काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचनाप्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा भएका मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन गर्ने व्यक्तिले छुट नपाउने व्यवस्थासहितको विधेयक सरकारले ल्याएको बताएकी छन् । प्रतिनिधिसभाको बैठकमा ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक २०७९’ पेस गर्दै यस्तो बताएकी हुन् ।
‘पीडितको स्वतन्त्र सहमति भएमात्रै पीडक र पीडितबीच मेलमिलाप हुनसक्ने व्यवस्था राखिएको छ, गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनको घटनामा पीडक र पीडितबीच मेलमिलाप हुन नसक्ने व्यवस्था गरिएको छ,’ उनले भनिन्, ‘मानव अधिकारको उल्लंघन र मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन वर्गिकरण गरिएको र गम्भीर उल्लंघन गरिएको घटनामा संलग्न पीडकलाई सजाय हुने व्यवस्था गरेको छ । सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा भएको घटनामा संलग्नलाई छुट नपाउने व्यवस्था गरिएको छ ।’
उनले यो शान्ति प्रक्रियाको अन्तिम चरणको काम भएको बताइन् । उनले दस वर्षको जनयुद्ध, जनआन्दोलन र मधेस आन्दोलनसहित विभिन्न आन्दोलनको प्रतिफल अहिले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था स्थापना भएको बताइन् ।