काठमाडौं, २० पुस । यसअघि नेपाल सरकारलाई कर नतिरेर विवादित बनेको बहुराष्ट्रिय कम्पनि एनसेलले सरकारलाई फेरी ६० अर्ब रुपैयाँ कर तिर्नुपर्ने भएको छ ।
आयकर ऐनको दफा ५७ बमोजिम स्वामित्व परिवर्तन भएको आधारमा करदाता कार्यालयले यो परिमाणमा एनसेलमाथि कर लगाउने निर्णय गरेको हो । तर, एनसेल फेरी कर छली गर्ने दाउमा लागेको स्रोतले जनाएको छ ।
पाँच वर्षअघि २०७२ सालमा एनसेलको स्वामित्व टेलियासोनेराबाट मलेसियन कम्पनी आजियटामा सरेको थियो । यसरी स्वामित्व परिवर्तन हुँदा सरकारले पुँजीगत लाभकर लगाएसके पनि आयकर ऐनको दफा ५७ बमोजिम नियन्त्रणमा परिवर्तनबापत करीब रु. ६० अर्ब कर प्रारम्भिक कर निर्धारण गरिएको ठूला करदाता कार्यालयको स्रोतले जानकारी दिएको एक सञ्चार माध्यमले जनाएको छ ।
ठूला करदाता कार्यालयले ६० अर्ब कर निर्धारण गरेर एनसेललाई पठाई सकेको छ । एनसेल फेरी ठूला करदाता कार्यालय विरुद्ध मुद्दा मामिलामा जाने र प्रधानन्यायाधीश चालेन्द्र शम्शेर जबरालाई सेटिङ मिलाएर ३० अर्ब नतिर्ने दाउमा रहेको स्रोत बताउँछ ।
आयकर ऐनको दफा ५७ ले ‘कुनै निकायको विगत तीन वर्ष अघिसम्मको स्वामित्वको तुलनामा पचास प्रतिशत वा सो भन्दा बढी स्वामित्व परिवर्तन भएमा सो निकायले आप्mनो स्वामित्वको सम्पत्ति वा आफूले बहन गरेको दायित्व निःसर्ग गरेको मानिने’ व्यवस्था गरेको छ ।
यो दफाअनुसार, कम्पनीको ५० प्रतिशतभन्दा बढी शेयर हस्तान्तरण भएमा कम्पनीको कुल दायित्व र सम्पत्तिको मूल्यांकन गरी कुल नेटवर्थ (सम्पत्ति र दायित्वको फरक) को २५ प्रतिशत कर तिर्नुपर्छ । जसअनुसार, एनसेलको कुल नेटवर्थको २५ प्रतिशतले हुन आउने रु ६० अर्ब कर दायित्व सिर्जना गर्न लागिएको हो ।
२०७२ मा एनसेलमा रहेको ८० प्रतिशत स्वामित्व टेलियासोनेराबाट आजियटालाई विक्री गर्दा रु. १ खर्ब ४३ अर्ब ६५ करोड ३७ लाख पुँजीगत लाभ गरेको आधारमा कर निर्धारण गरिएको थियो ।
