पर्यटन मन्त्री रविन्द्र अधिकारी भन्छन्, ‘वाइडवडीमा भएको भनिएको भ्रष्टाचारमा मेरो भुमिका छैन, भागेर कहीँ जादिँन’

Diyo post  

काठमाडौँ, पुष २३ । संस्कृती, पर्यटन तगा नागरिक उड्डयन मन्त्री रविन्द्र अधिकारीले वाइडवडी विमान खरिद प्रक्रिया कानुनसम्मत रहेको बताएका छन् । सोमबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै मन्त्री अधिकारीले वाइडवडीलाई लिएर आफ्नो नाम जोड्नु र त्यसमा भएको भनिएको भ्रष्टाचारमा आफ्नो संलग्नताको अस्वीकार गरेका छन् ।

निगमका वाइडबडी खरिदका सम्बन्धी प्रकृया २०७१÷७२ बाटै सुरु भएको भन्दै त्यहिबेलाको बजेट वक्तव्यबाटै बजेट बिनियोजन हुँदै आएको बताए । उनले आफूले मन्त्रालय सम्हाल्नुअघि नै सो प्रकृया चालू रहेको र नेपालको हवाइसेवा सुधारका लागि थालिएको यो प्रकृयामा आफूले निरन्तरता दिएको बताए । आफूले यो प्रक्रिया रोकेको भए निगमको ९ अर्ब रुपैयाँ डुब्ने र निगम टाट पल्टने अवस्था रहेको उनले जिकिर गरे ।

२०७३ पुस १ गते आरएसपी कानून विपरित भन्दै परेको उजुरीको फैसला अनुसार आफू गलत नरहेको मन्त्री अधिकारीको भनाइ छ । २०७४ मंसिर २७ गतेको सर्वोच्च अदालतको फैसला अनुसार नै जहाजको अन्तिम किस्ता रकम पठाएको दावी अधिकारीले गरेका हुन् ।

साथै उनले वाइडबडी खरिद प्रकरणमा उठेका प्रश्नहरुको निश्पक्ष छानविन गर्न पनि आग्रह गरेका छन् । त्यसमा अफ्नोतर्फबाट पूर्ण सहयोग हुने प्रतिवद्धता पनि मन्त्री अधिकारीले जनाएका छन् ।

लेखा समिति अन्तर्गतको उपसमितिमा मन्त्री अधिकारीलाई पनि कारबाही सिफारिस गरेको थियो । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले विमान खरिदमा प्रश्न उठाइसकेपछि अन्तिम किस्ता भुक्तानी दिएको, संसदमा झुट बोलेको भन्दै उपसमितिले मन्त्री अधिकारीलाई पनि कारबाही गर्न सिफारिस गरेको थियो ।

संसदलाई ढाँटेको प्रशंगमा भने मन्त्री अधिकारीले स्वीकार गरे । आफूले संसदमा बोल्दा आफ्नो कार्यकालमा कुनै पनि रकम नगएको बोलेको भन्दै उनले भने, ‘२र३ दिनपछि पेमेन्ट कसरी जान्छ भनेर हेर्दा पो पहिले नै सेड्युल बनेको रहेछ । त्यसअनुसार अन्तिम किस्ता मेरो कार्यकालमा पनि गएको रहेछ ।’

मन्त्री अधिकारीले नेपाल वायुसेवा निगमलाई डुबाउने खेल भइरहेको पनि दाबी गरे । ‘विमान आएपछि अरुको ब्यापार घटेको छ, हाम्रो बढेको छ’ उनले भने, ‘हामी अलि महत्वकांक्षी भएर अगाडि बढेनौं भने नियम धरासायी हुन्छ ।’

‘विगतमा सम्मानित संसदका विभिन्न समितिहरूमा रहेर मैले खेलेको भूमिका र विकासप्रतिको मेरो लगाव सबैसामू छर्लंग छ। संसदीय समितिले खेल्ने भूमिकालाई म उच्च सम्मान तथा आत्मसात् गर्छु। तर यसका नाममा विकासलाई र काम गर्ने मनोबललाई नकारात्मक असर पार्ने कार्य नहोस् भन्ने कामना पनि गर्दछु,’ अधिकारीले भने।

यसअघि संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले बनाएको वाइड बडी छानबिन उपसमितिले खरिदमा ४ अर्ब ३५ करोड रूपैयाँ अनियमितता भएको प्रतिवेदन तयार पारेको थियो। उक्त प्रतिवेदनमा पूर्वपर्यटन मन्त्रीहरू जीवनबहादुर शाही र जीतेन्द्र देवलाई नैतिक दोषी र मन्त्री अधिकारी दोषी बनाइएको छ।

उपसमितिले बुधबार प्रतिवेदन दिएपछि सरकार बिहीबार उच्चस्तरीय छानबिन आयोग बनाएको थियो। मन्त्री अधिकारीले आफू यो प्रकरणबाट नभाग्ने बताए।
‘म यो विश्वास दिलाउन चाहन्छु कि म कुनै समस्याबाट भागेर कसैले समाधान निकालोस् भन्ने सोचमा छैन,’ अधिकारीले भने।

सम्बन्धित खबर