जेवी पुन मगर
काठमाडाैं, २३ माघ । २०२७ सालदेखि नै अदालतमा मुद्दामामिला चलिरहेको राजगुठी अन्तर्गत रहेको धार्मिक र साँस्कृतिक थलो कमलपोखरीमा मालपोत कार्यालयले कसरी ब्यक्तिको नाममा कित्ताकाट गरिदियो ? काठमाण्डौ महानगरपालिकाले कसरी बिल्डिङ् बनाउने अनुमति दियो ? यस्तो बदमासी बिरुद्ध पुरातात्विक विभाग र संस्कृति मन्त्रालयले किन मुख खोल्न सकेको छैन ? स्वायत्त र कार्यकारी अधिकार राख्ने गुठी संस्थानले किन यसमा बलियोगरि हस्तक्षेप गर्न सकेन ? देशका नामीगिरामी बैंक र उद्यमीहरुले किन झगडिया जग्गामा त्यत्रो पैसा खन्याए ?
यसको पछाडी देशको प्रमुख ब्यापारिक केन्द्र ठमेलको सरकारको स्वामित्वमा रहेको कमलपोखरीको १२ रोपनी १३ आना जग्गामाथिको गिद्देदृष्टि नै हो भन्न कुनै तर्कशास्त्र घोकिरहनु पर्दैन । अहिलेको प्रचलित भाउ प्रति आना कम्तिमा १ करोडको हिसाबले पनि त्यहाँ रहेको जग्गाको बजार मूल्य २ अरब ५० करोड पर्ने देखिन्छ । तर प्रश्न यति मात्र होईन । साँस्कृतिक महत्वको जग्गा मास्न अनेकन तिगडमबाजी गर्ने र कानुनी प्रावधान समेत लत्याउन किन्चित डर नमान्ने पृष्ठभूमीका ति बलशाली ब्यक्तिहरु को हुन् जसले राज्य संयन्त्रलाई नै आफ्नो औंलामा नचाईरहेका जस्तो देखिन्छ । पाईएको यसको जवाफ नेत्र विस्फारित बनाउने खालको छ ।
इन्भेष्टमेन्ट बैंकका अध्यक्ष पृथ्विबहादुर पाँडेको नेतृत्वमा उनैको आमा छाँयादेवीको नाममा खोलिएको कम्पनी छाँयादेवी सेन्टर प्रालिको प्रोजेक्ट ‘छाँयादेवी कम्प्लेक्स’ मा देशका नामीगिरामी ४३ जना लगानीकर्ता र ४ प्रमुख बैंक ( राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक, एभरेष्ट बैंक, एनआईडिसी बिकास बैंक र नेपाल बैंक) ले लगानी गरेका छन् ।
पृथ्विबहादुर पाँडे अध्यक्ष रहेको कम्प्लेक्समा उनैको नाममा सबैभन्दा बढी लगानी देखिन्छ । उनको नाममा ७ करोड ७८ लाख ३४ हजार ६०० शेयर पूँजी छ भने उनको श्रीमती प्रतिमा पाँडेको नाममा १ करोड २२ लाख ४४ हजार ४०० लगानी छ । पृथ्विका छोरा सिवान्तका नाममा १९ लाख ७२ हजार बराबरको शेयर र उनका दिवगंत दाज्यू जर्नेल पवन बहादुर पाँडेको परिवारको नाममा ८ लाख ५७ हजार २०० बराबरको शेयर देखिन्छ ।
चर्चित निर्माण ब्यावसायी दिपक शेरचनका दाजु भाईले पनि कम्प्लेक्समा उल्लेख्य लगानी गरेकाछन् । छाँया सेन्टरका निर्देशक दिपकले ४ करोड ७३ लाख ७१ हजार र किरणमान शेरचनको नाममा ६८ लाख २ हजार बराबरको शेयर देखिन्छ । त्यसैगरि मिजास भट्टचनले ३ करोड ५४ लाख १९ हजार र मनोहर प्रसाद शेरचनले १ करोड ६० लाख ४३ हजार लगानी गरेकाछन् ।
राजदरवारका भूतपूर्व प्रमुख सचिव मधसुदन राजभण्डारीका छोरा प्रजन्य राजभण्डारी र प्रजन्यका २ छोरा प्रगुण र प्रणयको नाममा पनि शेयर छ । चर्चित शेयर दलाल निर्मल प्रधान र चार्टड एकाउन्टेन्ट महेश खनालले पनि कम्प्लेक्समा लगानी गरेकाछन् ।
