सीएमसीसंगको ठेक्का रद्ध प्रक्रिया, सरकारले जारि गर्यो १४ दिने सुचना

काठमाडौँ, माघ ६ । मेलम्ची खानेपानी परियोजनाको निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेपछि काम छोडेर भागेका इटालियन ठेकेदार कम्पनीलाई फिर्ता ल्याउन सरकारले अन्तिम कोसिस गरेको छ ।

सरकारले पटकपटक सम्म ताकेता गर्दा पनि ठेकेदार र मजदुरहरु फिर्ता नआएपछि उक्त ठेकेदारसंग मेलम्ची निर्माणको ठेक्का करिबकरिब रद्द गरेको छ । सुचना निकालेको म्याद भित्र उपस्थित नभए ठेक्का स्वतः रद्द हुनेछ ।

९७ प्रतिशत काम सम्पन्न भइसकेको परियोजनाको बाँकी ३ प्रतिशत निर्माण सरकारले नै गर्ने सम्भावना रहेको छ । तीन प्रतिशत कामलाई पुनः ठेक्का दिँदा त्यसले समय लम्ब्याउने भएकोले सरकारले नै यसको बाँकी निर्माणको जिम्मेवारी लिने देखिएको छ ।

यसअघि ठेकेदार कम्पनीका सुपरभाइजर लगायतका अन्य कामदारहरु निर्माणस्थलबाट काम छाडी जानकारी नै नगराई काठमाडौँ आइपुगेका थिए । उनिहरुलाई राजधानीको ठमेलबाट नियन्त्रणमा लिई पासपोर्ट जफत गरिएको थियो । कम्पनीका कर्मचारीहरु क्रिशमश मनाउनको लागि आफ्नो देश जान लागेको बताएका थिए । पासपोर्ट जफत गरेपछि इटालियन राजदुतको आग्रह र जिम्मामा उनिहरुलाई जान दिइएको थियो ।

ठेकेदार कम्पनी सिएमसीले आयोजनाको बाँकी काम सम्पन्न गर्न र कम्पनीले पाउन बाँकी सबै बक्यौता रकम बाँकी काम सम्पन्न गर्नुअघि नै पाउनुपर्ने, जफत गरिएको धरौटी रकम फिर्ता हुनुपर्ने र काम सुरु गर्नुअघि सिंगापुर वा लन्डनमा वार्ता गर्नुपर्ने, कम्पनीका प्रतिनिधिको पासपोट जफत नगर्ने प्रतिबद्धता आउनुपर्नेलगायतका सर्त अघि सारेको थियो ।

आयोजनाले सकेसम्म पुरानै कम्पनीबाट बाँकी काम सम्पन्न गर्ने मनसायले पटकपटक आग्रह गर्दा पनि उसले वेवास्ता गरेको जनाएको छ । तर, सरकारले वार्ता सिंगापुर र या लण्डनमा बसेर छलफल गर्नुको औचित्य नभएको र नेपालमै बसेर कुरा गर्नसकिने भन्दै यो प्रस्ताव अस्विकार गरेको थियो ।

ठेक्का रद्द गरिएपछि सीएमसीको सेक्युरिटी बापतको २ अर्व १६ करोड, ३८ करोड धरौटी ५५ करोड काम गरेको र दावी रकम पनि ठेकेदार कम्पनीले नपाउने भएको छ । यद्यपी सो ठेकेदार कम्पनीले नेपाली कामदार र सप्लायर्सहरुलाई करिब १ अर्ब ६० करोडभन्दा धेरै रकम तिर्न बाँकी रहेको बताइएको छ ।