादेश पारित गरेको छ । लामो समयदेखि चर्चाको विषय बनेको अध्यादेश संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले संसदमा पेश गरेका थिए ।

कांग्रेस नेता गगन थापा र प्रेम सुवालले कर्मचारी समायोजन अध्यादेश अस्वीकार गरियोस भनि सदनमा दर्ता गराएको प्रस्तावलाई वहुमतले अस्वीकार गरिदिएको थियो । उनिहरुले कर्मचारी समायोजन ऐन २०७४ लाई कार्यन्वयन नगरि अध्यादेश ल्याउन नमिल्ने भन्दै विरोध गरेका थिए । उनले स्थानिय तह र प्रदेशमा रहेकालाई निजामति सेवामा आउने ढोका सरकारले बन्द गर्न खोजेको समेत आरोप लगाएका छन् ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले कर्मचारी समायोजन अध्यादेशले जनताको छोराछोरीलाई निजामति सेवामा आउन नरोक्ने स्पष्ट पारेका छन् । चौतर्फी विरोध भइरहँदा मन्त्री पण्डितले अध्यादेश संविधानअनुसार आएको र संघिय प्रणलीमा कर्मचारीहरुलाई पठाउनको लागि अध्यादेश ल्याइएको समेत बताएका छन् ।

उनले कर्मचारी समायोजन नगरी नयाँ भर्ना गर्न नमिल्ने भएकाले
संसद अध्यादेश ल्याएको प्रष्टिकरण दिए । ‘सेवा प्रवाह स्थानीय तह प्रदेश र संघका कार्यालयको संगठन संरचना तयार भइसकेको र स्थानीय तह एवं प्रदेशबाट पनि व्यापक रुपमा राष्ट्रसेवक कर्मचारीको आवश्यकता महसुस भएको अवस्थामा सेवा प्रवाहलाई् गति दिनका लागि अध्यादेश ल्याइएको हो’ उनले भने ।