सेन्टरका प्रवन्ध निर्देशक महेश्वर प्रकाश श्रेष्ठले ४ करोड ७३ लाख ७१ हजार लगानी गरेकाछन् भने उनको कम्पनी हिमालयन ईन्फ्रास्ट्रकचर एण्ड लि. को नाममा ३ करोड ४८ लाख लगानी गरिएकोछ । सेन्टरका प्रवन्ध निर्देशक तथा चर्चित बैंकर तथा चार्टर एकाउन्टेन्ट श्रेष्ठ कम्पनीका ठुलो लगानीकर्ता हुन् ।
छाँया सेन्टरमा सौरभज्योतिको कम्पनी स्याकार ट्रेडिङ कम्पनी र एम्बेस्डर होटल र क्लब हिमालयका मालिक चर्चित ब्यावसायी कर्ण शाक्यका भदा योगेन्द्र शाक्यले पनि लगानी गरेकाछन् । ब्यावसायी मात्र होईन नेपाली सेनाका पूर्व प्रमुख प्रज्वल शमशेर जवरा र उनका श्रीमती सिन्धु राणा समेतको पचास पचास लाख लगानी गरिएकोछ । कमलपोखरीको विवाद उत्कर्षमा हुँदा अर्थमन्त्री रहेका डा. रामशरण महतको छोरा तथा पृथ्विबहादुर पाँडेका ज्वाईं रक्षक महतको नाममा पनि ५० लाखको शेयर देखिन्छ ।
यो लगानी २०७३ साउन २३ गते सम्मको हो । अदालतमा मुद्दा मामिला चलिरहेको जग्गामा शेयर कारोवार गर्न नपाईने कानुनी प्रावधानलाई आधार बनाई त्यसयताको कम्पनी दस्तावेजलाई अध्ययनभित्र समेटिएकोछैन ।
( छाँया सेन्टरमा लगानी गर्ने ४३ जनाको नाम र पैसा इन्फोग्राफमा हेर्नाेस् )
छाँयादेवी कम्प्लेक्स प्रशासनले कम्प्लेक्स बनाउन ५ अर्ब लगानी गरिएको प्रचारप्रसार गरिरहेकोछ । तर फ्री प्रेस नेपालले प्राप्त गरेको दस्तावेजमा ‘दक्षिण एशियाको नमुना मल बनाउन’ ४३ जना शेयरहोल्डरहरुले ६५ करोड लगानी गरेको देखिन्छ । बाँकी पैसा कसरी र कहाँबाट लगानी गरिएकोछ, सम्बन्धित निकायले त्यसबारे खोजिनीति गरे त्यसभित्र अर्काे ‘खिचडी’ पाकिरहेको सम्भावना त्यतिकै प्रचुर देखिन्छ । त्यसैगरि छाँयादेवी कम्प्लेक्स प्रालिले २०७१ मंसीर २५ मा सर्वाेच्च अदालतमा पठाएको पत्रमा ‘ २०६९ असोज ११ गते डि.पि.सी. लेभलको नक्सा पास स्विकृत गरि असोजदेखि भवन निर्माण कार्य थालेको र पछि १३ तले भवन निर्माणका लागि सुपरस्ट्रक्चर अनुमति लिइएको’ बताईएकोछ । अहिले १५ तले कम्प्लेक्स निर्माण गरिएकोछ । बाँकी कहिले र कसरी पास गरियो ? खोजिनीति गरिए त्यसभित्र पनि अर्काे जालझेलको कथा लुकेर बसिरहेको हुनसक्दछ ।
विवादित मान्छे, विवादित प्रोजेक्ट
५ पुषमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तत्कालिन राष्ट्रबैंकका गर्भनर तिलक रावल, तत्कालिन नोट विभाग प्रमुख उपेन्द्रकेशरी पौडयाल र मे फ्लावर लिमिटेडका संचालक हिमालय बहादुर पाँडे बिरुद्ध बिशेष अदालत काठमाण्डौमा आरोपपत्र दर्ता गरायो ।
