काठमाडौं। धनुषा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ को प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन विवादले नयाँ मोड लिएको छ। सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का उम्मेदवार किशोरी साहलाई कालोसूचीबाट हटाउन नेपाल राष्ट्र बैंक र कर्जा सूचना केन्द्रलाई अन्तरिम आदेश दिएपछि उक्त क्षेत्रबाट निर्वाचित घोषित भएका मातृका प्रसाद यादवको सांसद पद नै धरापमा पर्न सक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ।
सर्वोच्च अदालतकी न्यायाधीश शारङ्गा सुवेदीको एकल इजलासले साहको पक्षमा अन्तरिम आदेश जारी गर्दै उनको नाम कालोसूचीमा नराख्न निर्देशन दिएको थियो । साहले आफ्नो नाम गलत रूपमा कालोसूचीमा राखिएको भन्दै अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। अदालतको आदेशसँगै उनको उम्मेदवारी खारेज गर्ने निर्णय कमजोर हुने अवस्था बनेको छ।
निर्वाचन आयोगले कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा नाम रहेको आधारमा साहको उम्मेदवारी निर्वाचनअघि नै खारेज गरेको थियो। त्यसपछि मतगणनामा साहले सबैभन्दा धेरै मत पाए पनि उनको उम्मेदवारी अमान्य मान्दै दोस्रो स्थानमा रहेका नेकपाका उम्मेदवार मातृका प्रसाद यादवलाई विजयी घोषणा गरिएको थियो र उनलाई प्रतिनिधिसभा सदस्यको प्रमाणपत्र समेत प्रदान गरिएको थियो।
अदालतको आदेशले परिणाम उल्टिन सक्ने सम्भावना:
सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशले साहलाई कालोसूचीमा राखिएको आधार नै कमजोर भएको भन्दै निर्वाचन आयोगको निर्णय पनि पुनर्विचार हुने सम्भावना देखिएको छ। यदि अदालतले अन्तिम फैसला साहको पक्षमा गर्यो भने उनको उम्मेदवारी वैध ठहरिन सक्छ र उनले प्राप्त गरेको मतलाई वैध मानेर परिणाम फेरि गणना गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ।
यसले हाल निर्वाचित घोषित भएका मातृका यादवको सांसद पद समेत खोसिन सक्ने कानुनी अवस्था सिर्जना हुने गरेको छ ।
अन्तिम फैसला निर्णायक हुने:
हाल सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश मात्रै जारी गरेको हो। मुद्दाको अन्तिम फैसला आउन बाँकी रहेकाले धनुषा-१ को प्रतिनिधिसभा सदस्यको विषयमा अन्तिम निर्णय अदालतको अन्तिम आदेशले नै तय गर्नेछ।
यदि अदालतले निर्वाचन आयोगको निर्णय बदर गरिदियो भने साहको उम्मेदवारी पुनः वैध हुने र निर्वाचन परिणाम उल्टिने सम्भावना रहनेछ। त्यसो भएमा मातृका यादवको पद स्वतः खारेज हुनेछ।
