काठमाडौं । सम्पत्ति सुद्धिकरण विभागका तत्कालिन महानिर्देशकको चरम लापरबाहीका कारण हिमालयन रि इन्स्योरेन्सका संस्थापक अध्यक्ष शेखर गोल्छाले सम्पत्ति सुद्धिकरण अपराधमा उन्मुक्ति पाएको खुलेको छ । सम्पत्ति सुद्धिकरण सम्बन्धी कसुर गरेको अभियोगमा विचौलिया दिपक भट्ट सम्पत्ति सुद्धिकरणको सिफारिसको आधारमा यतिबेला प्रहरी हिरासतमा छन् । धिपोपत्र बोर्डले गठन गरेको छानबिन प्रतिवेदनकै आधारमा भट्ट, सुलभ अग्रवाल र शेखर गोल्छालाई पक्राउ गरिएको थियो । तर, भट्ट र अग्रवाललाई थप १२ दिन हिरासतमा राख्न अदालतले अनुमति दिएको छ । गोल्छालाई भने विभागकै लापरबाहीले गर्दा सम्पत्ति सुद्धिकरण कसुरमा अनुसन्धान नै भएको छैन ।
सीआईबी प्रवक्ता शिव कुमार श्रेष्ठका अनुसार जिल्ला अदालतले गोल्छालाई म्याद थप गर्न अस्विकार गरेपछि सीआइबीले रिहा गरेको हो । ‘हामीले धितोपत्र ऐन र विमा ऐनको आधारमा उहाँ विरुद्ध पक्राउ पुर्जी लिएका थियौँ । सम्पत्ति सुद्धिकरण सम्बन्धी कसुर त विभागले नै हेर्ने होला,’ उनले भने,‘हामीले निकै मेहनत साथ अनुसन्धान गरेका थियौँ । अहिले हिरासतमा राखिरहनु परेन भन्ने आदेश आएको छ ।’
तत्कालिन सम्पत्ति सुद्धिकरण विभागका महानिर्देशक गजेन्द्र ठाकुरकै सिफारिसको आधारमा भट्टलाई सीआईबीले पक्राउ गरेर बुझाएको थियो । भट्ट र गोल्छाको साझेदारी रहेको र २ अर्ब ७३ करोड घोटाला भएको भनिएको हिमालयन रि इन्स्योरेन्समा ठाकुरले समेत आफ्नी श्रीमती राखी निहारिका ठाकुरको नाममा २० हजार थान शेयर लिएको फेला परेको थियो । स्रोतका अनुसार उक्त सेयर शेखर गोल्छाकै तर्फबाट उनले उपहार पाएका थिए । आफूलाई उपहार दिने गोल्छालाई ठाकुरले नै उन्मुक्ति दिने गरि सीआईबीलाई सिफारिस गरेको आरोप छ ।
दियोपोस्टले ठाकुरको सेयर लगत सार्वजनिक गरेपछि उनलाई अर्थमन्त्रालयमा तानेर अनुसन्धान हुँदैछ ।
गोल्छा र भट्टबारेको प्रतिवेदनले शेयर बजारमा कृत्रिम चलखेल, अस्वाभाविक कारोबार र मूल्य हेरफेर गरेको आरोप आरोप लगाएको थियो । जसलाई धितोपत्र र सम्पत्ति सुद्धिकरण दुवै आकर्षित हुने गरी गहिरो अनुसन्धान हुनुपर्ने थियो । सम्पत्ति सुद्धिकरणकै सिफारिसको आधारमा सीआईबीले अनुसन्धान गर्ने हुनाले शुरुमै लापरबाही भएको आरोप छ ।
प्रतिवेदनअनुसार, करिब गोल्छाले ५२.५० करोड रुपैयाँ बराबरको लगानी एक ब्रोकर कम्पनीमार्फत गरिएको छ । यदि यस्तो ठूलो रकमको लेनदेन छ भने, अनुसन्धानले अनिवार्य रूपमा रकमको स्रोत खोज्नु पर्ने थियो । त्यो भनेको सम्पत्ति सुद्धिकरण विरुद्धको कसुर हो । निर्णय प्रक्रियामा उनै गोल्छा थिए । उनकै प्रभावमा बजार प्रभावित भएको पनि प्रतिवेदनमै उल्लेख छ । उनी नै हिमालयन रिइन्स्योरेन्सको संस्थापक अध्यक्ष थिए । तर, विभागले उनीमाथि सम्पत्ति सुद्धिकरण अनुसन्धानका लागि सिफारिस नै गरेन । किनकी त्यतिबेला उनकै साझेदार ठाकुर विभागको नेतृत्व तहमा थिए ।