आर्थिक बर्ष २०५८–०५९ मा नेपाल राष्ट्र बैंकले रिजर्व बैंक अफ अष्ट्रेलिया अन्र्तगतको नोट प्रिन्टिंग अष्ट्रेलियामा प्लाष्टिकका (पोलिमर नोट) नोट छाप्ने टेण्डर दिएकोथियो । नोट प्रिन्टिंग अष्ट्रेलियाका नेपाली दलाल हिमालय बहादुर पाँडेले टेण्डर दिलाउन नेपालका राजनीतिज्ञ, राष्ट्रबैंकका सम्बन्धित अधिकारीहरुलाई घुस दिएको समाचार सिडनीबाट प्रकाशित हुने ‘सिड्नी मर्निङ् हेराल्ड’ ले प्रकाशित गरेपछि त्यहाँको सरकारले ‘करप्सन एन्ड क्राइम कमिसन’ मार्फत अनुसन्धान थालेको थियो, जसले पोलिमर नोट छाप्ने प्रक्रियाभित्र चलेको भ्रष्टाचारको खेल उदाँगो पारिदियो ।
अनुसन्धानमा छापिएका रु.१० का ५ करोड थान नोटमा नेपाली दलाल हिमालय बहादुर पाँडे मार्फत दश प्रतिशत रकम कमिशन लिईएको पाईएकोथियो । पहिलो चरणमा रु. दशको कमसल नोट छाप्ने र पछि क्रमशः रु.२०,५०,१००,५०० र १००० का नोट छाप्ने ठेक्का समेत नोट प्रिन्टिङ अष्ट्रेलियालाई नै दिईने गोप्य सहमति गरिएको थियो । तर कार्यान्वयन हुनु अगावै अष्ट्रेलियन मीडियाको खोज रिपोर्टिङका कारण यस्तो योजना बीचैमा तुहिन गयो ।
यो तथ्य उद्घाटित भएपछि अनुसन्धानलाई सहयोग गर्न भन्दै १० मार्च २०१४ मा अष्ट्रेलियन सरकारले नेपाल सरकारसंग २२ जना नेपालीका बैंक खाता र कारोबार बिवरण मागेको थियो जसलाई रोक्न नेपाली दलाल हिमालय बहादुर पाँडे र कमिशन खेलमा संलग्न भनिएका हिमालयका सहोदर भाई पृथ्वीबहादुर पाँडेले सर्वोच्च अदालतको ढोका ढक्ढक्याएका थिए ।
आरोपी हिमालय बहादुर पाँडे र पृथ्विबहादुर पाँडेले ‘गोपनियताको हक र बैंक तथा बित्तिय संस्था सम्बन्धि ऐन’ लाई आधार बनाउँदै त्यस्तो विवरण पठाउन रोकिपाउँ भन्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेकाथिए,जसको सुनुवाई गर्दै २१ मंसीर २०७१ मा न्यायधिस जगदीश शर्मा पौडेलेको इजलासले पाँडेद्धयको पक्षमा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । तैपनी नेपाली राज्यसंग लामो कालखण्डदेखि गहिरो सम्बन्ध रहेको शक्तिशाली ‘पाँडे घराना’ को यो मुद्दा आफ्नो पक्षमा पार्ने अभिष्ट चाहिं पूरा हुन सकेन ।
पछि यो आदेश खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्च पुगेको कानुन मन्त्रालयको पक्षमा तत्कालिन प्रधानन्यायधिस सुशीला कार्की र न्यायधिस ईश्वरप्रसाद खतिवडाको ईजलासले रिट खारेज गरिदिएपछि कानुन मन्त्रालयले परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत आरोपी तिलक रावल, उपेन्द्रकेशरी पौडयाल, केशव खत्री (पाँडे घरानाका कर्मचारी) , हिमालयबहादुर पाँडे, पृथ्वीबहादुर पाँडे र रमाराज्य लक्ष्मी पाँडे ( हिमालयबहादुर पाँडेकी श्रीमती) को बैंक खाता बिवरण, यात्रा बिवरण, ब्यावसायको सम्पूर्ण बिवरण अष्ट्रेलिया सरकारलाई बुझाउने अधिकार पाएको थियो । यस काण्डमा पाँडे बन्धु जोडिएका मे फ्लावर लिमिटेड, ग्रुप प्रालि र थ्रि स्टार ग्रुपको बिवरण समेत पठाउने भनिएको थियो ।
