काठमाडौं । गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेन-जी आन्दोलनका क्रममा घटेका घटनाको छानबिन गर्न गठित जाँचबुझ आयोगले आफ्नो प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको छ। आइतबार सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय पुगेर आयोगको टोलीले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरेको हो।
पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा गठन भएको उक्त तीन सदस्यीय आयोगले आन्दोलनका क्रममा भएको हिंसा, सरकारी दमन, तोडफोड तथा सुरक्षात्मक व्यवस्थाको अवस्थाबारे अध्ययन गरेर प्रतिवेदन तयार पारेको हो।
प्रतिवेदन बुझाएपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै आयोगका सदस्य विज्ञानराज शर्माले आन्दोलन सुरु भएदेखि नै सुरक्षामा कमजोरी देखिएको विषय प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको बताए। उनका अनुसार घटनामा संलग्न तथा गल्ती गर्ने जो-कोहीलाई कानुनी कारबाही गर्नुपर्ने निष्कर्ष आयोगले निकालेको छ।
प्रधानमन्त्री कार्कीले प्रतिवेदन अध्ययन गरेर आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइने र दोषीमाथि कारबाहीको विषयमा निर्णय गरिने बताएकी छन्।
भदौ २३ र २४ गते देशभर युवाहरूले सुशासन, भ्रष्टाचार अन्त्य र राजनीतिक सुधारको माग गर्दै “जेन-जी आन्दोलन” गरेका थिए। आन्दोलनका क्रममा विभिन्न स्थानमा हिंसा, तोडफोड र आगजनीका घटना भएका थिए।
यस घटनामा ठूलो जनधनको क्षति भएको तथा धेरै मानिसको ज्यान गएको भन्दै सरकारले सत्य तथ्य पत्ता लगाउन उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो।
आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन अध्ययन गरेपछि सरकारले दोषीमाथि कारबाही, क्षतिपूर्ति तथा भविष्यमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिन आवश्यक नीतिगत सुधारका कदम चाल्ने बताइएको छ।