गोल्छामाथि ठूलो रकमको शेयर किनबेच, दलालमार्फत गरिएको संरचित कारोबार, र सम्भावित आर्थिक लाभको संकेत हुँदा पनि सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन भने आकर्षित नगराइएकोले मुद्दा कमजोर हुने विषयमा दियोपोस्टले नै लामो अनुसन्धानमूलक रिपोर्ट प्रकाशित गरेका थियो । जिल्ला अदालत काठमाडौंले उनलाई रिहा गर्नुका पछाडी ठाकुर र सम्पत्ति सुद्धिकरण विभाग नै हो ।
प्रतिवेदनमा देखिएका कारोबारको संरचना, सम्बन्धित कम्पनीहरूको जालो, रकम प्रवाह, डिजिटल आइपी प्रयोग, बीमा तथा पुनर्बीमा क्षेत्रका संस्थाहरूको संलग्नता र अस्वाभाविक शेयर कारोबारको शैली यो विषयलाई धितोपत्र कसूरमा सीमित नराखी बीमा ऐन र सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन सम्म विस्तार गर्नुपर्ने गम्भीर आधार देखाएको छ ।
अनुसन्धान कागजातहरूमा हिमालयन रिइन्स्योरेन्स, हिमालयन क्यापिटल, माइक्रो इन्स्योरेन्स कम्पनीहरू, फण्ड, सम्बद्ध व्यक्ति तथा कारोबारी संस्थाहरूबीच देखिएको सम्बन्धलाई केवल संयोगका रूपमा व्याख्या गर्न कठिन देखिन्छ । प्रतिवेदनमा प्रस्तुत नेटवर्क डायग्राम, कारोबार तालिका, रकम प्रवाह र आइपी एड्रेस सम्बन्धी विवरणले फरक नाम र संस्थाबाट कारोबार भएको देखिए पनि त्यसको पछाडि साझा नियन्त्रण, साझा हित वा समन्वयित व्यापारको सम्भावना बलियो बनाएको देखिन्छ ।
शेयर बजारमा मूल्य बढ्नु आफैं अपराध होइन; तर यदि सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्थाहरूको समन्वयबाट बजारमा गलत संकेत दिइयो, कृत्रिम तरलता देखाइयो, वा साधारण लगानीकर्ताहरुलाई भ्रमित हुने गरी कारोबार गरियो भने त्यो धितोपत्र कानूनको गम्भीर उल्लङ्घन हो ।
शेखर गोल्छाको नाम यस प्रकरणमा केवल एक साधारण लगानीकर्ताको रूपमा आएको देखिँदैन । उनी बीमा÷पुनर्बीमा क्षेत्रसँग सम्बन्धित प्रभावशाली पदमा रहेका व्यक्ति भएको पृष्ठभूमिमा प्रतिवेदनले देखाएको सम्बन्धित कम्पनी, फण्ड, शेयर कारोबार र रकम प्रवाहलाई अझ गम्भीर बनाउँछ ।
यो प्रकरणको महत्वपूर्ण पक्ष भनेको कारोबारमा बीमा तथा पुनर्बीमा क्षेत्रसँग सम्बन्धित संस्थाहरू देखिनु हो । बीमा क्षेत्र जनताको लगानी अधिमूल्य, जोखिम व्यवस्थापन, संस्थागत सुशासन र वित्तीय विश्वाससँग जोडिएको क्षेत्र हो । यस्तो क्षेत्रमा नेतृत्व तहका व्यक्तिहरूले सम्बन्धित संस्था वा प्रभाव क्षेत्र प्रयोग गरी बजारमा कृत्रिम प्रभाव पारेको आरोप लागेमा त्यो केवल धितोपत्र कसूरमा सीमित रहँदैन । यद्धपी सम्पत्ति सुद्धिकरण विभागले केवल विमा ऐन र धितोपत्र ऐनलाई मात्रै आधार मानेर अनुसन्धानका लागि लेखि पठाएको देखिन्छ ।
गोल्छामाथि किन लागेन सम्पत्ति सुद्धिकरण कसुर ?