‘परल मूल्य प्रति हजार अष्ट्रेलियन डलर ६८ बाट अष्ट्रेलियन डलर ४ बढाउन लगाई सोही बमोजिम बोलपत्र र सम्झौता गरियो ।’ अख्तियारको बिज्ञप्तिमा नोट छाप्दा कसरी बदमासी गरियो भन्ने बारे लेखिएकोछ, ‘ नेपाल राष्ट्र बैंकका एवं नोट प्रिन्टिङ अष्ट्रेलियाका पदाधिकारीहरु र त्यसका स्थानीय प्रतिनिधिले नेपाल राष्ट्रबैंकलाई अस्वाभाविक मूल्य तिराई नोक्सानी पुर्याए ।’
अहिले पोलिमर नोटमा मुछिएका तिलक रावल सहित हिमालयबहादुर पाँडे धरौटीमा छुटेका छन् । यी हिमालय बहादुर साँस्कृतिक सम्पदा संरक्षण गर्ने पाटन दरबार स्क्वायरमै कार्यालय रहेको ‘काठमाण्डौ भ्याली प्रिजर्भेसन ट्रस्ट’ का मानार्थ डाइरेक्टर पनि हुन्, जुन संस्थामा पाँडे खलकको निकै महत्वपूर्ण योगदान रहेको प्रचारप्रसार गरिन्छ ।
नेपाली राज्यसंग निकै पुरानो साईनो र सम्बन्ध रहेको पाँडे खलक अहिलेपनि नेपाली राजनीति, ब्यावसाय र राज्यसंग नजिकको सम्बन्ध राख्दछ । कमलपोखरी कब्जा गर्ने अभिभारा ससुराली राणा खलकबाट आफ्नो हातमा लिएका पृथ्विबहादुर पाँडेले सत्ता र शक्तिको बलमा छाँयादेवी कम्प्लेक्स खडा गरेरै देखाईदिए । समुदायसंग सडक र अदालतमा विवाद झेलिरहेको झगडामा देशका मानिएका ब्यावसायी र बैंकहरुलाई लगानी गर्न मनाउन सक्नु पाँडेको खुबी मान्न सकिन्छ । नेपाल हेरिटेज एसोसियसनको उपाध्यक्ष पदमा आसिन पृथ्विकी अर्धागिंनी प्रतिमा पाँडे (राणा) को मात्र होईन उनका सबै खलक नै कमलपोखरी हडप्ने तिगडममा काँधमा काँध मिलाएर भिडिरहेको देखिन्छ ।
एकातर्फ साँस्कृतिक सम्पदा कमलपोखरी मास्ने केन्द्रिय रोलमा देखिने पाण्डे खलक अर्काेतर्फ कला, सम्पदा र साँस्कृतिक सँरक्षणमा ‘मरिमेटेको’ भन्दै मीडियामार्फत प्रचारप्रसार गराईरहेको छ । जबकि कथा त्यसको उल्टो देखिन्छ । ‘कमलपोखरी कब्जा गरेर त्यहाँ तारबार गरि भवन बनाईयो । त्यहाँ कला र सँस्कृतिसंग सम्बन्धित महत्वपूर्ण पुरातात्विक बस्तुहरु भेटिएकाछन् ।’ कम्प्लेक्सको जग खन्दा तस्वीर र भिडीयो खिचेका बरिष्ठ पुरातात्विक अध्येता तथा कलाकार डा. रामकुमार भौकाजी भन्छन्, ‘त्यस्तो महत्वपूर्ण सम्पदा बारे कसैलाई थाहा छैन । । त्यो कसले खोज्छ ?‘
भौकाजीको भनाईसंग संस्कृति र इतिहासका अध्येता डा. रमेश ढुंगेल पनि सहमत छन् । उनी भन्छन्, ‘ थँ वहिल ऐतिहासिक महत्वको स्थल हो ।त्यो स्थलमा दुई फुट खन्नासाथ पुरातात्विक महत्वका सामग्री भेटिन्छन् ।’
पृथ्वि नारायणशाहको राज्य विस्तारको क्रममा किर्तिपुर ‘चढाई ‘ गर्दा स्थानीयद्धारा मारिएका काजी कालु पाँडे जसरी नेपालमण्डल कब्जा गर्न आईपुगेका गोरखा राज्यका सैन्य प्रतिक मानिन्छन्, त्यसैगरि कालु पाँडेका सन्तति तथा राणाकालिन सत्ताका प्रभावशाली प्रशासक सरदार भीमबहादुर पाँडेका छोरा पृथ्विबहादुर ब्यवसायी र सत्ताको बल उपयोग गर्दे बागमति सभ्यता मास्ने पात्रको रुपमा परिदृश्यमा देखिन आईपुग्नु काकतालि मात्र नहुनसक्दछ।
के कमलपोखरी फर्किएला ?
