माघ १२, काठमाडौं । २०७२ असोज २४ गते पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा केपी ओलीले देशभर रहेका तुइन हटाउने निर्णय गरेका थिए । तर ओली दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री भएको दश महिना वितिसक्दा समेत तुइन विस्थापित हुन सकेको छैन । ओलीले तुइन विस्थापित गर्ने घोषणा गरेको तीन बर्ष वितिसक्दा समेत अझै तुइन हट्न सकेको छैन । सरकार कार्यशैली र काम गर्ने तरिकाको कारण ओलीको घोषणा अझै कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
प्रधानमन्त्री ओलीले तुईन विस्थापित गर्न गरेको घोषणालाई भारतले हस्तक्षेप गरेको छ । नेपाल–भारत सीमा महाकाली नदीमा भारत सरकारले हस्तक्षप गर्दा तुइन विस्थापित हुन सकेको छैन । नेपाल सरकारले पटक–पटक तुईन निर्माणको लागि सहमति माग्दा समेत भारतले सहमति दिएको छैन ।
पराष्ट्र मन्त्रालयले गरेको पत्रलाई भारतको कन्द्र सरकारले अनुमति दिए पनि भारतको उत्तराखण्ड प्रदेशले अहिलेसम्म कुनै चासो दिएको छैन । यतिसम्म कि सरकारले महाकाली नदीमा तुइन विस्थापित गरेर झोलुङे पुल निर्माण गर्नको लागि ठेक्का आह्वान गरेर पनि रद्द गरेको छ ।
सस्पेन्सन ब्रिज डिभिजन कार्यालयले नौ वटा तुईन विस्तापित गरेर झोलुङे पुल निर्माण गर्न टेन्डर आह्वान गरे पनि महाकाली नदीमा भने २ वटा मात्र तुइन विस्थापित भएका छन् भने सात वटा तुइन विस्थापित हुन सकेको छैन ।
सस्पेन्सन ब्रिज डिभिजन कार्यालयका एक कर्मचारीका अनुसार तुइन विस्थापित गर्नको लागि प्राविधिक रुपमा मिलाउनु पर्ने भएकाले परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको बताए । उनले भने,‘सीमा क्षेत्र भएकाले पुल निर्माण गर्दा संवेदशील पनि हो, दुवै पक्षको सहमतिमा मात्र प्रक्रिया अगाडि बढछ, भारतले आफ्नो पोष्टमा सुरक्षा फोर्स राख्नु पर्ने भएकाले केही समय लाग्ने जवाफ दिएको छ ।’ ती कर्मचारीका अनुसार भारतले पुल निर्माणको लागि सकारात्मक जवाफ दिएको छ ।
भारतले अवराेध गरेकाे ठेक्का तुइन हटाउने याेजनाकाे सुची
