काठमाडौँ, माघ २५ । सरकारले भूमिहिन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबास गर्नेहरुको समस्या समाधानका लागि ‘बसोबास आयोग’ गठन गर्ने भएको छ ।
आजको प्रतिनिधिसभा बैठकमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारणमन्त्री पदमाकुमारी अर्यालले ‘बसोबास आयोग’ गठन गरी सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबास गर्नेहरुको समस्या समाधान गर्ने तयारी सुरु भएको जनाएका छन्
। सांसदसँगको ‘प्रश्नोत्तर’ कार्यक्रममा उनले समस्यालाई छिटोभन्दा छिटो समाधान गर्न सरकारले ‘भूमिसम्बन्धि ऐन, २०२१’ को आठौं संशोधन प्रक्रिया अघि बढाईसकेको पनि स्पष्ट पारेका छन् ।
‘बसोबास आयोग’ गठन गरी सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबास गर्नेहरुको समस्या समाधान गर्ने मन्त्री अर्यालको योजना छ । बैठकमा सांसद खगराज खधिकारीले भुमिहिन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबास गर्नेहरुको समस्या समाधान गर्ने सरकारको योजना के छ ? भनि प्रश्न गरेका थिए ।
सांसद गगन थापाले संविधानले भूमिहिन सुकुम्बासीहरुको समस्या समाधान गर्ने अधिकार प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई पनि दिएको भन्दै यो विषयमा कस्तो समन्वय भैरहेको छ ? भनी प्रश्न गरेका छन् । जवाफमा मन्त्री अर्यालले संविधानले सुनिश्चित गरेको बाटोबाटै समस्या समाधान गर्न सरकार सचेत रहेको बताए ।