सरकारको स्वामित्वमा रहेको र श्री सिंह सार्थवाहक गरुड भगवान गुठीले संचालन गर्दै आईरहेको साँस्कृतिक सम्पदा कमलपोखरी हडपेर मल बनाउन थालिएपछि त्यसको बिरुद्ध सर्वाेच्चमा मुद्दा चलिरहेकोछ । कमलपोखरीलाई सार्वजनिक जग्गा दावी गरिएपछि र त्यसउपर सर्वाेच्चले जवाफ मागेपछि छाँयादेवीको तर्फबाट सर्वाेच्चमा पठाईएको उत्तरमा तीन वटा प्रमुख तर्क स्थापित गर्न खोजिएको देखिन्छ ।
तर्क नं. १ – कमलपोखरी ऐतिहासिक र साँस्कृतिक सम्पदा हैन । त्यो चन्द्रशमशेरले नौका बिहार गर्न बनाएको हो ।
तर तथ्य र प्रमाण यो कथ्यको ठिक उल्टो देखिन्छ ।
लिखत र प्राप्त भौतिक संरचनाले थँ वहिललाई लिच्छविकाल सम्म पुर्याउँदछ । कमलपोखरीको अस्तित्व त्यसैको हाराहारीमा भएको स्थानीय प्रधानहरुको भनाई छ । जबकि कमलपोखरीमा उठेको अहिलेको जग्गा बिवाद राणाहरुको थँवहिल आगमन भएपछि विस १९५८ सालदेखि मात्र शुरु भएको देखिन्छ । विवादमा मुछिएका जितशमशेर, केहर, केशरले कमलपोखरीलाई आफैले साँस्कृतिक र धार्मिक लेखेका छन् । त्यस्ता दस्तावेजमा हस्ताक्षर गरेका छन् । अर्काे कुरा यदि कमलपोखरी राणाको भएको भए त्यसलाई कब्जा गर्ने तिगडम नै गर्नुपर्थेन । आफ्नो जग्गाको सट्टाभर्ना र भूवहाल तिर्नुपर्थेन ।
२०२७ देखि अदालतमा गएको यो बिवाद अहिले सडकमा छरपरस्त भएको छ । भगवान गुठीमा संग्रहित दस्तावेजले कमलपोखरीको स्याहार सुसार र त्यसको उपभोग गुठीले लामो कालखण्डदेखि नै गरिरहेको देखाउँदछ ।
न्यायाधिसद्धय प्रकाशबहादुर केसी र विश्वनाथ उपाध्यायको डिभिजन बेन्चले २०३३ पुष ३ गते गरेको निर्णयमा ‘ श्री सिंहसार्थ वाहु गरुड भगवान गुठीको मातहत रहेको पुरातात्विक महत्वको कमलपोखरी र त्यसको डिल कायम हुनुपर्ने’ निर्णय गरेको देखिन्छ ।
( हेर्नाेस दस्तावेज )
तर्क नं.–२
कमलपोखरी मोहियानी जग्गा हो । त्यसैले त्यो ब्यक्तिगत नाममा भोगचलन गरिएको हो ।
एकातर्फ निजी नौका बिहार गर्न बनाइएको हो भन्ने अर्काेतर्फ मोहियानी हक दावी गर्न प्रपन्च गर्ने । छाँयादेवी कम्प्लेक्स एण्ड टिमको भनाई आफैमा बाझिन्छ । यसलाई छाडिदिने हो भनेपनि भूमि सम्बन्धि ऐन, २०२१ को दफा २५, उपदफा ५ (ग र घ) ले ‘नेपाल सरकारको स्वामित्व भएको जग्गा कमाउने ब्यक्ति वा औद्योगिक ब्यवसायको निमित्त नेपाल सरकारले तोकिदिएको जग्गा कमाउने ब्यक्ति’ लाई मोहीको हक नलाग्ने भनेको छ ।
संशोधित गुठी संस्थान ऐन ३०३३ को दफा २७ ले ‘गुठी जग्गामा खास जोताहा किसानले प्रचलित कानुन बमोजिम मोहियानी हक पाउने’ ब्यवस्था गरेतापनि त्यहि ऐनको दफा २५ (४) मा ‘देवस्थल रहेका वा देवी देवता देवस्थल पर्व पूजा जात्रासँग सम्बन्धित धार्मिक एवं सार्वजनिक पर्ति जग्गा कुनै व्यक्तिको नाममा दर्ता गरिने छैन । त्यस्तो जग्गा दर्ता गरिएको रहेछ भने पनि संस्थानले त्यस्तो जग्गाको दर्ता बदर गर्न सक्ने’ ब्यवस्था गरेको छ । बिस २०२१ सम्म समुदाय र ब्यक्तिले संचालन गर्ने गुठी अन्र्तगतका जायजेथा भूमी सम्बन्धि ऐन २०२१ ले राजगुठी अन्र्तगत नियमन गर्ने र त्यसलाई गुठी संस्थानले सन्चालन गर्ने ब्यवस्था ग–यो । तथापि राजगुठी राज्यको सम्पत्ति भएतापनि त्यसको चलअचल सम्पत्तिको आयश्रोतबाट स्वायत्त रुपले गुठी सन्चालन गर्ने अधिकार समुदायलाई नै दिइएकोथियो । राजगुठीमा कसैको भोगचलन लाग्दैन ।
