
भैरहवा । रुपन्देहीको भैरहवास्थित डन्डा नदीमा फोहोरमैला विसर्जन नगर्न सर्वोच्च अदालतले सिद्धार्थनगर नगरपालिकाका नाममा फैसला सुनाएको छ । वर्षौंदेखि नदी किनारमा अव्यवस्थित रूपमा फोहोर फालिँदै आएको विषयमा परेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले नदी क्षेत्रमा फोहोर फाल्न रोक लगाउने पूर्ववत् अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको हो ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय बालकृष्ण ढकाल र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले बुधबार गरेको फैसलामा नगरपालिकाले अबदेखि डन्डा नदी क्षेत्रमा फोहोर विसर्जन नगर्न, संकलित फोहोर अन्य उपयुक्त स्थानमा व्यवस्थापन गर्न तथा नदी क्षेत्रमा फोहोर फाल्नेमाथि कडा कारबाही गर्न भनेको छ । फोहोरमैला व्यवस्थापनका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्नसमेत अदालतले निर्देशन दिएको छ ।
अधिवक्ता विवेक बख्रेल र कानुनकी विद्यार्थी अञ्जली सिलवालले २०८२ चैत १५ गते सिद्धार्थनगर नगरपालिकाले नगर क्षेत्रबाट संकलन गरेको फोहोर डन्डा नदी किनारमा फालेर वातावरण प्रदूषण गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।
उक्त रिटमा न्यायाधीशद्वय हरि फुयाल र शान्तिसिंह थापाको संयुक्त इजलासले २०८३ वैशाख ४ गते डन्डा नदी क्षेत्रमा फोहोर फाल्न रोक लगाउने अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । बुधबारको अन्तिम फैसलाले उक्त आदेशलाई निरन्तरता दिएको हो ।
डन्डा नदी किनारमा फोहोर फाल्ने समस्या नयाँ होइन । सिद्धार्थनगर नगरपालिकाले अन्तर्राष्ट्रिय सीमा नाका बेलहियानजिकै रहेको डन्डा खोला क्षेत्रमा करिब चार दशकदेखि नगरको फोहोर विसर्जन गर्दै आएको थियो ।
नगरपालिकाले दीर्घकालीन फोहोर व्यवस्थापनको विकल्प तयार गर्न नसक्दा नदी किनार नै फोहोर फाल्ने स्थानका रूपमा प्रयोग हुँदै आएको थियो । यसबाट दुर्गन्ध फैलिनुका साथै वातावरणीय प्रदूषण र स्थानीय बासिन्दाको स्वास्थ्यमा असर परेको भन्दै स्थानीयस्तरमा पटक-पटक विरोध हुँदै आएको थियो ।
डन्डा नदी क्षेत्र भैरहवाको सीमावर्ती क्षेत्र मात्र नभई लुम्बिनी आउने पर्यटकले प्रयोग गर्ने प्रमुख प्रवेशमार्गसँग पनि जोडिएको छ । बेलहिया नाका हुँदै नेपाल प्रवेश गर्ने पर्यटकले समेत फोहोरको दुर्गन्ध र अव्यवस्थित विसर्जनको समस्या भोग्नुपरेको समाचारहरूमा उल्लेख छ ।
सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशपछि डन्डा नदी क्षेत्रमा फोहोर फाल्ने कार्य रोकिए पनि नगरपालिकाले तत्काल अर्को भरपर्दो व्यवस्थापन स्थल तयार गर्न नसक्दा भैरहवामा फोहोर सङ्कलन तथा विसर्जनको समस्या चर्किएको थियो ।
सिद्धार्थनगर नगरपालिकाभित्र दैनिक १५ देखि २० टनसम्म फोहोर उत्पादन हुने गरेको छ । वैकल्पिक डम्पिङ साइटको अभावमा फोहोर सङ्कलन नै प्रभावित भएपछि नगरका मुख्य सडक, चोक, गल्ली तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरूमा फोहोर थुप्रिन थालेको थियो ।
नगरपालिकाले सिद्धार्थनगर-९ मा वैकल्पिक स्थान खोजे पनि स्थानीयको विरोधका कारण उक्त प्रयास सफल हुन सकेको छैन् । रोहिणी गाउँपालिकामा रहेको नगरप्रमुखको निजी जग्गा प्रयोग गर्ने प्रयाससमेत स्थानीय अवरोधका कारण निरन्तर हुन नसकेको बताइएको छ ।
यता बुटवल उपमानगरपालिकाले समेत तिनाउ नदी किनारलाई अस्थायी डम्पिङ साइटका रूपमा प्रयोग गर्दै आएको र साझा फोहोर प्रशोधन केन्द्र निर्माणको योजना कानुनी तथा समन्वयगत समस्याका कारण अघि बढ्न सकेको छैन ।
नेपालको संविधानको धारा ३० ले प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने हक सुनिश्चित गरेको छ । त्यसैले नगरपालिकाले फोहोर सङ्कलन गर्नु मात्र पर्याप्त हुँदैन, त्यसको सुरक्षित प्रशोधन र अन्तिम विसर्जनको व्यवस्था गर्नु पनि स्थानीय सरकारको दायित्व हो ।