काठमाडौँ, माघ २३ । निर्वाचन आयोगले निर्वाचनको खर्चसम्बन्धि व्यवस्था गर्न अर्थ मन्त्रालयबाट अनिवार्य सहमति लिनुपर्ने प्रावधान सहितको ‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ प्रति असहमति जनाएको छ ।
संघीय संसदको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको आजको बैठकमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. अयोधिप्रसाद यादवले ‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’प्रति असहमति जनाउनुभएको हो । प्रावधान संविधान विपरित हुने गरी आएको दावी गर्दै उहाँले तत्काल हटाउन ध्यानाकर्षण गराए ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आयोगको खर्च सम्बन्धि सबै अर्डिट गर्ने भएकाले पनि अर्थ मन्त्रालयको सहमति अनिवार्य नहुने प्रमुख निर्वाचन आयुक्त यादवले स्पष्ट पारे । निर्वाचन आयोगले सरकारसँग परामर्श गरेर सबै तहको निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने अधिकार आयोगलाई दिने कानुनी व्यवस्था गर्न सरकारसँग आग्रह गर्दै आएको छ ।