‘राजगुठीमा ब्यक्तिको हकभोग लाग्दैन । कमलपोखरी पनि राजगुठी अन्र्तगत नै पर्दछ ।’ गुठी संस्थानका प्रवक्ता सरोज थपलिया भन्छन्, ‘ यस्ता सम्पदा रहेको ठाँउ जसले हड्पेपनि त्यसमा हदम्याद लाग्दैन । त्यो जुनै बेलापनि बदर हुनसक्दछ र बनाईएको संरचना जहिलेपनि भत्काउन सकिन्छ ।’
तर्क नं.–३
पुनरावेदन अदालतको निर्णयको आधारमा कम्प्लेस निर्माण ।
२०४४ सालमा ठमेल वडा नं. २९ को ५७.१४.३.२ रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको सार्वजनिक जग्गा श्री ५ को सरकारले आफ्नो नाममा दर्ता गर्यो । त्यसरी दर्ता गरिएको कमलपोखरीको कित्ता नं १६७ को १२.१३.२.२ रोपनी जग्गाको विवरणमा आवादीमा पर्ती पोखरी र घर जग्गाको महलमा पोखरी कायम गरिएको छ भने जग्गाधनीको नाममा श्री ५ को सरकार लेखिएकोछ । मोहीको महलमा पोखरी नै उल्लेख छ । २०३९ सालमा मोहीको महलमा छिरेका केयुरशमशेरको नाम कतै देखिदैंन ।
त्यस्तो परिणामाले अत्तालिएका अम्बिका राणाले २०४७ माघ १८ गते कित्ता नं. १६७ को जग्गा आफु र आफ्नो दाई शंकरप्रसाद शाहको नाममा गुठी रैतानी (ब्यक्तिगत नाममा ) दर्ता गरिन, जसको विरोध भयो । गुठी संस्थानले भुलवश आफ्ना कर्मचारीका कारण सार्वजनिक जग्गा ब्यक्तिको नाममा दर्ता हुन गएको भन्दै दुई महिना नबित्दै (२०४७ चैत १५ गते) त्यसरी दर्तामा संलग्न श्री सिंहसार्थ वाहु गरुड भगवान गुठीका गुठीयार र सम्बन्धित कर्मचारीलाई विभागीय कार्वाही गर्न र जग्गा श्री सिंहसार्थ वाहु गरुड भगवान गुठी लाई नै फिर्ता गराउने निर्णय गर्यो । राणा र शाहलाई पैसा फिर्ता लिन बोलाईयो । सो निर्णय खारेज गर्न राणा र शाहले गुठी संस्थान बिरुद्ध अदालतमा मुद्दा दर्ता गराए ।
त्यस मुद्दामा राणा र शाह हारे । यस मुद्दामाथि २०५३ जेठ २५ मा पुनरावेदन अदालतले गरेको निर्णय राणा र शाहकै पक्षमा आयो । उक्त निर्णयको विरोधमा २०५५ मंसीर १८ गते श्री सिंहसार्थ वाहु गरुड भगवान गुठीका गुठीयारहरुले ‘पोखरी र डिल पुरानै स्वामित्वमा फर्काउन र पुनरावेदन अदालतको निर्णय बदर गर्न ‘ गुठी संस्थान केन्द्रिय कार्यालय, गुठी लागत तथा तहसिल कार्यालय, अम्बिका राणा र शंकरप्रसाद शाह बिरुद्ध काठमाण्डौ जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरे । तर तिनले २०६२ असार १६ गते १ करोड ५० लाख र ४ रोपनी जग्गामा काठमाण्डौ जिल्ला अदालतमा मिलापत्र गरे । त्यसपछि धमाधम जग्गाको बेचबिखन शुरु हुन्छ । गुठी संस्थानको जानकारी बिना सरकारको स्वामित्वमा भएको राजगुठीको जग्गा यसरी ब्यक्तिको नाममा दर्ता गर्न र मिलापत्रको नाममा कसैलाई हस्तान्तरण गर्नै मिल्दैन । आश्चर्य के छ भने यसमा अदालतको समेत रोहबर देखिन्छ ।
