काठमाडौं । सिन्धुलीको खुर्कोट हिरासतमा श्रीकृष्ण विकको रहस्यमय मृत्यु र त्यसलगत्तै रोल्पामा एक अबोध दलित बालकमाथि भएको निर्घात कुटपिटले नेपालमा मानव अधिकारको अवस्था र कानुनी शासनमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। दलित अधिकारकर्मी तथा जनप्रतिनिधिहरूले यी घटनालाई राज्यकै प्रत्यक्ष वा परोक्ष संलग्नतामा भएका ‘राज्य नियन्त्रित हत्या’को रूपमा व्याख्या गर्दै न्यायका लागि निर्णायक संघर्षको चेतावनी दिएका छन्।
मंगलबार राजधानीमा दलित गैरसरकारी संस्था महासङ्घ नेपाल (डिएनएफ)ले आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा वक्ताहरूले पछिल्ला घटनाले दलित समुदायमाथिको संरचनात्मक विभेद र दमन अझै गहिरिएको निष्कर्ष निकालेका छन्।
कार्यक्रममा आफ्नो धारणा ब्यक्त गर्दै राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्माले श्रीकृष्ण विकको मृत्यु सामान्य नभई प्रहरी यातनाका कारण भएको दाबी गरे। उनले घटनालाई गम्भीरतापूर्वक लिँदै आयोगले सुरुदेखि नै संस्थागत रूपमा प्रश्न उठाएको बताए। सो अवसरमा उनले आयोगको दबाबपछि जिल्ला प्रशासन, प्रदेश र डिआइजी नेतृत्वमा तीन वटा छानबिन समिति गठन भएको जनाकारी दिए ।
विश्वकर्माले घटनाका विभिन्न पक्षमाथि अनुसन्धान गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै पक्राउ प्रक्रिया, हिरासतको निगरानी र मोबाइल विवरणसमेत जाँच गर्नुपर्ने बताए। उनले प्रहरी उच्च अधिकारीहरूलाई समेत स्पष्ट रूपमा यातनालाई नै मृत्युको मुख्य कारण मान्नुपर्ने धारणा राखेको बताए।
राष्ट्रिय सभा सदस्य भुवनबहादुर सुनारले राज्यको नियन्त्रणमा रहेका नागरिक सुरक्षित हुनुपर्नेमा उल्टै राज्य संयन्त्रबाटै मृत्यु हुनु गम्भीर विडम्बना भएको बताए। उनले सरकारको कार्यशैलीप्रति आक्रोश व्यक्त गर्दै दलित समुदाय निरन्तर आक्रान्त अवस्थामा रहेको उल्लेख गरे।
उनले न्यायका लागि संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने माग गर्दै सरकार मौन रहे ७७ जिल्लाबाट आन्दोलन चर्किन सक्ने चेतावनी दिए। उनले ऐतिहासिक आन्दोलनहरूको स्मरण गर्दै अधिकारका लागि फेरि सशक्त संघर्ष आवश्यक भएको बताए।
घटनास्थलको निरीक्षण गरेका सांसद गणेश विश्वकर्माले प्रहरीको ‘आत्महत्या’ दाबीलाई अस्वीकार गरे। उनले सिसिटिभी फुटेज उपलब्ध नगरिएको, पोस्टमार्टम बिना शव बुझाउन दबाब दिइएको र ढिला सूचना दिइएकोजस्ता विषयले प्रहरीको भूमिका शंकास्पद देखिएको बताए। उनले पीडित परिवारसँगै लामो समय धर्ना बस्नुपरेको अनुभव सुनाउँदै प्रशासनिक असहयोगप्रति असन्तुष्टि जनाए।
सो अवसरमा सांसद स्मृति सेन्चुरीले दलितका मुद्दामा केवल माफी माग्नु पर्याप्त नभई व्यवहारिक परिवर्तन आवश्यक रहेको बताइन्। उनले दलित समुदायलाई निर्णायक र नेतृत्व तहमा समावेश नगरेसम्म समानता सम्भव नहुने धारणा राखिन्। उनले घटनामा समन्वय र एकीकृत दबाबको आवश्यकता औंल्याउँदै आयोगहरूका सिफारिस कार्यान्वयन गराउन पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाइन्।
सांसद खिमा विकले मानव अधिकार आयोग र दलित आयोगको निष्क्रियतामाथि कडा प्रश्न उठाइन्। उनले आयोगहरू जनताको करबाट सञ्चालित भए पनि प्रभावकारी काम गर्न नसकेको आरोप लगाइन्। उनले असक्षम पदाधिकारीलाई पद त्याग्न सुझाव दिँदै न्याय नदिने संरचनाको कुनै अर्थ नरहने चेतावनी दिइन्।
कार्यक्रममा मानव अधिकारकर्मी सुशील प्याकुरेलले हिरासतभित्र हुने मृत्युको पूर्ण जिम्मेवारी राज्यले लिनुपर्ने बताए। उनले यस्ता घटनामा सम्बन्धित प्रहरी प्रमुखलाई तत्काल निलम्बन गरेर निष्पक्ष छानबिन गर्नुपर्नेमा जोड दिए। उनले अस्थायी समिति गठन गर्ने प्रवृत्तिको आलोचना गर्दै स्थायी निकायहरूलाई सक्रिय बनाउनुपर्ने बताए।
अधिकारकर्मी भक्त विश्वकर्माले प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत प्रहरी आफैंले आफ्नो छानबिन गर्नु अनुचित भएको बताए। उनले न्यायिक छानबिन समिति गठन गर्न र दलित आयोगलाई थप अधिकार सम्पन्न बनाउन माग गरे।
कार्यक्रमका सहभागीहरूले श्रीकृष्ण विकको घटना प्रतिनिधिमूलक मात्र भएको र यसले राज्यको विभेदकारी चरित्र उजागर गरेको निष्कर्ष निकाले। उनीहरूले आगामी संसद बैठकमा विषयलाई जोडदार रूपमा उठाउने र आवश्यक परे सडक आन्दोलनमार्फत दबाब सिर्जना गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।
पछिल्ला घटनाहरूले नेपालमा दलित समुदायको सुरक्षा, न्याय र समानताको प्रश्न पुनः केन्द्रीय बहसमा ल्याएको छ।