प्रतिवेदनमा रकम प्रवाह, शेयर खरिद–बिक्री, सम्बद्ध कम्पनी र व्यक्तिहरूबीचको आर्थिक सम्बन्ध, र वित्तिय गतिविधि देखिएको छ । यदि धितोपत्र बजार हेरफेरबाट लाभ सिर्जना भएको हो र त्यो लाभ विभिन्न कम्पनी, फण्ड, बैंक खाता वा कारोबारी संरचनामार्फत घुमाइएको हो भने सम्पत्ति शुद्धीकरणको प्रश्न स्वतः उठ्छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरणको सामान्य संरचना तीन तहमा हेरिन्छ—प्लेसमेन्ट, लेयरिङ र इन्टिग्रेसन । यस प्रकरणमा अनुसन्धान प्रतिवेदनले देखाएको रकम र शेयरको कारोबारले कम्तीमा पनि लेयरिङ र लाभकारी नियन्त्रणको प्रश्न बलियो बनाएको छ ।
प्रतिवेदनमा विभिन्न कारोबार वा खाताहरूमा समान वा सम्बन्धित डिजिटल फुटप्रिन्ट र आइपी प्रयोग भएको संकेत गरिएको छ । आधुनिक वित्तीय अपराधमा आइपि एड्रेस केवल प्राविधिक विवरण होइन; यो सामान्य नियन्त्रण र प्रोक्सी संचालक वा समन्वयित कारोबारको महत्वपूर्ण परिस्थितिजन्य प्रमाण मानिन्छ ।
अर्थात्, कारोबार फरक नाममा भए पनि यदि नियन्त्रण विन्दु एउटै देखिन्छ भने अदालत वा अनुसन्धान निकायले “नाम कसको?” भन्दा पनि “वास्तविक नियन्त्रण कसको?” भन्ने प्रश्न हेर्नुपर्ने हुन्छ ।
शेखर गोल्छामाथि सम्पत्ति सुद्धिकरण कसुरमा किन मुद्दा चलेन भन्ने विषयमा प्रतिक्रियाका लागि सम्पत्ति सुद्धिकरण विभागका सुचना अधिकारी नमराज घिमिरेलाई सम्पर्क गर्दा उनले अनुसन्धान अधिकारीले मात्रै यस्तो विषय थाहा पाउने र आफूले कुनै पनि विषयमा प्रतिक्रिया दिन नसक्ने बताए । विभागका प्रमुख महानिर्देशक निर्मल ढकाललाई पटक पटक फोन गर्दा पनि उनले फोन उठाएनन् ।
एकै घटनामा पक्राउ परेका दिपक भट्ट र शेखर गोल्छालाई किन फरक फरक मुद्दा ?
सम्पत्ति सुद्धिकरण विभागकै महानिर्देशक गजेन्द्र ठाकुरको श्रीमती दिपक भट्टको साझेदार (प्रमाणसहित)