यस बिरुद्ध २०७० सालमा जिल्ला अदालतमा गुठीयारहरुकै कुलका ६ जना ( भागवतनरसींह प्रधान, सन्जिवमान प्रधान, अर्जुनलाल प्रधान, अन्जिरमान प्रधान, राजेशमान प्रधान र रन्जयमान प्रधान ) ले हिरण्यश्वरमान प्रधान लगायतकालाई विपक्षी बनाइ मुद्दा हाले । तर जिल्ला र पुनरावेदनमा उनी हारे ।
उनी सर्वाेच्च गए । त्यहि मुद्दामाथि २०७३ चैत १० गते भागवतनरसींह प्रधानको ‘गुठी रैतानी निर्णय बदर गराईपाउँ’ भन्ने मुद्दामाथि न्यायाधिसद्धय जगदिश शर्मा पौडेल र केदारप्रसाद चालिसेको संयुक्त इजलासबाट भएको निर्णयमा निवेदकको दावीलाई तथ्यपरक ठह–याउँदै मुद्दा अगाडि बढाउन निस्सा प्रदान गरिएकोमात्र नभई त्यसअघि जिल्ला र पुनरावेदन अदालतले अम्बिका राणाको पक्षमा गरेको निर्णय पनि त्रुटिपूर्ण छ भनेकोछ ।
मुद्दा अगाडि बढाउन सर्वाेच्चले २०७४ चैत २७ गते मालपोत कार्यालय काठमाण्डौलाई जग्गाधनी श्रेष्टाको सक्कल मिसिल मागेपछि २०७५ जेठ २ गते ‘ पुरानो कागजात राख्ने स्थानमा विशेष प्राथमिकता साथ खोजी गर्दा समेत फेला पार्न नसकिएकोले माग बमोजिम मिसिल पठाउन नसकिएको’ पत्र पठाईएकोछ । त्यस जग्गाधनी श्रेष्टामा कमलपोखरी सरकारको नाममा दर्ता भएको र विभिन्न प्रपन्च गरि घुसाइएको मोहीको नाम नपरेकोले मिसिल नै गायब बनाइएको देखिन्छ ।
यी सबै तथ्य, प्रमाण र दसीको आधारमा के ठोकुवा गर्न सकिन्छ भने साँस्कृतिक सम्पदा कमलपोखरी हडप्न ११७ बर्षदेखि चलिरहेको जतिपनि हर्कत छन्, ति तिगडम नै हुन् जसमा राज्य समेत मौन बसेको देखिन्छ ।
कमलपोखरी त एउटा ’केसस्टडी’ मात्र हो । विकास र समृद्धिको नाममा पछिल्लो कालखण्डमा बनेका सबै सरकारले नेपालमण्डलको पुरातात्विक सम्पदालाई मासेर जसरी निस्सासिदो र डरलाग्दो कक्रिंटको जंगल बनाउन मरिहत्ते गरिरहेकाछन्, त्यसले नेपालमण्डलको अस्तित्व नै खतरामा परेको भन्दै चिन्ता ब्यक्त गरिदैंछ ।
मुठ्ठीभर ब्यापारीहरुको स्वार्थमा वैभवशाली वागमति सभ्यता मास्न भैरहेका यस्ता बदमासी बिरुद्ध पछिल्लो समय स्थानीयद्धारा खोकना, चोभार, फास्ट ट्रयाक, बाहिरी चक्रपठ जस्ता प्रोजेक्टबिरुद्ध संगठित प्रतिरोध प्रारम्भ भएकोछ । सडक बिस्तारका नाममा सास्कृतिक सम्पदामाथि बुल्डोजर चलाइएको र त्यहाँका रैथाने समुदायलाई नियोजित रुपमा बिस्थापित गराउन थालिएको भन्दै संगठित संघर्ष बढिरहेकोछ । नेपाल छिरेका बाहिरियाहरुले यहाँको वैभवतामा श्रृवृद्धि गर्नुको साटो त्यसको चीरहरण गर्नमै मगज खर्चिएको आरोप तिनले लगाईरहेकाछन् । कमलपोखरीलाई पुरानै अवस्थामा फर्काउन भैरहेका संघर्षलाई पनि त्यसैको एउटा कडीको रुपमा बुझ्न सकिन्छ ।
