निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषको २२ अर्ब रुपैयाँमा ‘भ्रष्ट’हरुको चलखेल !

दियो पोस्ट  

काठमाडौं । निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष भित्र पन्त ब्रदर्शको संज्ञा पाएका प्रशासन विभाग प्रमुख अच्युत पन्त र लेखा विभाग प्रमुख विनोद पन्तले २२ अर्ब रुपैयाँमा नजर लगाएको खुलेको छ । कोषमा प्रमुख कार्यकारी पदमा रमेश प्रसाद घिमिरे नियुक्ति हुनु अगाडी देखिनै पन्त समुहले उक्त रकम कसरी आफ्नो स्वार्थमा प्रयोग गर्न पाइन्छ भन्ने षडयन्त्रमा लागेको स्रोत बताउँछ । उनीहरुले कोषको कानून, नियम, विनियम, संचालक समितिको निर्णय समेत कार्यन्वयन गर्नुको सट्टा धज्जी उडाउँदै आएका छन् । कोषमा मौज्दात रहेको २२ अर्ब रुपैयाँ आफू अनुकुलका उपयोग गर्न सेटिङ्गमा उनीहरुको ध्यान छ । यसअघि कोषको ६० करोड रुपैयाँ हिनामिना प्रकरणको ढाकछोप गर्ने विनोद पन्त यतिबेला लेखा विभाग प्रमुख छन् । उनी आन्तरिक लेखा परीक्षक भएर पनि कोषलाई दुई करोड भन्दा बढी घाटा हुँदासम्म पनि यस्तो घटनालाई सामान्य घटना भनी प्रेस बक्तव्य निकालेका थिए ।

सिईओ घिमिरेले कोषको पुराना लेखा प्रमुख विक्रान्त आचार्यलाई हटाएर पन्तलाई लेखा प्रमुख बनाएका थिए । उनलाई लेखा विभागमा ल्याएपछि लगानी समितिको सदस्य सचिव समेत बनाइएको छ । तर, कोषकै उप कार्यकारी निर्देशकलाई भने लगानी समितिबाट रहस्यमयी रुपमा हटाइएको छ । यसरी डिसिओलाई लगानी समितिबाट हटाइनु अनियमिततको शुरुवात रहेको कोषकै कर्मचारी बताउँछन् । यसअघि विभिन्न बैंकमा सिएको रुपमा काम गरेका विनोद विवादास्पद पृष्ठभूमिका हुन् ।

उनलाई कोषको कर्मचारी विनियमावली २०७५ को विनियम १४ मिचेर बढुवा गर्ने षडयन्त्र समेत सीईओ घिमिरेले रचेका छन् । उनै पन्त ब्रदर्शको सल्लाहमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत घिमिरेले कोष संचालन गर्न बनेको निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण ऐन २०७३ को दफा ४४ विपरित लगानी सम्बन्धी विनियमावली तयार पारेका छन् । उनी नियुक्ति भएर आएदेखि नै उनको आँखा कोषको लगानी योग्य रकम करिव २२ अर्ब रुपैयाँ रकममा लागेको थियो । उनी कोषको सो रकम लगानी गर्ने पूर्ण अधिकार आफूमा निहित हुनु पर्ने भन्दै पनि आएका थिए । विभिन्न संस्थानको सर्वमान्य सिद्धान्तअनुसार यस्तो कार्यमा जहा पनि कोषको दोश्रो उच्च व्यक्तिलाई जिम्मेवारी दिने गरिन्छ ।

तर घिमिरेले कोषको नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरु विगत लामो समयदेखि अभिछिन्न रुपमा लगानी समितिमा संलग्न आएकोमा डिसिओलाई हाल आएर समितिबाटै सेटिङ्गमा हटाएका छन् । कोषमा यतिसम्म अनियमितता गर्न पन्त बदर्शले उक्साउने काम गरेको छ । त्यस्तै उनीहरुलाई कोषकै एक संचालक सदस्य गरिरहेको स्रोतको दाबी छ । ती संचालक समेत कोषमा सफा हात नलिई विवादास्पद धन्दा गर्ने उद्देश्यले प्रवेश गरेको स्रोतको दाबी छ ।

सीईओ घिमिरेले कोषमा १९ महिना अगाडी तत्काली उपप्रधान तथा अर्थ मन्त्रीले बजेट भाषणबाट घोषणा गरे अनुसार कोषबाट निक्षेप सुरक्षणको सिमा रकम ३ लाख बाट बढाई ५ लाख पु¥याउने र सोही अनुसार निक्षेप सुरक्षणको वार्षिक सुरक्षण शुल्क पनि ०.१६ बाट ०.१२ कायम गर्ने गरी संचालक समितिको निर्णय गराई अर्थ मन्त्रालय पठाएकोमा अर्थ मन्त्रालयबाट करिव १४ महिनापछि सिमा रकम ३ लाखबाट ५ लाख पु¥याउन मन्त्रालयबाट पत्र प्राप्त भएपछि सो शुल्क सोत ०.१२% कायम हुनुपर्नेमा हालसम्म उक्त कार्य भएको छैन ।

सीईओ घिमिरेल पदमा आएदेखि नै विवादास्पद काम गर्दै आएका छन् । संचालक समितिले कतिपटक विनियमावलीहरुमा संसोधन हुने गरी निर्णय गरे पनि सो विषयहरु विनियमावलीमा समावेश गरिएको छैन । कोषमा हालसालै पदपूर्ति गर्न लोक सेवाबाट स्वीकृति ल्याउदा पनि लोक सेवा आयोगका उच्च व्यक्ति आफ्नो नाता पर्ने व्यक्ति भएको भन्दै रिक्त पदमा पदपूर्ति नगर्ने तर भविष्यमा रिक्त हुने पदमा पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था गराई कसैलाई बढुवा गर्ने नियतले विज्ञापन गरिएको छ । कोषमा प्रमुख कार्यकारी नियुक्ति भएको जम्मा ६ महिनामा यस्ता ठूला ठूला काण्ड घटाउने प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई कोषका कर्मचारीले विभिन्न संस्थामा प्रमुख भएका हाल भूतपूर्व भएका एक डाक्टरसँग तुलना गर्ने गरेका छन् ।