काठमाडौं, १४ माघ । पूर्वाधार विकासको विभिन्न ठेक्काहरु क्रियाशिल रहेपनि हालसम्म १ हजार ८ सय ४८ वटा ठेक्काको ११८ अर्ब अर्थात एक एक खर्ब १८ अर्ब बराबरको ठेक्काहरु सम्झौता बमाजिम तेकिएको समयमा सम्पन्न नभएको पाइएको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०७५ असोज ११ गते पूर्वाधार विकासको कार्य गर्ने ७ मन्त्रालय र ८ वटा विभाग र प्राधिकरणबाट विवरण माग गरेको थियो ।
‘सार्वजनिक निर्माणमा देखिएका समस्या एवं वेथितिहरु हटाउँदै सुशासन कायम गर्न जरुरी देखिएकोले आयोगको मिति २०७५।०६।११ को निर्णय अनुसार नेपाल सरकारद्धारा सञ्चालन भएका आयोजना अर्न्तगतका रुग्ण ठेक्का संझौताहरुको बारेमा सम्बन्धित मन्त्रालयरविभागरप्राधिकरणलाई विवरण माग गरिएकोमा पूर्वाधार विकाससंग सम्बन्धित ७ वटा मन्त्रालय अर्न्तगतका विभागरप्राधिकरणरकम्पनी गरी ८ वटा निकायहरुले उपलब्ध गराएको रुग्ण ठेक्का संझौता सम्बन्धी कागजातरविवरणअनुसार अध्ययन गरी हेर्दा रु.११८ अर्वका १,८४८ वटा ठेक्का सम्झौताहरुको कार्य शुरु सम्झौता अवधि भित्र सम्पन्न भएको देखिएन,’ आयोगले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ,‘यी ठेक्का सम्झौताहरु मध्ये १०३२ वटा (५५.८४%) ठेक्का सम्झौताहरुको म्याद थप भएको पनि देखिएन। ठेक्का सम्झौता पश्चात् ठेकेदारलाई ठेक्का सम्झौता रकमको २०% सम्म पेश्कि उपलब्ध गराइने हुँदा माथी उल्लेख भएका ठेक्का सम्झौतामा रु.२४ अर्व जति पेश्किको रुपमा नेपाल सरकारको रकम ठेकेदारको नाममा पेश्कि गएको देखिन्छ।’
आयोगका अनुसार १०३२ वटा नविकरण नभएका ठेक्का पाउने कम्पनिहरुले २३ अर्बभन्दा बढी अग्रिम भूक्तानी लिएर गएका छन् । जमानत रकम लिएर हिँडेकाहरुको ठेक्का सम्झौता नै सकिएको छ ।
त्यस्तै ठेक्का सम्झौताको अभिन्नल अङ्गको रुपमा रहने कार्य सम्पादन जमानत (Performance Security ) वापत ठेक्का सम्झौता रकमको कम्तीमा ५ प्रतिशतले हुने रु.६ अर्ब जति रकम म्याद थप नभएको कारणले जोखिममा रहेको देखिएको छ ।
आयोगले एउटै ठेक्का सम्झौता कार्यान्वयन गर्न विभिन्न कारण देखाई कार्यालयले पटक पटक म्याद थप गरेको देखिएकोले ठेक्का अवधि निर्धारण मै त्रुटीपूर्ण रहेको भन्दै ठेक्का सम्झौताका शर्तहरुको पालनामा पनि लार्पवाही भएको जनाएको छ ।