के उसोभए कमलपोखरी यथास्थितिमै फर्किएला त ? सम्बन्धित निकायले बलियोगरि खुट्टा टेक्ने हो भने यसो गर्न सम्भव हुँदोरहेछ भन्ने ताजातरिन केहि उदाहरण छन् । गएको असार १९ गते भक्तपुर जिल्ला अदालतले गरेको निर्णयले त्यस्तै नजीर कायम गरेकोछ । २०३२ सालदेखि बिवादास्पद भक्तपुर बोडे स्थित १५ रोपनी ९ आना क्षेत्रफलमा फैलिएको सार्वजनिक कमलपोखरीलाई पोखरी संरक्षणको जिम्मा पाएकी कान्छि पोडेनीले केयुर शमशेरकै शैलीमा मोहियानी हक कायम गराई कित्ताकाट गरि बेचबिखन गरेकि थिईन ।
त्यसको बिरुद्ध बोडेवासीहरु सडकमा उत्रिएका र अदालतको ढोका ढक्ढक्याउन पुगेकाथिए । अदालतले उक्त जग्गालाई साविक बमोजिम पोखरी नै कायम गरिदिएपछि अहिले पोखरीको जग्गाबाट ब्यक्तिहरुको नियन्त्रण हटेकोछ ।
त्यसैगरि लगनखेल स्थित सप्तपाताल पोखरीको सार्वजनिक जग्गा मिचेर नमुना मच्छिन्द्र माध्यमिक विद्यालयले भवन निर्माण थालेको भन्दै स्थानीय नेवार समुदायले लामो समयदेखि संघर्ष गरिरहेका थिए । सरकारको नाममा दर्ता जग्गा चोरी छिपी नक्शा पास गराई निर्माण कार्य शुरु गरिएको भन्दै संघर्षमा उत्रिएका स्थानीयले सर्वाेच्चमा मुद्दा दर्ता गराएकाथिए । मिननाथ जात्रा गर्दा परम्परा बमोजिम पोखरीमा माछा छाड्ने र त्यो पोखरी पिउने पानीको श्रोत समेत रहेको दावी तिनकोथियो ।
त्यस मुद्दामा २०६१ माघ ८ गते सर्वाेच्चको प्रधानन्यायाधिस हरिप्रसाद शर्मा र न्यायाधिस परमानन्द झाँको संयुक्त इजलासले कित्ता नं. १२६ को २०५ रोपनी धार्मिक र साँस्कृतिक जग्गा भन्दै स्थानीयहरुको पक्षमा निर्णय सुनाएपछि त्यसमा बिद्यालयले थालेको निर्माण कार्य रोकिएकोछ । तर त्यसमा पनि पछिल्लो समय फेरि खिचलो प्रारम्भ भएको सप्तपाताल पोखरी बचाऔं संर्घष समितिका सदस्य सदिम महर्जन बताउँछन् ।
तर माथिका दुई अदालती नजीर र छाँयादेवी कम्प्लेक्स खडा गरिएको कमलपोखरी जग्गा विवादबीचमा एउटा भिन्नता चाहिं प्रष्ट देखिन्छ । यी दुई थलोमा जालझेल गर्ने पक्ष छाँयादेवी कम्प्लेक्स बनाउनेहरु भन्दा कमजोर देखिन्छन् । एक त कमलपोखरी हडप्ने हरतवरले शक्तिशाली छन् भने अर्काे भगवान गुठीका गुठीयारहरुबीच मै डर र लोभका कारण मिलेमतो देखिदैन ।
त्यसैले भक्तपुर बोडे स्थित कमलपोखरी र लगनखेल सप्तपाताल जग्गामा भएका बदमासी बिरुद्ध लडेकालाई जसरी न्यायिक लडाई फत्ते गर्न सजिलो भयो त्यसको तुलनामा कमलपोखरीमा भिडिरहेकाहरुको संघर्ष अप्ठेरो देखिन्छ । यसका बावजुद भन्न के सकिन्छ भने राज्यशक्तिको आड र भरोसा प्राप्त नहुने हो भने छाँयादेवी कम्प्लेक्सको ठाँउमा कमलपोखरीलाई नै सदर गरिदिने थप अर्काे नजीर जन्मिने प्रचुर आधार बिद्यमान नियम कानुनले नै मार्ग प्रशस्त गरिदिएको सम्बन्धित निकायमा बसेकाहरुले नै बोलिरहेकाछन् ।
थँ वहिल काठमाण्डौको मुटु हो । त्यसमाथि भालाले घोंचेर छियाछिया पारे जस्तै हो, छाँयादेवी कम्प्लेक्स ।’ संस्कृति, पर्यटन तथा उड्डयन मन्त्रालयका ‘थिंक ट्याँङ्क’ सदस्य डा. रमेश ढुंगेल भन्छन्, ‘त्यसैले त्यो ढल्नुपर्छ ।’
पुनले यो रिपोर्ट फ्री प्रेस नेपालका लागि तयार पारेका हुन् ।
